कर्णालीमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले लिने पक्का भएको छ ।

सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूबीच आइतवार साँझ भएको निर्णयमा कुनै फेरबदल नआए माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । उनी रुकुम पश्चिम (२) बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

जनयुद्धकालीन नेता शर्मा पार्टीमा ‘आर्ट’ नामले चिनिन्छन् । पार्टी प्रदेश कमिटीका पूर्व अध्यक्ष उनी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको संयोजक पदमा निर्वाचित भएका थिए ।

सत्ता साझेदार दलबीच भएको सहमतिअनुसार अब माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सघाउनुपर्नेछ । प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० र राप्रपाका १ गरी २४ सिट छन् । सरकार निर्माणका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ ।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले ३ वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । एमाले–माओवादी केन्द्र एकताबाट बनेको नेकपा विघटनसँगै ती २ पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्केपछि कर्णालीबाटै कांग्रेसको सत्तारोहण शुरू भएको थियो ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमालेभित्र माधव नेपाल खेमाका सांसदको सहयोगमा शाहीले विश्वासको मत पाएका थिए । झण्डै ६ महिनापछि माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । २०७८ कात्तिक १६ गते कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही कर्णालीको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

यामलालको चाहनामा पुनः ब्रेक  

२०७४ सालमा कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत थियो । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २० सांसद थिए ।

राप्रपाका १ सांसदको साथ लिएर सरकार निर्माण हुने अवस्था थियो । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित धर्मराज रेग्मीले एमाले रोज्दा उनको पद गुमेको थियो । प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको संख्यामा एमालेको एकल सरकार बन्ने अवस्था पनि थियो । दलको नेता सर्वसम्मत चुनिएका थिए सुर्खेत २(१) का सांसद यामलाल कँडेल ।

त्यतिबेला उनी पार्टीमा प्रदेश सह–इञ्चार्ज र पोलिटब्यूरो सदस्य थिए । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्रीका रूपमा अनुभव हासिल गरिसकेका थिए । २०४९ सालमा वीरेन्द्रनगरको मेयर निर्वाचित भए । २०५१ र २०६४ सालका आम निर्वाचन पनि जिते । 

चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकताको प्रक्रियामा पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच काठमाडौंमा प्रदेश सरकारको भागबण्डा हुँदा एमालेले मुखैमा आएको अवसर गुमायो ।

केन्द्रको सहमतिअनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दल एमाले र त्यसको नेता कँडेलले माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन बाध्य भए । एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्केपछि पनि उनी मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । स्पष्ट बहुमत हुँदा समेत माधव नेपालनिकट ४ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि शाहीको पद जोगियो । अन्ततः पार्टीभित्रको किचलोका कारण कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना तुहिएको थियो । 

चितवनको सौराहामा सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट कँडेल स्थायी कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसयता उनी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा छन् । मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार कांग्रेसका कालीप्रसाद शाक्यलाई पराजित गर्दै उनी पुनः प्रदेश सभामा निर्वाचित भए । १० सिटसहित एमाले प्रदेश सभामा तेस्रो दलमा खुम्चियो ।

२०७४ सालमा स्पष्ट बहुमत हुँदा त नेतृत्व गर्न नपाएका उनले यसपटक त्यस्तो अवसर आउला भन्ने सोचेका पनि थिएनन् तर केन्द्रमा एकाएक एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका दलको नयाँ समीकरण बनेपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पलायो । पछिल्लो सत्ता समीकरण बन्दा उनी खुशी पनि देखिन्थे ।

पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य, अघिल्लोपटक मुख्यमन्त्री बन्न नपाएको सहानुभूति, प्रदेश सभाको शीर्ष व्यक्तित्व लगायतका कारण अधिकांशले उनले यसपटक अवसर पाउने अनुमान गरेका थिए । उनमा यसपटक पहिलो चरणमै नेतृत्व पाउनेमा आत्मविश्वास पनि देखिन्थ्यो तर सत्ता साझेदार दलको आइतवार साँझ भएको सहमतिले पुनः सहयात्री दलको नेताका रूपमा उनको भूमिका सीमित गराइदिएको छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी रहने बताउँदै आएका उनले काठमाडौं पुगेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित नेतालाई भेटेर ‘लबिङ’ पनि गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले कर्णालीको नेतृत्व कायम राख्न सशक्त दाबी गरेपछि पछिल्ला दिनमा एमालेले पनि सक्रियता बढाएको थियो । दबाबस्वरूप एमाले सुर्खेतको जम्बो टोली ओलीनिवास बालकोट पुगेको थियो ।

कर्णालीका जिल्ला अध्यक्षसहितका नेताहरूले पनि उनको पक्षमा सामूहिक ‘लबिङ’ गर्दै आएका थिए । 

कर्णालीप्रति एमाले नेतृत्व अनुदार !

२०६४ सालयताका अधिकांश सरकारमा एमाले सहभागी छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो आमचुनावमा त एमाले कर्णाली प्रदेशकै ठूलो दल बन्यो ।

प्रतिनिधि सभाका १२ मध्ये ६ र प्रदेश सभाका २४ मध्ये १४ सिटमा एमालेले जीत निकालेको थियो । कर्णाली प्रदेश सभामा २० सिटसहित पहिलो दल हुँदा समेत एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई सुम्पियो । सत्ता गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता जोगाउने नाममा एमालेका सांसदहरू केन्द्रको निर्णय स्वीकार्न बाध्य भए । 

२०७४ सालमा प्रतिनिधि सभामा एमालेका ९ सांसद थिए तर एमाले नेतृत्वले कर्णालीका सांसदलाई राज्यमन्त्रीमा सीमित गर्‍यो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारबाट हट्नुअघि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदमा मुगुका मोहन बानियाँ क्याबिनेट मन्त्री त बने तर जिम्मेवारीविहीन । उनलाई ओलीले विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । बानियाँले जिम्मेवारी नपाउँदै एमाले नेतृत्वको सरकार पनि ढल्यो ।

एमालेका एक पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन्, ‘हाम्रो मूल नेतृत्व कर्णालीप्रति कति अनुदार छ बुझ्न गत वर्ष सौराहामा सम्पन्न दशौं महाधिवेशन प्रस्टै छ, १९ सदस्यीय जम्बो पदाधिकारीमा कर्णाली समेटिएन, पदाधिकारीमा लैंगिक, जातीय र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भए पनि एमालेले कर्णाली बाहेकको भूगोलको प्रतिनिधित्व गरायो ।’

ती नेताका अनुसार कर्णालीमा पदाधिकारी हुन योग्य नेता नभएका होइनन् । २०५१ सालदेखि प्रतिनिधिसभा चुनाव जित्दै आएका पूर्वमन्त्री यामलाल कँडेल लामो समय प्रदेशको सहइन्चार्ज हुँदै पछिल्लो समय इन्चार्जकै जिम्मेवारीमा थिए । हुम्लाका गोरखबहादुर बोगटी पोलिटब्यूरो सदस्य भइसकेका थिए तर सौराहा महाधिवेशनले पदाधिकारीमा कर्णालीका नेतालाई स्थान दिएन । अन्ततः यी २ नेता स्थायी कमिटीमै सीमित भए । 

अध्यक्ष ओलीले २०७४ सालपछि पटक–पटकका मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कर्णालीका सांसदलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाउन योग्य नदेखेको कार्यकर्ताको गुनासो छ । पहिलोपटक डोल्पामा धनबहादुर बुढालाई पर्यटन राज्यमन्त्री र पछिल्लोपटक सुर्खेतका नवराज रावतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनाइयो ।

एमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमल लम्साल पार्टी पदाधिकारीमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व नहुँदा र एमालेको मूल नेतृत्व कर्णालीप्रति अनुदार हुँदा राजकीय पदहरूमा कर्णालीका एमाले नेता, कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुकहरू विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका बताउँछन् । ‘पार्टी केन्द्रले अवसरहरूको बाँडफाँट गर्दा कर्णालीलाई समान अवसर दिएको पाइँदैन, राजनीति भनेको आपसमा सौदाबाजी गर्ने शक्ति पनि हो, यस हिसाबले कर्णालीको बार्गेनिङ पावर पुगेन भनेर बुझ्दा हुन्छ,’ लम्साल भन्छन्, ‘कर्णालीका नेताहरूको पर्फर्मेन्स, केन्द्रसँगको सम्बन्ध र आफ्नो फेबरमा निर्णय गराउन सक्ने क्षमताको कुरा आउँछ, त्यो पक्ष पनि जिम्मेवार छ ।’

२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाले कर्णालीकै कांग्रेस नेतालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्दा त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिमका एमाले नेतालाई प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाइदिए । त्यस कदमको प्रदेशस्तरीय नेताहरूले आपत्ति पनि जनाएका थिए तर पार्टी नेतृत्वसामु उनीहरू निरीह बने । एमालेले अहिलेसम्म कर्णालीबाट राजदूत बनाएको छैन, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि पार्टीभित्रैबाट विभेद हुने गर्दछ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पार्टीको मुख्य पददेखि अन्य नियुक्तिमा कर्णालीलाई अवसरै–अवसर दिँदा एमाले अनुदार बन्दै गएको टिप्पणीलाई पछिल्लो निर्णयले झन् बल पुर्‍याएको छ ।

ती पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन्, ‘यसपटक पुनः प्रदेशको नेतृत्व माओवादीलाई नै दिने सहमति गर्नु एमालेको मूल नेतृत्व कर्णालीप्रति अनुदार रहेको ताजा उदाहरण हो ।’