कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नुअघि एमालेसँग ४ बुँदे लिखित सहमति भएको छ ।

एमाले कर्णाली प्रदेश कार्यालयमा २ दलबीच बुधवार भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने, मन्त्रालयको संख्या घटाउने र ३/३ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिमा २ पार्टीका प्रदेश इञ्चार्जले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पत्रमा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इञ्चार्ज यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लको हस्ताक्षर छ । 

प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालोको नियमअनुसार पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्र र दोस्रो चरणमा एमालेले नेतृत्व गर्ने, हाल कायम रहेको मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ मन्त्रालयमा झार्ने र मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ वटा मन्त्रालयमा २ दलले ३/३ मन्त्रालयमा भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ ।

तत्कालीन महेन्द्रबहादुर शाही सरकारले कांगे्रससँग सत्ता गठबन्धन हुँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय स्थापना गरेका थिए । एमालेले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

कुन मन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्ने विषयमा अर्को बैठकमा निर्णय लिने सहमति भएको छ । कर्णालीमा आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय छन् ।