सरकारको ​न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूहरूको माग सम्बोधन भएको भन्दै सरकारको चौथो ठूलो दल राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएको छ ।

सरकारमा जान पेस गरेका राष्ट्रियता, सुशासन र सेवा प्रवाहका विषय साझा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै राप्रपा सरकारमा जाने तयारीमा लागेको हो । 

‘कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सहमति कार्यान्वयन भए सरकारमा जाने भन्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रा राष्ट्रिय, सुशासन र सेवा प्रवाहका विषय समेटिएपछि सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ ,’ राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘ढिलोचाँडो राप्रपा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन्छ । ‘हामीसँग अनुभवी योग्य र आफ्नो क्षेत्रमा काबिल सांसद हुनुहुन्छ ।सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति भएपछि पात्रमा प्रवेश गर्दा हामी ५ मिनेटमा नाम टुंगो लगाउँछौं ।’

कति मन्त्रालय पाउँदैछ राप्रपाले, को छन् दाबेदार ? 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर सरकारमा सहभागी दल धेरै हुने भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनको भागबण्डामा राप्रपाले कम्तीमा २ र बढीमा ३ वटा मात्रै मन्त्रालय पाउने भएको हो ।

राप्रपाले यसअघि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि दाबी गरेको थियो । तर यो माओवादीको भागमा परेपछि एक मन्त्रालय बढी पाउनुपर्ने माग राप्रपाको छ । राप्रपाले सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा बागमतीको सभामुख भने पाइसकेको छ । 

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राप्रपा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र विकासे मन्त्रालय लिएर काम गर्न इच्छुक छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीको क्रममा गठबन्धनमा यस्तै प्रस्ताव लाने श्रेष्ठ बताउँछन् । अध्यक्ष लिङ्देनले ऊर्जा मन्त्रालयमा इच्छा देखाइरहेका छन् ।

यसपटक अध्यक्ष लिङ्देनसहित राप्रपाबाट मन्त्रीका लागि धवलशमशेर राणा, बुद्धिमान तामाङ, ध्रुवबहादुर प्रधान र ज्ञानेन्द्र शाही मन्त्रीका लागि मुख्य दाबेदार छन् । त्यस्तै, पशुपतिशमशेर राणा, विक्रम पाण्डे र दीपक बोहोरा पनि मन्त्रीका लागि दाबेदार छन् । तर यसपटक राप्रपाले यी ३ जनामध्ये एक जनालाई पनि मन्त्री नबनाउने बुझिएको छ ।

राजनीतिक जीवनको अन्त्यतिर पुगे पनि पशुपतिशमशेर राणाले यसपटक राजकीय पदमा इच्छा देखाए पनि उनलाई कुनै पद दिने अवस्था नरहेको राप्रपा स्रोत बताउँछ । उनले उपराष्ट्रपतिसम्ममा इच्छा देखाएका छन् । नभए एकपटक मन्त्रीमै चित्त बुझाउने तयारीमा राणा छन् ।