वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटै गठबन्धनबाट चुनाव जितेका हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंह र उपाध्यक्ष कर्ण रोकायाबीच टकराव बढेको छ । 

जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत स्वार्थको टकरावका कारण कर्मचारीहरू चेपुवामा परेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत अध्यक्ष/उपाध्यक्षले बेग्लाबेग्लै सत्ता चलाउँदा गाउँपालिकामा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

साउनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टक्कदत्त प्याकुरेल भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बनमा परेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मेघनाथ शाहीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा अदानचुलीमा खटाएको थियो । उनी साउन ३० गते गाउँपालिकामा हाजिर भएका थिए । अदानचुली–५ का बासिन्दा शाही अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंह निकट मानिन्छन् ।

शाहीले अध्यक्षको निकटमा रहेर काम गरेपछि उपाध्यक्ष कर्ण रोकायाको अध्यक्षतामा बसेको बहुमत कार्यपालिकाको बैठकले स्वास्थ्य शाखाका संयोजक हंशराज महतारालाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । महतारालाई प्रशासनिक निर्णय गर्न पाउने गरी बैठकले अख्तियारी सुम्पेको थियो ।

जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कार्यपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छैन । सुशासन विज्ञ दुर्लभकुमार बोगटी बहुमत छ भन्दैमा कार्यपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताउँछन् ।

‘प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारको कर्मचारी हो, गाउँसभा र कार्यपालिकाको सचिव हो, कार्यपालिकाले प्रशासकीय अधिकृतलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन पनि गरेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अध्यक्षको पद रिक्त भएमाबाहेक अन्य अवस्थामा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठक राख्न मिल्दैन, त्यस्तो बैठकका निर्णयहरू कानूनसम्मत हुँदैनन् ।’

अध्यक्ष बहाल रहेकै अवस्थामा कार्यपालिका बैठकमा निजको अनुपस्थितिको ऐनले कल्पना नगरेको बताउँदै बोगटी भन्छन्, ‘अध्यक्ष अल्पमतमा भए पनि बहुमतलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष सिंह कांग्रेस र उपाध्यक्ष रोकाया माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए । सिंह नेपाली कांग्रेस हुम्लाका सभापति र उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् । ६ वडा रहेको अदानचुलीमा माओवादी केन्द्रले ४, नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले १/१ वडा जितेका थिए । पछिल्लोपटक एमाले र एकीकृत समाजवादीका वडाध्यक्षले पनि उपाध्यक्षलाई साथ दिएका छन् ।

हाकिम र लेखालाई आर्थिक हिनामिनाको आरोप

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही आफूलाई गाउँपालिकामा बसेर काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँछन् ।

‘साउन ३० गते हाजिर भएँ, भदौ २ गतेसम्म हाजिर गर्न दिए, त्यसपछि उपाध्यक्षसहित केही वडाध्यक्षहरूले हाजिरी, दर्ता चलानी किताब सबै कब्जा गरेर लिए,’ उनी भन्छन्, ‘आफूलाई गाउँपालिकामा बस्न सक्ने वातावरण नभएपछि त्यतिबेलै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सीडीओ कार्यालयमा जानकारी गराएँ, सीडीओ कार्यालयबाट अध्यक्षसँग समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन आयो, त्यसपछि अध्यक्षकै पराशर्ममा रहेर काम गरिरहेको छु ।’

उनी श्रीनगरस्थित गाउँपालिकाको कार्यालयमा भदौ ४ गतेदेखि छैनन् । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै लेखापाल दत्तबहादुर थापा पनि गाउँपालिकामा बसेर काम गर्दैनन् । साढे ४ महिनाजति उनीहरूले सदरमुकाम सिमकोट र प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट आर्थिक र प्रशासनिक कामकाज गरेका थिए । 

उपाध्यक्ष रोकायाले निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शाही र लेखापाल थापालाई अध्यक्षसँगको मिलेमत्तोमा लामो समय सुर्खेतबाट गाउँपालिका सञ्चालन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गाउँपालिका बाहिर सुर्खेतमा बसी गाउँसभाका एजेण्डाको अवज्ञा गर्दै मनोमानी ढंगले चालूतर्फ ३ करोड २१ लाख २२ हजार २८३ तथा पूँजीगततर्फ ३० लाख ८४ हजार ५७४  रुपैयाँ ग्लोबल आईएमई बैंक सुर्खेत शाखाबाट निकासा गरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेको उनको आरोप छ । उनले मंसिर ११ गते सुर्खेतस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा इमेलमार्फत उजुरी दिँदै उक्त रकम कहाँ कति खर्च भएको हो ? बैंकबाट २०७९ साउनदेखि मंसिरसम्म के कति रकम निकासा गरिएको हो ? अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन् ।

प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालमाथि हाजिरी नगरी साढे ४ महिनाको तलबभत्ता बुझेको आरोप लागेको छ । भदौ १८ गते छोराको डेंगु संक्रमणबाट मृत्यु भएपछि करीब १ महिना काठमाडौं, दशैंतिहार बिदा र चुनावका कारण जिल्लाबाहिर बस्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

‘केही समय सिमकोटमा कोलेनिका र लेखापरीक्षण लगायतका कामले बस्नपुर्‍यो, सुर्खेतमा बसेर प्रशासन चलाएको होइन, अख्तियारमा उजुरी गरिएको रहेछ, छानबिनबाट पनि पत्ता लाग्ला,’ प्रशासकीय अधिकृत शाही भन्छन्, ‘प्रचलित ऐन कानून, गाउँसभाको निर्णय, अध्यक्षको निर्देशनअनुसार काम गरेको छु, कुनै गल्ती गरेको छैन, कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता बैंकबाट पठाइएको हो, हाम्रो व्यक्तिगत प्रयोजनमा निकालिएको होइन ।’

उपाध्यक्ष रोकायाले अख्तियारमा उजुरी दिएको सार्वजनिक भएपछि बिहीवार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेका थिए । कार्यालय पुगेका उनीहरूलाई उपाध्यक्ष र २ जना वडाध्यक्षले कार्यकक्षबाट निकालेका थिए । ‘हाजिरी, सबै कागजात कब्जामा लिएका छन्, यहाँ बस्ने वातावरण छैन, दादागिरि चलाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य फाँटमा बसेर काम गर्नुपरेको छ, हाजिरी दिँदैनन्, पछि हाजिरी नगरी तलब खायो भनेर हल्ला गर्छन् ।’

अख्तियारमा दिएको उजुरीमा भने उपाध्यक्ष रोकायाले अध्यक्ष सिंहको नाम उल्लेख गरेका छैनन् ।

काउन्टरमा तालाबन्दी

उपाध्यक्ष पक्षधरले प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाललाई काम गर्न नदिएपछि अध्यक्ष समर्थितले पनि स्वास्थ्य शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् । शाखाका संयोजक हंशराज महतारा उपाध्यक्ष रोकाया निकट हुन् । रोकायाले कार्यपालिका बैठकमार्फत उनैलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएका थिए । 

आफूहरूलाई ‘पेण्डुलम’ बनाइएको, कार्यपालिका बैठकको औचित्य कायम नगरेको, अध्यक्षसँगको मिलेमतोमा मनोमानी आर्थिक, प्रशासनिक काम गरेकाले जनताले उनीहरूलाई हाजिर हुन नदिएको उपाध्यक्ष रोकाया बताउँछन् । ‘म न्यायिक समिति संयोजक हुँ, आफैं अन्यायमा परें, अख्तियारले न्याय देला भन्ने आश गरेको छु,’ उनी भन्छन् ।

अध्यक्ष सिंहले उपाध्यक्षको समूहले ऐनविपरीत काम गरिरहेको जिकिर गरे । उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि आफैंले तालाबन्दी गरेका छन्, अध्यक्ष नभएका बेला कार्यपालिका बैठक राखेर मनलाग्दी निर्णय गरेका छन्, मन्त्रालयले पठाएको प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न दिएका छैनन्, अभद्र व्यवहार गरेका छन्, हाजिरी खोसेका छन्, योभन्दा अचाक्ली के हुन्छ ?’

आफू गाउँपालिका बाहिर भएको मौका छोपी उपाध्यक्षले कार्यपालिका बैठक बोलाउने र मनलाग्दी निर्णय गर्ने गरेको उनको भनाई छ । उपाध्यक्षसँग गाउँपालिकाको विवादबारे खासै कुरा नभएको उनी बताउँछन् ।