तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदै नेकपा एमालेमा विवाद भएपछि १० बुँदे सहमति गरेर माधवकुमार नेपालको साथ छाडेका नेताहरू यतिबेला अवसरविहीन भएका छन् । 

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फरक मत राखेर पछि उनकै गुणगान गाए पनि १० बुँदे पक्षधरहरूलाई अवसरबाट रोकिएको छ । संघदेखि प्रदेशसम्म नै अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीको गृहजिल्ला झापाका झापाली नेताहरूले अवसरै–अवसर पाएका छन् । प्रतिनिधिसभा सभामुखमा एमालेले झापाका देवराज घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
 
१ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि झापाकै छन् । हिक्मत कार्की केपी ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेका नेता हुन् ।

१० बुँदे सहमति गर्दै एमालेमा बसेका ताप्लेजुङबाट दोस्रोपटक चुनाव जितेका सचिव योगेश भट्टराई यसपटक मन्त्री बन्ने दौडमा थिए तर उनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले मन्त्री बनाएनन् । उनी मात्रै होइन, १० बुँदेबाट एमालेमै बसेका १ नम्बर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पनि अवसर पाएनन् । १ नम्बर प्रदेश सरकारमा दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पनि १० बुँदे पक्षधर कसैले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् । 

नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुनुअघि  एमालेभित्र १० बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्यसहितका नेताहरूले माधव नेपालको साथ छाडेर ओलीलाई साथ दिएका थिए । 

यसबीच रावल र घनश्याम भुसाललाई ओलीले टिकट नै दिएनन् । घनश्याम भुसाल चुनावमा स्वतन्त्र उठेर पराजित भएपछि केही दिनअघि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । 

संघमा किनारामा पारिएका १० बुँदेहरू १ नम्बर प्रदेशमा पनि उस्तै अवस्थामा छन् । त्यसो त प्रदेश सभामा १० बुँदे पक्षधर सांसद नै थोरै छन् । मोरङका लीलाबल्लभ अधिकारी, ज्ञानेन्द्र सुवेदी, रमेश बस्नेत लगायत थोरै सांसदहरू प्रदेश सभामा पुगेका छन् तर उनीहरूलाई संस्थापन पक्षले सांसदभन्दा माथिका कुनै पद नदिई ५ वर्ष बिताइदिने रणनीति बनाइरहेको छ । 

संघ सरकारमा २ पटक गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएका छन् । जसमा विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रालयसहित एमाले सरकारमा सहभागी छ ।

संघमा पौडेलबाहेक एमालेबाट ज्वालाकुमारी साह कृषि मन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग मन्त्री, राजेन्द्रकुमार राई भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री, विमला राई पौडेल परराष्ट्र मन्त्री, पदम गिरी स्वास्थ्य मन्त्री, भगवती चौधरी महिला, बालबालिका मन्त्री र हरि उप्रेती रक्षा मन्त्री भएका छन् । संघीय सरकारमा पार्टीबाट १० जना मन्त्री बन्दा १० बुँदे तर्फका कोही पनि परेका छैनन् । 

१ नम्बर प्रदेशमा अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । पहिले माधव नेपाल समूहमै रहेका तर १० बुँदे हुनुभन्दा धेरै अघि नै ओली पक्षमा लागिसकेका ताप्लेजुङका तिलकुमार मेयाङ्बो मन्त्री बनेका छन् । संस्थापन पक्षकै बुद्धिकुमार राजभण्डारी पनि मन्त्री बन्दा १० बुँदे पक्षधरहरू मन्त्री हुने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले ९ मन्त्रालय मात्रै बनाए भने २ जना मन्त्री थपिन सक्छन् । सत्ता गठबन्धनमै रहेको माओवादीले ३ मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ । १ माओवादीलाई दिए पनि १ मन्त्रालय एमालेकै भागमा पर्छ तर त्यसमा पनि १० बुँदे पक्षधरहरू पर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । प्रदेशमा उपसभामुख पाएको एमालेले संस्थापन पक्षकै सिर्जना दनुवारलाई अवसर दिएको छ । 

‘हाम्रो पक्षमा केन्द्रमा अडान लिने दरिलो नेता पनि कोही भएनन्,’ १० बुँदे पक्षधर एक नेताले भने, ‘पहिला टिकट लिन नै समस्या पर्‍यो, जितेपछि सांसदभन्दा माथिका पद दिने छाँटकाँट देखिँदैन ।’

ती नेताले थपे, ‘भीम रावलले हाम्रो पक्षमा बोल्नुहोला भन्ने लागेको थियो, अहिले उहाँलाई नै फेद न टुप्पो जस्तो बनाइदिएका छन् ।’ १० बुँदे पक्षधर प्रदेशका नेताहरू नेतृत्वको खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन् । पाए खाने नपाए चुपचाप बस्ने अवस्थामा नेताहरू पुगेका छन् ।

टिकट लिने बेला नै योगेशले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग माधव नेपाललाई साथ दिएर गल्ती गरेको भन्दै माफी मागेको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् । 

नेताहरू आफू किनारामा पारिएकोबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहँदैनन् । अझै बढी भूमिकाहीन बनाइने भयले चिन्ताग्रस्त नेताहरू पार्टीभित्र फरक मत राख्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।