माघ ३, २०८०
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ‘सभापति’ रवि लामिछाने नागरिकताविहीन भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले उनले निर्वाचनका समयमा प्रयोग गरेको नागरिकतालाई मान्यता नदिएपछि उनी अनागरिक भएका हुन् । नागरिक नै नरहेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद पद र उक्त पार्टीका सभापति पद पनि उनले गुमाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको भन्नेमा कुनै विवाद नदेखिएको तर उक्त कागजातका आधारमा नेपाल आएर प्रक्रिया पु¥याएर नागरिकता पुनःप्राप्तिमा ध्यान नदिएको ठहर गरेको छ ।
सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको प्रष्ट भए पनि नेपाली नागरिक हुनका लागि नागरिकता पाउन प्रक्रिया पूरा नगरेको अदालतले ठहर गरेको छ । “लामिछानेले नागरिकता त्यागेपछि नेपाल आएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष जानकारी गराएपछि पुनः नागरिकता कामय गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन”, उनले भने, “त्यो प्रक्रिया पूरा गर्ने बित्तिकै पुरानै नागरिकता कायम हुन्छ ।” उनका अनुसार लामिछानेले त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेको हुनाले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको उम्मेदवार हुनका लागि नेपाली नागरिकमा हुनुपर्ने योग्यता नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीको पनि लामिछानेको प्रक्रियागत त्रुटि भएको अदालतले ठहर गरेको भनाइ छ । “अमेरिकाको नागरिक भएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम थिएन, त्यहाँको नागरिकता त्याग गरेपछि त्यो कागजात ल्याएर निवेदन दिएर पुनः नागरिकता लिने प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ”, उनले भने, “त्यो प्रक्रिया पूरा गर्ने बित्तिकै उहाँको पहिलाको नागरिकता कायम हुन्छ, त्यो प्रक्रिया सजिलै हुन्छ, समय लाग्दैन, कानूनले अनागरिक बनाएर नागरिकलाई राख्ने नीति लिएको पनि छैन ।”
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छद्द् । आफूले अनागरिक कुनै पनि पदमा बसिरहनु सही नभएको उल्लेख गर्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले भने, “म सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु, अनागरिक भएको हुनाले म अहिले कहीँ पनि बोल्न चाहन्नँ ।” उनले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण बुझाएर पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिएपछि पहिलाकै नागरिकता कायम रहने कानूनी व्यवस्था छ ।
आजै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने नदेखिएको फैसला गरेको थियो । रासस
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...