सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २७ मा केही संवेदनशील सूचनाहरू छन् भने त्यसलाई संरक्षण गर्नका लागि वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यो व्यवस्था गर्नका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचना हो, त्यस मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित विषयको विज्ञ रहेको एउटा समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त समितिले त्यस्ता संवेदनशील सूचनालाई संरक्षण गर्ने अवधि, तरिका र सम्बन्धित निर्णयहरू गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

ऐनको त्यो व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर अहिले वर्गीकरणका नाममा समग्र विषयलाई नै लुकाउने प्रयास भएको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय भनिएको छ । त्यो बैठकमा को-को सचिव थिए, को-को विज्ञ थिए भन्ने खुलाइएको छैन ।

त्यो समितिले ८७ प्रकारका सूचनालाई विषयगत रूपमै कुनै ३० वर्ष, कुनै २० वर्ष र कुनै १० वर्ष गोप्य रहने भनी एउटा लामो निर्णय बाहिर आएको छ । र, वर्गीकरणको त्यो निर्णय पढ्दा प्रक्रियागत रूपमा नमिलेको देखिन्छ । पारदर्शीरूपमा आमनागरिक र यसमा सरोकार राख्नेहरूसँग छलफल समेत गरिएको छैन ।

यसमा जुन विषयवस्तु समेटिएको छ, त्यसले सम्पूर्णरूपमा सूचनाको हकलाई निस्तेज गर्ने र ऐनलाई निष्क्रिय पार्ने देखिन्छ ।

आमजनताको पहुँचमा हुनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका कैयौं सूचनाहरूलाई गोप्य राख्ने भनेर वर्गीकरणमा समेटिएको छ । त्यसैले यो वर्गीकरण सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, हाम्रो संविधानको धारा २७ मा उल्लेख भएको नागरिकको सूचनाको मौलिक हक र यस अगाडि सर्वोच्च अदालत तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएका आदेशका नजिरहरूलाई पनि खण्डित गर्ने गरी ल्याइएको छ ।

यो वर्गीकरण सूचनाको हकलाई पूर्णरूपमा निष्क्रिय बनाउने र पारदर्शिता तथा सुशासनका आधारहरू भत्काउने गरी आएको छ, जुन घोर आपत्तिजनक छ । तुरुन्तै सरकारले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।

नागरिकको सूचनाको हकमा दुईवटा विषय हुन्छन् । एउटा सार्वजनिक सरोकारको विषय र अर्को आफ्नो निजी सरोकारको विषयमा नागरिकले सूचना माग्ने, सूचना पाउने हक छ ।

अहिले ८७ वटा जुन विषय लेखिएको छ त्यसलाई हेर्दा मूलरूपमा सरकारले सम्पादन गर्ने कामहरू संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारबाट तथा राज्यका विभिन्न निकायबाट गरिने निर्णयहरू, तिनले गर्ने कार्यसम्पादनहरू, त्यसका गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका हजारौं विषयहरू गोप्य रहने देखिन्छ ।

यस्तो हुँदा सार्वजनिक सरोकारका कैयौं विषयमा नागरिकले सूचना पाउँदैनन् । सहजै पहुँच हुनुपर्ने निजी सरोकारका सूचना समेत सुरक्षाको कारण वा सार्वभौमसत्ता, अखण्डताका नाममा लुकाउने किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ । यसले सूचनाको हकका धेरै पक्षमा आघात पुर्‍याउँछ ।

संक्रमणको समय दुरुपयोग

यो संक्रमणको समयमा ल्याइयो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार आउने बीचैको अवधिमा मुख्यसचिव अध्यक्षताको समितिले निर्णय गर्‍यो । यसको अर्थ के हो भने कर्मचारीतन्त्रले धेरै पहिलादेखि नै यसको गृहकार्य गुपचुप ढंगले गर्दै आएको थियो ।

यो कुनै सरोकारवालालाई थाहा दिएर गरिएको होइन । आफूखुशी निर्देशिका बनाइएको रहेछ । र, त्यो निर्देशिकाको आधारमा के-के सूचनाहरू गोप्य राख्न सकिन्छ भनेर गुपचुपरूपमै विवरण संकलन गरिएको रहेछ । यसलाई अहिले पनि सरकारले औपचारिकरूपमा बाहिर ल्याएको छैन । हामीले विभिन्न स्रोतबाट सूचना पाएर मात्र यो विषयमा बहस भइरहेको छ ।

यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने राजनीतिक संक्रमणको समयमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी निर्णय लिएको छ । शासन व्यवस्थामा जुन पारदर्शिताको दबाब छ, जुन सुशासनको दबाब छ, अथवा भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीका कुराहरू छन्, ठूला स्वार्थको पक्षपोषण गरिएका जुन विषयवस्तु छन्, तिनलाई रोक्न बदनियत राखेको पाइन्छ ।

ती कुराहरू उजागर हुँदा समस्या परिरहेको हुनाले त्यसबाट जोगिन कर्मचारीतन्त्रले यो वर्गीकरणको सहारा लिएको देखिन्छ । नियत नै के देखियो भने खुलापनलाई रोक्ने, पारदर्शितालाई रोक्ने र आमनागरिकको सूचनाको हकलाई रोक्ने ।

खासगरी प्रेस जगत र नागरिक समाजबाट जसरी सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना प्राप्त गर्ने र समाचार लेख्ने काम भइरहेको छ त्यसलाई पनि निस्तेज गर्ने मनसाय राखिएको देखिन्छ ।

अझै प्रगतिशील बनाउनुपर्छ ऐन

अहिले हामीसँग सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ छ । यो ऐनलाई नै अझै पनि प्रगतिशील बनाउन, संशोधन गर्न र सुधार गर्न जरुरी छ । तर, अहिले भएको संवैधानिक, कानूनी व्यवस्थालाई पनि प्रशासनिक तहबाट आएको एउटा ठाडो निर्देशिकाबाट निष्क्रिय बनाउन खोजेको देखिन्छ । संविधान र कानूनमा भएको कुरा कार्यान्वयन गरिदियो भने पनि हामीलाई पर्याप्त हुन्छ । तर अहिले पनि त्यो कुरा कार्यान्वयन र व्यवहारमा आउन कठिनाइ भइरहेको छ । नियन्त्रणमुखी बनाउनका लागि यस किसिमका प्रशासनिक दुस्प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर यो निर्णयलाई अहिले निष्क्रिय बनाइदिन सक्नुहुन्छ । दोस्रो, राष्ट्रिय सूचना आयोगले यो वर्गीकरणलाई अमान्य बनाइदिन पनि सक्छ । तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले नागरिकको मौलिक हकलाई सिधै कुण्ठित गर्ने भन्दै बदर गरिदिन सक्छ ।

मलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले फोनमा भन्नु भएको के हो भने मलाई केही थाहै नदिई, जानकारी नै नदिई यो जारी भएको रहेछ । म यसमा गम्भीर छु र यसलाई तुरुन्तै रोक्न लगाउँछु भन्नुभएको छ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नयाँ वर्गीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ । शायद आजको छलफलपछि केही 'एक्सन' लिनुहुन्छ होला ।

स्वार्थ समूहको प्रभाव!

व्यक्तिगत रूपमा शंकरदास बैरागीले यस्तो किन गर्नुभयो, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो । सूचनाको वर्गीकरण गर्ने समितिको अध्यक्षको हैसियतले मुख्यसचिवको रूपमा उहाँको एउटा दायित्व पनि हुन जान्छ । कुनै संवेदनशील सूचना संरक्षण गर्नुपर्ने नै हो भनेर लेखी आएमा त्यो समितिलाई सक्रिय बनाएर त्यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया पनि लिएर तत् सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारी उहाँ हो ।

तर, उहाँले अहिले त्यो प्रक्रियालाई 'फलो' गर्नुभएन । कुन सूचना वर्गीकरण गरेको हो भन्ने भन्दा पनि कुन विषयलाई वर्गीकरण गर्नुभएको छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मनसाय सूचनाको वर्गीकरण गर्ने हो, विषयको होइन । तर, विषयगतरूपमै यो गोप्य रहने भनेर वर्गीकरण गर्नु गलत हो । उहाँहरू जुन ढंगले स्वेच्छाचारी शासन चलाउन खोजिरहनुभएको छ, त्यसको नागरिक समाजबाट, प्रेस जगतबाट, आमनागरिकबाट विरोध हुनुपर्छ ।

उहाँहरू कुनै ठूलो स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्नुभएको पनि हुनसक्छ । यसमा कर छलिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू गोप्य रहने, सरकारका सार्वजनिक निकायले गर्ने कारोबारहरू, सम्झौताहरू पनि गोप्य रहने, ठूला सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी विषयहरू गोप्य रहने उल्लेख छ । यसलाई हेर्दा धेरै आर्थिक लेनदेन, आर्थिक अनियमितता तथा ठूल्ठूला आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विषयलाई लुकाउन खोजेको आशंका उत्पन्न भएको छ ।

ठूल्ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय जसरी बाहिर आएका छन्, तिनलाई रोक्न खोजिएको छ । जनता र प्रेस जगतलाई सूचनामा पहुँच नदिने मनसाय हुनसक्छ । यसबाट उच्च प्रशासनिक तह पारदर्शी हुन नखोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक देश हो भन्ने विषयमा नै यसले गम्भीर आघात पुर्‍याउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको एउटा कठोर प्रतिबद्धता छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको छ, नेपाल सुशासन दिने किसिमको देश हो, कानून पालना गर्ने देश हो भन्ने छापमा नै असर पार्छ ।

(दाहालसँग लोकान्तरका लागि अजयअनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित)