अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न निर्णय गरेसँगै राज्यको करिब २५ अर्ब जोगिने भएको छ । सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । बजेट खर्च प्रणालीलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजनामा खर्च बढाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारको सबै मन्त्रालय/निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ । त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायत शीर्षकको बजेटमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तथा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारी खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय पनि अर्थले गरेको छ ।

सरकारको स्रोतमा सरकारी प्रतिनिधि अनिवार्यरुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णय मन्त्रालयको छ । आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पुँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्का गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

 खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा रु १० अर्ब ५० करोड बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा थप करिब रु १४ अर्ब  भन्दा बढीका कार्यक्रम स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।