पुस २१, २०८०
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
माघ २२, २०७९
कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्ड सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा ब्युँतिएको छ ।
जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका रेशमलाल चौधरी सहितको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले झगडिया झिकाउन आदेश गरेको छ ।
मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आइतवार प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरेको हो ।
टीकापुर घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ गते रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी र श्रवण चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । जसमध्ये श्रवण चौधरी नाबालक थिए । सोही मुद्दामा लक्ष्मण थारुलाई जिल्ला अदालतले ३ वर्ष कैद सजाय गरेको थियो ।
तर लक्ष्मण थारुको हकमा जिल्ला अदालत दिपायलले २०७७ पुस २२ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई उल्ट्याएको थियो ।
लक्ष्मण थारुलाई गरिएको ३ वर्षको सजायलाई उच्च अदालतले उल्ट्याएर जन्मकैदमा परिणत गरेको थियो । जन्मकैद सजाय गरेकाहरूमध्ये नाबालक श्रवण चौधरीको जन्मकैदको सजायलाई आधा घटाएर १० वर्षमा घटाएको थियो भने रेशमलाल चौधरी, प्रदीप चौधरी र वीरबहादुर चौधरीको जन्मकैदको जिल्ला अदालतको शुरू फैसला नै सदर गरेको थियो ।
उच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकार र सजाय ठहर भएकाहरूले पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले गरेको फरक–फरक फैसलामा पुनरावेदन हुँदा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्ने गर्छ । अधिवक्ता झाका अनुसार अब कानून व्यवसायीमार्फत सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले गरेको फैसला, मिसिल लगायतका सबै कागजात तथा कैफियतहरू झिकाउनेछन् । दुवै अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गरी अन्तिम फैसला दिनेछ ।
सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा उच्च अदालतले गरेको फैसला उल्टिन पनि सक्ने तथा सदर पनि हुनसक्छ । अहिले लक्ष्मण थारूबाहेक सबै जना कारागारमा छन् ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...