देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलाई सुरक्षा चुनौती दिइरहेको बसेरा बुटिक होटलको ११ तले भवन भत्काउनु पर्ने निष्कर्षसहितको सुझाव सरकारी छानबिन समितिले दिएको खुलासा भएको छ । तर, समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म लुकाएर राखिएको छ ।

विशेष स्रोतबाट लोकान्तरलाई प्राप्त सो प्रतिवेदनमा सिंहदरबारलाई सुरक्षा चुनौती दिइरहेको बसेरा होटल रहेको भवन तथा अन्य यस्तै प्रकृतिका भवनहरू भत्काउनुपर्ने सहितका ३ सुझाव विकल्पका रूपमा दिइएको छ । सिंहदरबारको आडैमा रहेको सो भवन निर्माण शुरू भएकै दिनदेखि यसले सुरक्षा चुनौती खडा गर्ने भन्दै विरोध भएको थियो । 

राजनीतिक दलका नेता र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वबीचको मिलेमतोमा सरकारी प्रतिवेदन लुकाएर बसेरालाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन दिइएको छ । उसले खडा गरेको चुनौतीमा जिम्मेवार निकायहरूले आँखा चिम्लिदिएका छन् ।

मापदण्डविपरीत विशाल पण्डितले बनाएको भवन भत्काउनुपर्ने भनेर झण्डै ४ वर्षअघि नै सरकारबाट गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको भए पनि सरकारले हालसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन । 

मापदण्डअनुसार नै बनेको भए पनि होटल कि भत्काउनुपर्ने थियो, कि नेपाल सरकारले नै भाडामा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । नभए नेपाल सरकारले नै आफ्नो स्वामित्वमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने लिखित सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा सिंहदरबारको सुरक्षा थ्रेट झन्–झन् बढ्दै गएको छ ।

इमिरो प्लाजा प्रालिका नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–११ को कित्ता नम्बर २१७५ मा निर्माण भएको बेसमेन्टसहित ११ तले भवनमा अहिले फाइभ स्टार बसेरा बुटिक सञ्चालनमा छ । भवनको स्वामित्व भने काठमाडौं महानगरपालिका–३२ तीनकुने बस्ने विशाल पण्डितको रहेको छ । 

भवनमा ठूला–साना गरी ३ वटा रेस्टुरेन्ट, २५० जना अट्ने क्षमता भएको कन्फेरेन्स हल, विदेशीहरूका लागि कल्चरल नेपाली डान्ससहित रात्रिकालीन मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन हुँदा सिंहदरबार, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको कार्यालयमा सुरक्षा थ्रेट बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा विद्यमान मापदण्डहरूमा सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील कार्यालय तथा निवासको कम्पाउन्ड वालबाट ५० मिटर भित्रको दूरीमा भवनहरूको उचाइ अधिकतम ४ तल्ला (४५ फिट ) कायम गरिएको छ । ५०–६० मिटरको दूरीमा अधिकतम तल्ला ८ अर्थात् ७५ फिटको हुने, ६०–९२ मिटरसम्मको दूरीमा अधिकतम तल्ला १२ अर्थात् ११८ फिट कायम गरिएको छ तर प्रावधानविपरीत बसेरा होटलको उचाइ बढी रहेको सरकारी छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिमा ५०० मिटरको परिधिमा गरिने निर्माण कार्यका लागि सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तिको कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर बसेरा होटल बन्नुअघि घरधनी विशाल पण्डितले कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिएको पाइएको छैन ।

पेस्तोलको ‘ईफेक्टिभ फाइरिङ रेञ्ज’ ५० मिटर तथा बन्दुकहरूको ‘ईफेक्टिभ फाइरिङ रेञ्ज’ कम्तीमा पनि ३५० देखि २ हजार ७४३ मिटर वा सोभन्दा बढी रहने भएकाले उल्लिखित दुरीभित्र ५ तलाभन्दा अग्ला भवनहरूको निर्माण हुँदा सिधा सुरक्षा चुनौती हुन्छ । 

अहिले सञ्चालनमा रहेको होटलबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सिंहदरबार सिधा पेस्तोल तथा बन्दुकको रेञ्जभित्र पर्दा ‘सुरक्षा थ्रेट’ देखिन्छ ।

संसारभर नै आतंकवादको त्रास फैलिरहेको तथा ‘ग्लोबल टेररिजम इन्डिकेटर’लाई हेर्दा नेपाल पनि ‘भल्नरेबल’ छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि बेला बखत त्यस्ता आतंकवादीहरूबाट ‘सुरक्षा थ्रेट’ भइराख्ने भएकाले अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्रहरूको आसपास अग्ला घरहरू हुनु सुरक्षा थ्रेट रहेको विज्ञहरूले समय–समयमा राय दिने गरेका छन् । 

त्यसकारण पनि बसेरा होटलका सम्बन्धमा सरकारी छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेको सुरक्षा सम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी भने अग्ला भवनको विषय सुरक्षाका लागि अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताउँछन् ।

‘जसरी नेपालमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चासो बढ्दै गएपछि सुरक्षा थ्रेटको लेभल पनि सोहीअनुसार बढ्दै गएको देखिन्छ,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले अहिले नचेत्ने हो भने भोलिका दिनमा भीभीआईपीहरू, भीआईपीहरू नै पनि ‘सुरक्षा थ्रेटको टार्गेट’मा पर्न सक्छन् । अहिले केही नभएर हामी ढुक्क भए पनि भविष्यमा केही नहोला भनेर पनि भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

त्यसैले सिंहदरबार लगायत अन्य अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील कार्यालय, निवास आदिको आसपास बनेका मापदण्डविपरीतका अग्ला भवनहरूका विषयमा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिले नेपालमा ऐन, नियम, मापदण्ड पालना नगर्ने एक किसिमको प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘नेपाल सरकारले खास गरेर सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा कुनै पनि लापरवाही गर्नु हुँदैन । त्यस्ता अग्ला भवनहरूका विषयमा यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्छ ।’

भवन निर्माणाधीन अवस्थामा हुँदा नै २०७६ असार ३ गते गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । 

महानगरीय प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) उत्तमराज सुवेदी, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सीडीई अमरबहादुर थापा, पुरातत्व विभागका सीडीई सम्पत घिमिरे, भवन निर्माण इजाजत विभागका विभागीय प्रमुख सुरज शाक्य, चण्डीदल सिंहदरबारका प्रमुख सेनानी लक्ष्मण खत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका उपरीक्षक नेत्रकुमार खत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौंका उप–अनुसन्धान निर्देशक उत्तम खनाल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवाल समितिका सदस्य थिए ।

समितिले स्थलगत अध्ययन गरी २०७६ भदौ १५ गते गृह मन्त्रालयमा लिखित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भवन निर्माण सम्बन्धी तथ्यसहित कारबाही सिफारिस समेत गरिएको लिखित प्रतिवेदन बुझाएको ३ वर्षभन्दा बढी भए पनि गृह मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि कारबाही गरेको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षामा नै खतरा हुने भएकाले पनि गृह मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही नथाल्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट नै हुनुपर्ने कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । 

झन् अहिले गृह मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले नै हेर्ने तथा अबको शासन सिंहदरबारबाट नै गर्ने भनेकाले पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा चासो दिनुपर्ने गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘बसेरा होटल त ३ वर्षअघि नै भत्काइनुपर्ने थियो,’ गृह मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर होटल भत्काउनुको साटो सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयहरूको गोष्ठी, बैठक, अन्तरक्रिया, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै पनि कारबाही गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । ‘तर अहिले त त्यहीँ बसेरा होटलका सञ्चालक विशाल पण्डितले आफ्नो प्रभावमा रहेका सहसचिव नवराज ढुंगानालाई नै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा नियुक्त गरेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि कारबाही गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्दैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

त्यति मात्र होइन, कुनै मन्त्री, कुनै नेता आदिले कुनै गोप्य बैठक गर्नुपर्‍यो भने पनि बसेरा होटलमा नै गर्ने गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत भने आफू अहिले मन्त्रालयमा नयाँ आएकाले प्रतिवेदनबारे जानकारी नरहेको बताउँछन् । ‘म अहिले गृहमा नयाँ छु । प्रतिवेदनबारे मलाई केही जानकारी छैन,’ बस्नेतले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रतिवेदनबारे बुझेर मात्र केही भन्न सक्छु ।’

भवनका धनी तथा बसेरा होटल सञ्चालक विशाल पण्डित नेपालका नाम चलेका ठेकेदार हुन् । लाइफलाइन ट्रेड प्रालि र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक समेत रहेका पण्डितको स्वास्थ्य क्षेत्रका हरेक ठेक्कापट्टामा एक किसिमको एकाधिकार नै छ ।

देशभरका सरकारी अस्पतालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल उपकरण खरिद तथा मर्मत गर्नेदेखि अन्य सर्जिकल आइटमसम्मको आपूर्तिमा उनको एकछत्र राज छ ।

कोभिडकालमा सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य उपकरणदेखि अन्य सामग्री सबैको ठेक्का प्रायःजसो उनैले पाएका थिए । नेताहरूसँगको उठबस तथा पहुँचका आधारमा सेटिङ मिलाएर ठेक्का हात पार्ने गरेका उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत थुप्रै उजुरी परेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उच्च स्रोतका अनुसार बसेरा होटल भत्काउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै निर्देशन दिइसकेको छ तर पनि निर्देशनलाई उनले अटेर गर्दै आएका छन् ।

भवन निर्माण गर्दा मापदण्ड उल्लंघन

पण्डितले बसेरा होटलको भवन निर्माण गर्दा काठमाडौं महानगरको मापदण्ड विपरीत भवन बनाएको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंबाट लिइनुपर्ने इजाजत समेत नलिएको पाइनुका साथै वातावरण संरक्षण नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुसार आईईई समेत गरिएको छैन ।

बेसमेन्ट २ देखि आठौं तलासम्म सबै तलामा नक्सा पासअनुसार पाउनेभन्दा बढी क्षेत्रफलमा भवन निर्माण भएको छ । निर्माण सम्पन्न भनिए पनि भवनको दक्षिणतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भएको भागमा नक्सामा भएकोबाहेक थप निर्माण कार्य जारी रहेको छानबिन समितिले छानबिन गर्दा पाएको थियो ।

बाटोको केन्द्रबाट छोड्नुपर्ने दूरी र बाटोतर्फ जग्गाको सिमानाबाट छोड्नुपर्ने दूरीबारे अभिलेखीकरण समयमा नगरी ढाँटेको देखिन्छ । ‘प्रथम पटक, दोस्रो पटकको अनुमति प्रदान गर्दा घरको तला ७१/२, उचाइ १०२ फिट ६ इन्च उल्लेख भएकोमा अभिलेखीकरणमा सोबारे उल्लेख गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा थप लेखिएको छ, ‘हाल बेसमेन्टसहित ११ तलामा निर्माण अनुमतिबारे छानबिन समितिलाई कुनै आधिकारिक कागजात प्राप्त हुन सकेन ।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंबाट प्लाजाले भवन निर्माण योजना अनुमति नै लिएको छैन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंबाट छानबिन समितिलाई २०७६ वैशाख २७ गते चलानी नम्बर १२४४ को पत्रबाट त्यस विषयमा अभिलेखमा उल्लेख नभएको भनी जानकारी दिइएको थियो ।

वातावारण संरक्षण नियमावली २०५४ को अनुसुची २ को प्रावधान अनुरूप १० तलाभन्दा कम र बुलेट अप एरिया ५०० वर्गमिटर अर्थात् ५३ हजार ८१९ वर्ग फिटभन्दा कम भएकोमा मात्र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न नपर्ने प्रावधान छ तर भवनले प्रावधानमा रहेको सीमा नाघेको भए पनि आईईई गरिएको छैन ।

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदनको अंश :
 

काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भवन निर्माण गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास गरेको स्वीकार गर्छन् । ‘मापदण्ड अनुसार नक्सा पेश भएपछि नक्सा पास भएको थियो,’ मानन्धरले लोकान्तरसँग भने, ‘तर उनले नक्सामा भएको संरचनाभन्दा बढी संरचनाहरू बनाएको हो । त्यसकारण त्यसमा काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको कुनै दोष छैन ।’ 

पास भएको नक्सा विपरीत भवन निर्माण गरिएको भए पनि भवन संरचना भत्काउन हालसम्म काठमाडौं महानगरबाट कुनै पनि किसिमको आदेश वा निर्देशन नगरिएको उनले खुलाए । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले अन्य कतिपय भवन भत्काउन डोजर चलाएको भए पनि सिंहदरबारकै सामुन्ने रहेको भवनमा उनको नजर परेको छैन । ‘त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन नै अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन,’ मानन्धरले थपे, ‘हामीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै पाएका छैनौं । प्रतिवेदन आइसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्छौं ।’

छानबिन समितिले औंल्याएका सुरक्षा चुनौती 

बसेरा होटलको उत्तरतर्फ २० मिटर मात्रको दूरीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्यालयलाई नै सिधा सुरक्षा चुनौती दिएको छ । होटलको दक्षिणतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा जोडिएका त्यसका केही शाखाहरूलाई पनि सुरक्षा चुनौती भएको छ ।

देशकै शासन प्रशासन सञ्चालन हुने सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका अधिकांश मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका गतिविधिलाई भवनबाट सजिलै निगरानी राख्न सकिने भनेर छानबिन समितिले सुरक्षा चुनौती औंल्याएको छ । 

त्यसबाहेक होटलको दुरुपयोग गरी अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूका गतिविधिको निगरानी तथा जासुसी हुनसक्ने खतरा औंल्याएको छ ।

सिंहदरबार परिसर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमनका समयमा हातहतियार तथा बिस्फोटक पदार्थबाट आक्रमण गरी अकल्पनीय क्षति पुर्‍याउन सक्ने सुरक्षा चुनौती औंल्याइएको छ ।

अतिसंवेदनशील क्षेत्रको २० मिटर दूरीमा रात्रिकालीन व्यवसाय, छतमा स्वीमिङ पुल बनाउने जस्ता उच्छृंखल गतिविधिबाट हुनसक्ने ग्याङफाइट, झडप जस्ता गतिविधिबाट शान्ति र अमनचयन खल्बलिन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । त्यसबाहेक प्रचलित मापदण्ड बमोजिम ३०–४० प्रतिशत खाली जग्गा नछाडिएकाले भवनका कारण विपद्जन्य जोखिम समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

भवन भूकम्प वा आगलागीका समयमा लडेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेत ध्वस्त भई गम्भीर मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भवनकै कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती देखिएको छ । सिंहदरबारको दक्षिण गेट कार्यालय समयमा अत्यधिक व्यस्त हुने भएकाले सवारी तथा पैदल यात्रीको लाम लाग्ने गरेकोमा भवनमा सञ्चालित होटलका ग्राहकहरूका कारण ट्राफिक व्यस्थापनमा समस्या हुने गरेको छ । त्यहाँ भीड बढ्दा थप सवारी चाप बढ्न गई अनामनगर, हनुमानस्थान, बबरमहल तथा माइतीघरसम्मको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हुने गरेको छ ।

अत्यधिक जमघटका कारण त्यहाँ वायु प्रदूषण समेत बढ्ने गरेको छ । होटल र डान्सका कारण हुने होहल्ला र गाडीको आवतजावतले त्यस क्षेत्रमा ध्वनी प्रदूषण समेत बढेको छ ।

भवनको अत्याधिक भारका कारण जमिन भासिनुका साथै जमिनमुनिको पानी समेत सुक्दै जाने भौगर्भिक चुनौतीलाई पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 

त्यसबाहेक सिंहदरबार आसपास भवनको उचाइ, डिजाइन, स्वरूप एकनास नरहेको अवस्थामा अस्वाभाविक अग्लो भवनका कारण सिंगो सिंहदरबार र आसपासको सुन्दरतालाई समेत असर पारेको छ ।

छानबिन समितिले दिएको सुझाव भएन कार्यान्वयन 

छानबिन समितिले नेपाल सरकारलाई बसेरा बुटिक होटलका सम्बन्धमा आफ्ना रायसुझाव दिएको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । मापदण्ड विपरीत बनेको सिंहदरबार दक्षिणतर्फ रहेको इमिरो प्लाजाको भवनबारे थप अध्ययन गरी कारबाही गर्ने तथा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर छानबिन समितिले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यसबाहेक ५ तलाभन्दा अग्ला भवनहरूको विषयमा पनि समितिले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्र आसपासका भवनहरूमा सञ्चालित व्यवसायको नियमन गर्ने तथा सम्बन्धित कार्यालय तर्फका संवेदनशील ठानिएका झ्याल तथा ढोकाहरू इँटा वा सिमेन्टको गाह्रो लगाई बन्द गर्न निर्देशन दिने सुझाव दिइएको छ । कौसी/छत वा मानिसहरूको प्रवेश निषेध गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

१०० मिटरभित्र रहेका घर तथा भवनमा निजी प्रयोगबाहेक व्यवसाय सञ्चालन गर्दा रात्रिकालीन तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय बाहेकका नियन्त्रित व्यवसाय मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी ५ तलाभन्दा मुनिका भवनका सन्दर्भमा पनि समितिले सुझाव दिएको छ । भवनहरूमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू तथा सञ्चालित व्यवसायको विवरण सम्बन्धित घरधनी वा व्यवस्थापकले प्रत्येक महिना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै विशिष्ट व्यक्तिको निवास/कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरी क्षेत्र हेर्ने प्रहरीले आकस्मिक चेकजाँच गर्ने समेत सुझाव दिइएको छ ।

अतिसंवेदनशील क्षेत्रहरूको आसपास रहेका जग्गा उपयोग प्रतिशत (ग्राउन्ड कभरेज एरिया, भवनको भुइँ तलाको क्षेत्रफल र भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलको अनुपातलाई १०० ले गुणन गर्दा हुन आउने प्रतिशत) ७० प्रतिशतभन्दा बढी र भूइँ क्षेत्रको अनुपात (भवनको सम्पूर्ण तलाहरूमा निर्मित क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गाको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफल) ३.५ कायम नगरेका व्यावसायिक भवनहरूका धनीलाई कारबाही गरी मापदण्ड पालना गर्न लगाउने सुझाव दिइएको छ ।

मापदण्डविपरीत वा मापदण्ड अनुकूल नै निर्माण भए तापनि सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च रहेका भवनहरूलाई भत्काउन लगाउने, नियन्त्रित व्यवसाय मात्र सञ्चालन गर्न लगाउने सुझाव दिइएको छ । त्यस्ता भवनहरू नेपाल सरकारले नै भाडामा लिई उपयोग गर्ने वा अधिग्रहण गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने लगायतका कार्यहरू यथाशीघ्र थालनी गर्नुपर्ने भनेर छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ ।

हेर्नुहोस्, सुझावहरू :

बसेरा बुटिक होटल निर्माणका सम्बन्धमा विशाल पण्डितसँग लोकान्तरले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा त्यस विषयमा उनले केही बोल्न चाहेनन् । होटलका कारण भएको सुरक्षा थ्रेटका विषयमा उनीसँग फोनमा सम्पर्क गर्दा आफू अहिले मिटिङमा व्यस्त भएका कारण केही भन्न नसकिने बताए ।

‘म अहिले बाहिर मिटिङमा व्यस्त छु । म तपाईंसँग पछि कुरा गर्छु,’ पण्डितले लोकान्तरसँग भने ।

पढ्नुहोस्, सम्बन्धित समाचारहरू :

 

काठमाडौंका अग्ला भवनलाई कारवाही गर्न आलटाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्कियो प्रतिवेदन

सिंहदरबार नजिकै अग्ला भवन बनाउने र अनुमति दिनेलाई कारवाही सिफारिश