अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतबाट माग भइ आएको १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट रोकिदिएको छ । अतिरिक्त समय काम गरवापतको भत्ता दिन भन्दै सर्वोच्चले अर्थसँग उक्त बजेट माग गरेको थियो । 
तर मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यान्वयन महाशाखाले दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएको नदेखिएकोले सो रकम दिन नसकिने स्पष्ट गरेको छ । 

सर्वोच्च प्रशासनले गत साउन ३ गते अदालतमा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्युनीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक शुक्रवार अतिरिक्त २ घण्टा समय काम गर्ने र त्यसका लागि बजेट माग गरेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो । 

जस बमोजिम कार्यरत दरबन्दीको आधारमा १ करोड ५३ लाख बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘उक्त रकम विनियोजित बजेटमा समावेश नभएको हुँदा थप बजेट निकासा माग भई आएको सम्बन्धमा ब्यहोरा पेश हुँदा आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएको नदेखिएकोले हाल उक्त प्रस्तावित रकम थप निकासा गर्न नसकिने निर्णयानुसार अनुरोध छ’, अर्थले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।