नेपालको संसदीय इतिहासमा ‘सत्तामुखी’ परिचय बनाएको पूर्वपञ्चको पार्टी राप्रपाको यसपटकको सत्ता यात्रा ३९ दिनमै टुंगिएको छ ।

पटक–पटक सरकारमा सहभागी भएको राप्रपाको सबभन्दा छोटो सत्तायात्रा यसैपटक बन्यो ।

चुनावअघि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्दै भोट मागेको राप्रपाले संसदमा १४ सिट ल्याएपछि सरकारमा सहभागी भएको थियो । ३ वटा मन्त्रालयसहित राप्रपाका ४ सांसद सरकारमा सहभागी भएका थिए । 

पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा सहमति गर्दा राप्रपा पनि सहभागी थियो । प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेपछि राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । 

माघ ३ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधान र ऊर्जा मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएका थिए । पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने शर्त पूरा भएपछि राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । 

बालकोट गठबन्धन विपरीत प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएपछि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको हो । सरकारमा सहभागी भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राप्रपाको ‘ट्युनिङ’ मिलेको थिएन । मन्त्रीहरूले नै राजतन्त्रको वकालत गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग खटपट परेको थियो । 

राप्रपाले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्तोष व्यक्त गरेका थिए । ‘संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरूसँगको सहकार्यले जटिलता, संशय र भ्रम सिर्जना गर्छ । मैले २ महिनामा तीतो अनुभव गरें,’ शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए । 

पहिलोपटक मन्त्री बनेका लिङ्देनले उपप्रधानमन्त्रीको पोटफोलियो पाएका थिए । सरकारबाट बाहिरिएका ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले देशलाई मध्यावधिमा जान रोक्नबाट प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेपनि आफूहरूसँगको सल्लाहबेगर प्रचण्डले गठबन्धन बदलेपछि सरकारबाट बाहिरिनुपरेको बताए । 

‘संसदको ठूलो दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि प्रचण्डले बहुमत जुटाउनुभयो । कसैले बहुमत जुटाउन नसके देश मध्यावधिमा जाने खतरा थियो । त्यो खतराबाट बचाउन साथ दिएका हौं,’ सांसद सिंहले लोकान्तरसँग भने, ‘गठबन्धन बनाउँदा विभिन्न कुरा भएका थिए । कुनै पनि सल्लाह नगरी प्रधामनन्त्रीले एक्लो निर्णयमा नयाँ गठबन्धन बनाएपछि हामी सरकारमा बसेनौं ।’ 

राप्रपा सांसद सिंहले भ्रषचार नियन्त्रण र जनतालाई राहत दिन सकिन्छ कि भन्ने राप्रपा सरकारमा जानुको दोस्रो उद्देश्य रहेको बताए । ‘करप्सन कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएका थियौं तर सत्ताका लागि पुरानै रित दोहोरिएपछि सरकार छाड्यौं,’ उनले भने ।

सरकारमा सहभागी भएर मन्त्रीहरूले सन्तोषजनक काम देखाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको थियो । राप्रपा सम्मिलित प्रचण्ड सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’को सार्वजनिक बिदा दिएपछि र राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्ने विषयमा पनि राप्रपामा विवाद बढ्न थालेको थियो । 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि राप्रपा गठन भएको हो । २०५१ सालमा संसदमा कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्था राप्रपाले कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो ।

त्यसयता सरकारका विषयमा विवाद भएर राप्रपा टुटफुट हुने गरेको थियो । दोस्रो संविधान सभाको कार्यकालमा अध्यक्ष कमल थापा हुँदा सत्ता गठबन्धनको विषयमा राप्रपा विभाजित भएको थियो ।