मुलुकमा राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै केन्द्रमा राजनीतिक गठबन्धनमा फेरबदल आएको छ । 

गठबन्धन फेरबदलको ‘साइड इफेक्ट’ प्रदेश सरकारहरूलाई पनि पर्ने देखिएको छ । २ महिना नपुग्दै लुम्बिनीमा बनेको तत्कालिन गठबन्धन पनि छिन्नभिन्न हुने अड्कलबाजी आइरहेका बेला नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा देखिएको छ ।

अहिले बनेको ८ दलीय गठबन्धन सक्रिय भइरहेमा नेकपा एमाले नेतृत्वमा बनेका लुम्बिनी सरकार परिवर्तन हुने आकलन गरिएको छ तर संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार लुम्बिनीमा नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने एमाले नेताहरू बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमाले पहिलो दल छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । अहिले यो धाराअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा लीला गिरीको नेतृत्वमा १६८(२) अनुसार सरकार गठन भएको छ । जसमा उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी त्यहीँ धाराअनुरुप माओवादी सहितका दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चयन भएका हुन् ।

यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीलाई कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा संसदबाट १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै पनि दलले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । समर्थन फिर्ता लिइहालेमा पनि हालका मुख्यमन्त्री गिरी बाँकी ३० दिनसम्म मुख्यमन्त्री कायम रहनेछन् । गिरीले संसदबाट विश्वासको मत लिनेछन् ।

विश्वासको मत पाउन नसकेमा पनि फेरि उनी नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सरासरको अवस्थामा देखिन्छ । यो व्यवस्था सोही धाराको उपधारा (३) मा रहेको छ । उपधारा (३) मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले सरासरको हैसियतमा भए ठूलो दलको हैसियतमा एमालेकै सरकार बने कानूनी रूपमा देखिए पनि एकपटक विश्वासको मत लिइसकेका मुख्यमन्त्री फेरि नियुक्ति हुने विषय स्पष्ट नभएको बताउँछन् । 

‘कुनै दलले अब सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले संसदमा बहुमत सिद्द गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘सरासर नभएको हुँदा फेरि ठूलो दल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।’ यसरी पुनः नियुक्त भए भने मुख्यमन्त्री गिरीले उपधारा (४) अनुरुप ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनेछन् । यस पटक विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै गिरी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनेछन् । यो प्रक्रिया सकिनका लागि कम्तीमा २ महिना कुर्नुपर्नेछ ।

संविधानको धारा १६७ को उपधारा (५) ले उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा दलको नेता नभई कुनै पनि सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्नेछ तर उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था उपधारा (७) मा रहेको छ ।

संविधान बमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उपधारा (८) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । दलहरूबीच गठबन्धन फेरबदलको चक्करले प्रदेशसभा विघटनको स्थितिमा जाने जोखिम देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि दलीय जोडघटाउ फेरबदल भइरहेकाले प्रदेशमा के हुन्छ भन्ने आकलन अहिले नै गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

लुम्बिनीमा गिरी ५८ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छन् ।
 
मुख्यमन्त्री गिरीले अहिलेको लुम्बिनीको गठबन्धनमा फेरबदल नआउने दाबी गरे । नयाँ गठबन्धन दलमा आबद्ध नेताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जोखबहादुर महराले नयाँ घटनाक्रमपछि आफूहरू छलफलमै रहेको बताए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आफूहरू सोचेर अगाडि बढ्ने बताए ।