पुस २५, २०८०
आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेपछि उनीबारे नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले उनलाई मंगलबार साँझ ७ बजे काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवास...
सरकारले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।
सूचना प्रविधि विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदल सदस्यमा विज्ञ बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम रहेका छन् । कार्यदल सदस्यमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका विज्ञ पनि सदस्य रहनुभएको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेृछन ।
मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी आज कार्यदललाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पछिल्लो समय लगातार साइबर सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुन थालेपछि मन्त्रालय कानून र नीति निर्माणमा जुटेको उल्लेख गरिन् । उनले त्यसको तयारीका लागि कार्यदललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको बताइन् ।
निर्माणमा भएको सबै प्रविधिको नेपालमा प्रयोग गरिए पनि यसको उचित प्रयोग, व्यवस्थापन र नियमनमा नीति नबनाउँदा समस्या आएकाले साइबर सुरक्षा अहिले राज्यको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
उनले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीति निर्माण गरी बजेट तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिए नेपालको साइबर सुरक्षाको सवालमा महत्त्वपूर्ण काम हुने भएकाले सरकारले यसमा ध्यान केन्द्रित गरेको पनि बताइन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा अर्यालले यो सामान्य अध्ययन मात्र नभएर नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गर्ने सुझाव तयार पार्ने अध्ययन भएकाले कार्यदलको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने बताए ।
मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को २०७९ फागुन १५ को बैठकबाट नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौँमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।
गठित समितिलाई हालसालै एकीकृत डाटा केन्द्रमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, देखिएका कमीकमजोरी र समस्या समाधानका लागि भए गरेका कार्यको विस्तृत छानविन गर्ने, उक्त केन्द्रमा रहेका प्रविधि, प्रणाली र व्यवस्थापनको अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, भविष्यमा समस्या आउन नदिन प्राविधिक, मानवीय र व्यवस्थापकीय सुधारका उपाय पहिचान गर्ने र कार्य सुरु गरेको ३० दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्षेत्रगत सर्त तोकिएको छ ।
आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेपछि उनीबारे नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले उनलाई मंगलबार साँझ ७ बजे काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवास...
उदयपुरमा २१ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका १ बाँस्बोटेका २५ वर्षीय टवीन्द्र राई रहेका छन् । उनलाई आइतवार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहर...
काठमाडौँ, २२ चैत –निर्वाचन आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा ७५ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले उनीहरुलाई मुख्...
बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ‘कल गर्ल’ चाहिएमा उपलब्ध गराइदिने भनी ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट ‘कल गर्ल’ उपल...
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...