सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको बताएकी छन् ।

उनले त्यसलाई सरकारको प्राथमिक कार्यभारका रूपमा लिएको स्पष्ट पारिन् ।

धादिङको गल्छीमा मंगलवारदेखि शुरू भएको सामुदायिक रेडियोहरूको २ दिने राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले चालू संसद् अधिवेशनबाटै संक्रक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुंगोमा पुर्‍याउने बताइन् ।

अघिल्लो संसद्मा विधेयक पेश भए पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक त्यसका लागि प्रमुख दलहरूले लिखित प्रतिबद्धता नै जनाइसकेकाले संक्रक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । यसका लागि मिडियाको पनि सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा सरकारले गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा विभिन्न चलखेल शुरू भएको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा आम मुद्दाको रूपमा भन्दा  शान्ति सम्झौता र संक्रक्रमणकालीन न्यायभित्र रहेर निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताइन् ।

एक अर्को प्रसंगमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले सरकार छिमेकी मुलुकसहित सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित परराष्ट्रनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । कतिपय सन्दर्भमा जिम्मेवार नेताहरूले नै मुलुकको हितविपरीत अभिव्यक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमले यस्ता सवालमा ध्यान दिनुपर्ने र राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।
 
राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनको सफलतामा मिडियाको ऐतिहासिक भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले गाउँगाउँका जनता जगाउन एफएम रेडियोको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । मिडियाको यो शक्ति अब जनताको जीवनस्तर परिवर्तनमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै संवैधानिक र कानुनीरूपमा धेरै परिवर्तन गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले कानूनी सचेतताका लागि सञ्चारमाध्यमले आफ्ना सामग्री उत्पादन र प्रकाशन प्रसारणमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।