बृहत् शान्ति सम्झौता संवैधानिक मूल्य मान्यताअनुसार हल गरिनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बताएका छन्। 

माओवादी घटकहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले भने, 'शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगेको छ । राज्यको पुनर्संरचना गर्दै , विभिन्न मुद्दा गर्दै, शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्दै जाने छौँ । यी सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्याय समबन्धमा संवैधानिक मान्यताभन्दा फरक ढंगले जाँदा,  क्षेत्राधिकारभन्दा फरक ढंगले जान खोजेपछि शान्ति प्रक्रिया उल्टिने त होइन ?

जनयुद्धकालीन मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले नियमित प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न थालेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए 

'कतिपय काम भएका छन् । कतिपय काम समिति बनाएर पूरा गर्ने भनिएको थियो । नयाँ संविधानले पनि शान्ति प्रक्रियालाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । यसैले आयोग बनाएर आयोगमार्फत बाँकी काम पूरा गर्ने भन्ने छ। यो मान्यतालाई उल्लंघन गरेर फौजदारी 'ल'अनुसार लान खोजिए यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ,' गुरुङले भने। ​

संविधानविपरीत जान खोज्दा बृहत् शान्ति सम्झौता उल्लंघन हुन खोजेको भन्दै उनले अब माओवादीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने र उभिएका पनि बताए। 

'दलहरूबीच सहमति नभई यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । एमाले नेतृतवको सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन,' एमालेसँग सहमति जुट्न नसकेकोले यो विषय अड्किएको उनले तर्क गरे। 

गुरुङले भने, 'अर्कोतिर विषयवस्तु डाइभर्ट गर्न खोजे । यसले हामी चिन्तित भएका हौं । यी चिन्ता र गम्भीरतापछि हामी एक ठाउँमा उभिएका हौं।'