प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएपछि अबको कोर्स सरकार विस्तारमा नै केन्द्रित हुने भएको छ ।

दुई महिनामा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्डले २/४ दिनभित्रै सरकार विस्तार हुने बताएका थिए । 

यसअघिदेखि नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका ५ र जनमतका एक मन्त्री छन् । अब कांग्रेस, जसपा, नेकपा एस र साना दलका मन्त्री थपिँदैछन् । 

सरकारमा मन्त्री बन्न प्रभावशाली नेतासहितका दाबेदार धेरै भएपछि कांग्रेसले मन्त्री बन्नका लागि मापदण्ड नै तय गरेको छ । आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले योगदान र योग्यताका आधारमा समावेशी र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर मन्त्री चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू चयन गर्दा योगदान र योग्यताको मुख्य दुई आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन दृष्टिगत गरेर चयन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ । 

कांग्रेसले यसअघि पहिले नै मापदण्ड तोकेर मन्त्री चयन गर्ने गरेको थिएन । तर यसपटक प्रभावशालीसहित दाबेदार धेरै भएपछि कांग्रेसले मापदण्ड तोकेको हो । 

समावेशी र प्रादेशिक भनेर मापदण्ड तोक्दा एउटै प्रदेशबाट १ जनाभन्दा बढी मन्त्री बन्ने सम्भावना कम देखिएको हो । सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा कांग्रेसले बढीमा ८ मन्त्रालय पाउनेछ । सात प्रदेशबाट १/१ जना मन्त्री हुँदा एउटा मात्रै प्रदेशबाट २ जना मन्त्री हुने देखिन्छ । 

कांग्रेस नेता एनपी साउदले दलले लिने मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि मात्रै कांग्रेसले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुंग्याउने जानकारी दिए । 

‘सरकार विस्तारका लागि बल्ल छलफलको क्रम शुरू भएको छ । सरकारमा सहभागी हुने दल धेरै भएकाले कसले कति र कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगिएपछि बल्ल सरकारमा को जाने भन्ने टुंगो लाग्छ,’ साउदले भने, ‘कांग्रेसको भागको मन्त्रालय टुंगिएपछि कांग्रेसबाट कसले नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने र को मन्त्री बन्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ 

पार्टीबाट नेतृत्व गरेर जानेमा खड्काकै सम्भावना बलियो 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका कसले नेतृत्व गरेर जाने भन्नेमा अझै टुंगो लागिसकेको छैन । सरकार विस्तारको तयारी छलफलमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का एक्लै भिडेका छन् । मंगलबार बिहान पनि खड्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका थिए । प्रचण्डसँगको छलफलपछि खड्का सोझै सभापति देउवा निवास धुम्बाराही पुगेका थिए । 

सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पहिले गठबन्धनमा दलले पाउने मन्त्रालयको आधारमा कांग्रेसबाट कसले नेतृत्व गरेर जाने टुंगो लाग्ने प्रस्ट्याए । 

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि मंगलवारबाट बल्ल सरकार विस्तारको विषय अगाडि बढेको छ,’ भानुले भने, ‘तर पार्टीबाट कसले नेतृत्व गरेर जाने र कुन मन्त्रालय पाउने प्रस्ट भएपछि मात्रै टुंगिन्छ ।’

प्रचण्डलाई गठबन्धनमा फर्काएर ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका पूर्णबहादुरले दाबी गरेसम्म अरू नेताले कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । 

‘प्रचण्डसँगको पुनः गठबन्धनका अभियन्ता नै पूर्ण दाइ हुनुहुन्छ । यसैले उहाँले नै नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने सम्भावना धेरै बलियो छ । पूर्ण दाइले म सरकारमा जाँदिनँ भनेपछि मात्रै प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र डा. शेखर कोइरालाको पालो आउने हो,’ देउवानिकट नेता श्याम घिमिरे भन्छन्, ‘पूर्ण दाइले गृहमा दाबेदारी गर्नुभएको छ । तर, प्रचण्डले गृहभन्दा अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिइदिए आर्थिक संकटलाई पार लगाउन सकिन्थ्यो भन्ने बताउँदै आउनुभएको छ । यसैले गृह नपाए अन्ततः अर्थसहित कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गरेर जाने नै पूर्ण दाइले हो ।’

११ दलीय गठबन्धन सरकार विस्तार झन् पेचिलो 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोमबार ११ दलले विश्वासको मत दिएका छन् । यसरी विश्वासको मत दिनेमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, नेकपा एस, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद छन् ।

अहिले सरकारमा माओवादीका ५ र जनमतका एक मन्त्री छन् । अब प्रधानमन्त्रीसँग भएका १६ मन्त्रालय दलीय भागबन्डामा पर्नेछन् । 

यसअघि एमालेले लिएको ८ वटा मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । यसअघि पनि सरकारमा सहभागी भएको रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराइए ठूला दलकै मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने अवस्था छ । किनकी कांग्रेसलाई ८ वटा मन्त्रालय दिँदा ८ वटै मन्त्रालय भागबन्डाका लागि साना दललाई रहनेछन् । साना दलमा जसपा र नेकपा एसले कम्तीमा २/२ मन्त्रालय पाउनेछन् । लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी, स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह र अमेरेशकुमार सिंह गरी ५ मध्ये ४ दलले मात्रै १/१ मन्त्रालय पाउँदा बाँकी ८ वटा मन्त्रालय पनि सकिनेछन् । एक सांसद जित्नेलाई मन्त्री नदिइए जसपा, नेकपा एस, जनमत र लोसपाले पनि नै थप मन्त्री माग्ने देखिन्छ ।

रास्वपा पनि सरकारमा सहभागी भए कम्तीमा २ र बढीमा ३ मन्त्रालयमा दाबेदारी गर्ने देखिन्छ । यस्तोमा ठूला दलले नै आफूले पाउने मन्त्रालय घटाउनुपर्ने, साना दललाई वा रास्वपालाई नै सरकारमा सहभागी हुनबाट रोक्नुपर्ने हुन्छ । 

को बन्दैछन् कांग्रेसबाट मन्त्री ? 

कांग्रेसले यसपटक ८ वटासम्म मन्त्री पाउने देखिएको छ । ८ वटामा शेखर पक्षले बढीमा २ वटा मात्रै पाउने संस्थापन पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।

प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउँदा कोशी र गण्डकी प्रदेशमा शेखर पक्षले मन्त्री पाउने देखिन्छ । तर, मुख्य दाबेदार नै ५० भन्दा बढी छन् । पार्टीको पछिल्लो मापदण्ड र धेरै दाबेदार रहेपछि को मन्त्री बन्छन् भन्नेमा टुंगो नभएको एक नेता बताउँछन् । 

मन्त्रीका लागि आकांक्षीको लर्को नै लागेपछि उछिट्टिएर को मन्त्री बन्छ भन्नै नसकिने एक नेता बताउँछन् । 

‘सभापतिबाहेक कांग्रेसका सबै सांसदले मन्त्रीका लागि यसपटक दबाब बढाइरहेका छन् । यही बेला पार्टीले मापदण्ड भन्दै समावेशिता र प्रादेशिक प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएको हो,’ ती नेता भन्छन्, ‘यो मापदण्डले एउटा प्रदेशबाट एकजना मात्रै मन्त्री बन्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले दाबेदारको ताँतीमध्येबाट को मन्त्री बन्छ भन्ने टुंगो नै छैन । अन्तिममा उछिट्टिएर जो पनि मन्त्री बन्न सक्छन् ।’ तर पनि समावेशी र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएपछि कम्तीमा प्रदेश भने समेट्नुपर्ने चुनौती कांग्रेसलाई छ । 

यसरी प्रदेश समेट्दा कोशीबाट देउवा निकटकी सीता गुरुङ वा डा. शेखर कोइराला निकटका डिकबहादुर लिम्बु मन्त्री बन्ने बताइन्छ । तर, देउवा पत्नी आरजु राणा मन्त्री बने गुरुङ होडबाट पछि हट्नुपर्ने बताइन्छ । 

मधेशबाट देउवा निकटका रमेश रिजालको सम्भावना बढी छ । विमलेन्द्र निधिलाई सरकारमा नेतृत्व गरेर पठाउन देउवाभन्दा उनकी पत्नी आरजू बढी इच्छुक भएको बताइन्छ । 

उपसभापति खड्का र पूर्व उपसभापति सिंहले सरकारको नेतृत्व नगरे निधिले नै कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेर जाने सम्भावना छ । मधेशबाट अजयकुमार चौरसिया, तेजुलाल चौधरी, रामकृष्ण यादव, मुक्ता यादव, दिनेश यादव पनि मन्त्रीका लागि दाबेदार नाम हुन् ।  

चारपटक सांसद भइसकेका रिजाल अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन् । पूर्णबहादुरले सरकारमा नेतृत्व नगरे बाग्मतीबाट प्रकाशमान सिंह मन्त्री बन्नेछन् । अर्थमन्त्रालय पाए गगन थापाले इच्छा देखाएका छन् । अन्यथा मन्त्री नबन्ने घोषणा थापाको छ । 

गगन नहुँदा बाग्मतीबाट डा. प्रकाशरण महत वा उदयशमशेर राणामध्ये एक मन्त्री हुने बताइन्छ । बाग्मतीबाट मन्त्रीका लागि यसपटक धेरै प्रभावशाली सांसद दाबेदार छन् । अर्जुननरसिंह केसी, मोहबहादुर बस्नेत, प्रदीप पौडेल, राजेन्द्र केसीदेखि दुर्लभ थापासम्म मन्त्रीको दाबेदार रहेको बताइन्छ । 

गण्डकीबाट प्रदेशबाट मन्त्री बन्न उपसभापति धनराज गुरुङले सबै प्रयत्न लगाइरहेका छन् । उनीबाहेक शंकर भण्डारी, जीवन परियार र राजेन्द्र बजगाईं पनि मन्त्रीका लागि प्रमुख दाबेदार हुन् । डा. शशांक कोइरालाले पनि मन्त्रीका लागि आकांक्षा राखेका छन् । तर उनले यसपटक भन्दा अर्कोपटक परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान इच्छा देखाएको बताइन्छ । 

लुम्बिनीबाट मन्त्रीका लागि किशोरसिंह राठोर, सञ्जय गौतम, विनोद चौधरी र दीपक गिरी मुख्य दाबेदार हुन् । तर, राठोरबाहेकका नेता मन्त्री बन्ने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । 

कर्णालीबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नै प्रमुख दाबेदार हुन् । उनी नहुँदा हृदयराम थानी मन्त्री बन्नेछन् । 

सुदूरपश्चिमबाट यसपटक मन्त्रीका लागि बलिया दाबेदार एनपी साउद छन् । साउदबाहेक बद्री पाण्डे, रमेश लेखक, वीरबहादुर बलायर, ईश्वरी न्यौपाने र दीलेन्द्रप्रसाद बडू पनि दाबेदार हुन् । 

कुन प्रदेशबाट को छन् दाबेदार ? 

कोशी प्रदेश

डा. शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश शर्मा, डा. नारायण खड्का, ज्ञानेन्द्र कार्की, दीपक खड्का, सीता गुरुङ, रामहरि खतिवडा, सरिता प्रसाईं, डा. सुनिल शर्मा र डिकबहादुर लिम्बू 

मधेश प्रदेश

विमलेन्द्र निधि, अजयकुमार चौरसिया, रमेश रिजाल, तेजुलाल चौधरी, रामकृष्ण यादव, मञ्जु खाँण (समानुपातिकमा सिरहाबाट प्रतिनिधित्व), मुक्ता यादव, दिनेश यादव 

बाग्मती प्रदेश 

डा. प्रकाशशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशमान सिंह, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, राजेन्द्रकुमार केसी, दुर्लभ थापा, उदय शमशेर राणा, मोहनबहादुर बस्नेत र श्याम घिमिरे 

गण्डकी प्रदेश

धनराज गुरुङ, डा. शशांक कोइराला, शंकर भण्डारी, जीवन परियार र राजेन्द्र बजगाईं । 

लुम्बिनी प्रदेश

किशोरसिंह राठोर, सञ्जय गौतम, विनोद चौधरी र दीपक गिरी 

कर्णाली प्रदेश

पूर्णबहादुर खड्का र हृदयराम थानी  

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बद्री पाण्डे, एनपी साउद, रमेश लेखक, वीरबहादुर बलायर, ईश्वरी न्यौपाने र दीलेन्द्रप्रसाद बडू