प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई गति दिनका लागि पनि सरकारले सो विधेयकलाई चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ध्यान दिएको पनि स्पष्ट पारे । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरु नहुँदा अहिले संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयन नभएकाले अव सो ऐनहरु बनाएर अगाडि जाने कुरामा सरकार दृढ रहेको समेत बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तिम चरणमा रहेको र अव त्यसलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने पनि बताए । 

‘हामी अहिले जसरी तीन तहको सरकारमा छौं । संविधानले मूलभूत रुपमा तिनको क्षेत्राधिकारको बारेमा किटेको छ । तर, त्यस अनुसारको ऐन बन्न नसक्दा संघीय निजामती ऐन, कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऐन हो । त्यस्तै अरु पनि ऐनको व्यवस्था समयमा हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनको विषय अघि जसरी उहाँ उठाउनु भयो नि खेलकुद क्षेत्रमा मात्रै होइन् अन्य क्षेत्रमा पनि संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार जान सकेको छैन’ उनले भने, ‘म यहाँहरुलाई के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अहिलेको सरकारको ध्यान चाँही संघीय निजामती ऐन बनाउने र अन्य समायोजनसँग सम्बन्धित ऐनहरु पनि बनाएर अगाडि जाने कुरामा दृढ छ । संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ । मेरो कोशिस छ–यही सदनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गरेपछि अहिलेका धेरै अन्यौलहरु समाप्त हुन्छन । र, एउटा नयाँ गति संघीयता कार्यान्वयनले लिन्छ । हामीले जस्तो सोचेको हो, सिंहदरवारलाई जनताको घरदैलोमा भन्ने जे सोचिएको हो, त्यो चीज कार्यान्वयन हुन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउने संविधानको मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई तीव्रता दिन पनि सोसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणको कामलाई ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहोर्याए ।