प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। 

बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेको दाबी पनि गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्ने उल्लेख गरे।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ वटै तहको सरकारलाई पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे।

उनले सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताए।

उनले अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्यक पहल गर्ने सरकार तयार रहेको र बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए।

उनले संघीयताको कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्यमा निर्भर हुने दाबी गरे।

सरकारले आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गुणात्मक ढंगले परिणाममुखी हुनेगरी ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

सरकारले आगामी बजेट परम्परागत ढंगमा भन्दा पनि जनताको अपेक्षा र असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई कार्ययोजना बनाउनसमेत निर्देशन दिए।