नेकपा माओवादी केन्द्र उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगबाटै निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रसहित माओवादी घटकहरूले सोमवार आयोजना गरेको ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनले संक्रमणकालीन न्याय १० वर्षे द्वन्द्वकालीन समयको भएको हुनाले आयोगबाटै निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।  

‘संक्रमणकालीन न्याय १० वर्षे जनयुद्धको विषय हो, यो विषय न्यायाधीश वा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने विषय होइन,’ उपाध्यक्ष महराले भने, ‘यो विषयमा आयोगबाटै टुंग्याउनुपर्छ ।’

संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छ ।  

उपाध्यक्ष महराले संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउँदा बृहत् विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार नै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘राज्यको पुनःसंरचनासहितको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ, कानूनद्वारा समाधान खोज्न हँुदैन ।’

पूर्व माओवादी घटकहरूबीच सकेसम्म एकता गर्ने, नभए कार्यगत एकता गरेर बलियो शक्ति भएर अघि बढ्नुपर्ने र माओवादी घटक दलका नेताहरूले माओवादी कमजोर भएकै कारण मुद्दाहरू कमजोर हुने खतरा भएको बताए ।

नेत्री हिसिला यमीले शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि आयोगका पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार नै संक्रमणकालीन न्यायको काम पूरा गर्नुपर्ने बताइन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायको समस्या समाधान जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नुपर्ने र यसलाई गिजोलेर राख्न नहुनेमा जोड दिइन् ।