गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महशुलमा शत्प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेसँगै शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अनुदानको निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं विना विभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिइन् ।

‘लिफ्टिङ प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानी र सिँचाइ आयोजनामा खर्च हुने विद्युत्को महशुल पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । 

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्ने भएको छ । उक्त सेवालाई सहज बनाउन गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवदेन पेश गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । 

समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवदेन पेश गर्नेछ ।