×

Nic Asia
Prabhu Bank

नियम कानूनको धज्जी

कालिञ्चोकमा गुठीको जग्गा कब्जा गरी होटल र लज, अवैध काममा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण

पुर्जा नभएको जग्गामा मिटर जोडिदिएर विद्युत् प्राधिकरणले पनि अतिक्रमणलाई सघायो

बैशाख २१, २०८०

NTC
Marvel
Premier Steels
IME BANK INNEWS

दोलखाको कालिञ्चोकमा गुठी संस्थानको सार्वजनिक जग्गा अनधिकृतरूपमा कब्जा गरेर होटल तथा लज सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

yONNEX
Frooti
Appy

संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा केही स्थानीयले अनधिकृतरूपमा कब्जा गरी अतिक्रमण गर्नुका साथै घर/टहरा बनाएर होटल, लज तथा अन्य व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा भाडामा लगाउने काम गर्दै आएका हुन् ।


Advertisment
Mahindra Agni Group
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

गुठीको जग्गा मनलाग्दी दुरुपयोग हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले कुनै पनि कारवाही गर्न सकेको छैन ।


Advertisment
Lokantar App
Saurya island

उल्टै, सरकारी निकायले ती अनधिकृत घरहरूमा सरकारी सेवा सुविधा पुर्‍याएर संरक्षण नै गरेको पाइएको छ ।

JYOTI
Vianet communication

कतिसम्म भने लालपूर्जा नै नभएको जग्गामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानूनीरूपमा मिटर जडान गरेर विद्युत् समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय तहदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा त्यस क्षेत्रका सांसद समेतले उक्त अतिक्रमणलाई संरक्षण प्रदान गरेका छन् ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अन्य सरकारी संयन्त्र परिचालन गरेर अतिक्रमणमुक्त गराउनुपर्नेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले संरक्षण नै गरेको पाइएको छ ।

null

फलस्वरूप दिनप्रतिदिन त्यस ठाउँमा गुठी संस्थानका अन्य सार्वजनिक/सरकारी जग्गाहरू स्थानीयले अतिक्रमण गर्ने काम बढ्दै गएको छ ।

यतिसम्म कि अतिक्रमण गर्न हौसिएका स्थानीयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण पाइरहेकै कारण अतिक्रमण गरिएका अनधिकृत जग्गा खरिद बिक्री पनि हुने गरेको छ ।

२०६६/०६७ सालदेखि त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण हुन थालेपछि अतिक्रमण शुरू भएको थियो । पछि २०७१ सालमा सरकारले केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि त अतिक्रमण ह्वात्तै बढ्यो । दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटदेखि १७ किलोमिटर उत्तरमा रहेको उक्त क्षेत्र नेपालको धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको रूपमा ख्याति कमाएको स्थान हो ।

१८६६ सालको ताम्रपत्र तथा १९७९ सालको लगतअनुसार कालिञ्चोक खर्कको उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा रहेको विभिन्न दस्तावेजहरूमा देखिन्छ । पछि उक्त जग्गा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा गएको थियो ।

उक्त क्षेत्र साविकमा चौर रहेकाले २०३७/०३८ सालबाट सिजनल चौँरीपालनका लागि अस्थायी टहराहरू/गोठहरू निर्माण गरी छिटपुट आउने दर्शनार्थीहरूको भोजन तथा बास प्रदान गर्ने काम हुने गर्थ्यो । त्यतिबेला त्यसक्षेत्रमा बाटो नै नभएकाले कहिलेकाहीँ मात्र नाम मात्रका दर्शनार्थीहरू मन्दिर दर्शन गर्न पुग्थे ।

२०६६/०६७ सालमा सडक निर्माण हुने क्रम शुरू भएपछि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्ने क्रम  अत्यधिक वृद्धि भएको थियो । २०७१ चैत ८ गतेपछिको विभिन्न मितिहरूमा पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि केबलकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । केबलकार निर्माणका लागि वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, पर्यटन विभाग आदिले सहमति दियो ।

तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति, कालिञ्चोक गाविस, स्थानीय वन समिति आदिले कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडलाई वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न सिफारिश गर्‍यो । केबलकार निर्माण भएपछि केबलकार सञ्चालन हुने स्थानमा केबलकार सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको कालिञ्चोक  दर्शन लिमिटेडले गुठी संस्थानसँग लिज सम्झौता गर्‍यो ।

null

२०७३ असोज ११ गते गुठी संस्थान र कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडबीच २५ वर्षका लागि बहाल कर सम्झौता भयो । उपयोग क्षेत्र ८० पैसा प्रति वर्गमिटर र गण्डोला क्षेत्र २५ पैसा प्रति वर्गमिटर मासिक बहाल कर दिने भनी सम्झौता भएको थियो ।

२०७३ जेठ २४ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अतिक्रमित क्षेत्रमा ३३ जनाभन्दा बढीले व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा कब्जा गरेको र त्यहाँको भाडा २ रुपैयाँ ५० पैसा प्रति वर्गफिटका दरले लिने गरी निर्णय गरेको थियो । साथै गुठीको जग्गा यकिन गर्ने, चरिचरण दस्तुर, वन पैदावार तथा नदीजन्य सामग्रीबापतको केही रकम गुठी संस्थानलाई दिने समेत निर्णय गरिएको थियो ।

फेरि २०७३ साउन १७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी शाहीकै अध्यक्षतामा बसेको अर्को बैठकले १८८६ सालको लालमोहरको अभिलेख रहेको ऐतिहासिक कालिञ्चोक  गुठी व्यवस्थापन समिति, देवीकोटकी देवी भन्ने त्रिपुरासुन्दरी घन्टाकर्ण र कालिञ्चोक  कालिकामाई गुठी पुनः नामकरणका लागि गुठी संस्थानमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बैठकले अतिक्रमित क्षेत्रको जग्गाको भाडादर पनि संशोधन गरेको थियो । २ रुपैयाँ ५० पैसा प्रति वर्गफिट बहाल कर लिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ७० पैसामा झार्ने निर्णय भएको थियो । साथै ५ सय वर्गफिटभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिरहेकाहरूलाई ८० पैसा प्रति वर्गफिटका दरले भाडा लिने निर्णय गरेको थियो ।

२०७३ जेठ २७ गते गुठी संस्थान काठमाडौंका सहायक प्रशासक राजन भुजुको संयोजकत्वमा गठित स्थलगत अध्ययन समितिले स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा ४० घरधुरीले अतिक्रमण गरेको तथा अब अरू घर नथप्ने भनी सही छाप गरिएको उल्लेख छ ।

null

null

विभिन्न सरकारी निकायका फरक-फरक तथ्यांक

२०७३ जेठ १४ गते नापी कार्यालय दोलखाको स्थलगत प्रतिवेदनमा कुरी बजारमा गैरकानूनीरूपमा घर/टहरा बनाई बस्नेको संख्या ४० रहेको उल्लेख छ ।

कुरी, घ्याङडाँडा र कालिञ्चोक कालिकामाई मन्दिर आसपासमा करीब ९ सय हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको गुठी संस्थानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०३७/०३८ सालबाट सिजनल चौँरी पालनका लागि २-३ वटा अस्थायी टहरा रहेको अवस्थामा हालका दिनमा केबलकार निर्माणको प्रक्रिया (२०७१ चैत ८ गतेदेखि) अघि बढ्दा अतिक्रमण बढ्दो रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डिभिजन वन कार्यालय दोलखाबाट २०७३ जेठ २८ गते संकलित विवरणमा १ लाख ६० हजार ९२१ वर्गफिट जग्गा अतिक्रमण भएको तथा अतिक्रमित जग्गामा ४० घरधुरी रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी कालिञ्चोक  सब-डिभिजन वन कार्यालयले २०७७  माघ १४ मा संकलन गरेको विवरणमा १२५ घरधुरीले अतिक्रमण गरी होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नुका साथै अनुमतिविना मदिरा बेचबिखन गरिरहेको उल्लेख छ ।

null

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा २०७५ माघ २३ गते संकलन गरिएको विवरणमा १०८ जनाले १२७ स्थानमा जग्गा कब्जा गरी घर/टहरा बनाई व्यवसाय सञ्चालन गरेको उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय मकवानपुरले त्यस विषयमा जवाफ माग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोही विवरण अख्तियारलाई पठाएको देखिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको संयोजनमा डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले २०७५ माघ २३ गते स्थलगत छानबिन गरी संकलन गरिएको विवरणमा १०८ जनाले अनधिकृतरूपमा अतिक्रमण गरी विभिन्न स्थानमा व्यापार व्यवसाय गरेको उल्लेख छ ।

सुकमान तामाङ, राजु तामाङ, रामबहादुर लामा, गोपाल तामाङ, तीर्थबहादुर तामाङ, तीर्थकुमारी तामाङ, सुवास तामाङ, विजवीर तामाङ, टीकालाल तामाङ, चन्द्रबहादुर पाख्रिन, निमा धोर्जे तामाङले २ ठाउँमा गुठीको जग्गा कब्जा गरी २ देखि ५ वटा कोठा क्षमता भएको घर बनाई व्यवसाय गर्दै आएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ङियान्द तामाङले कालिञ्चोक  होटल/लज,  बुधसिंह तामाङले होटल हिल्टन, किशोर तामाङले बीपी होटल/लज, डिलबहादुर तामाङले कान्छी होटल, यमबहादुर पाख्रिनले होटल हाइल्यान्ड, शंकरबहादुर तामाङले द याक होटल, मकरध्वज पाख्रिनले होटल एमपीआई/लज, पासाङ शेर्पाले होटल सनराइज/लज सञ्चालन गरेको उल्लेख छ ।

छिङडोमा शेर्पाले दाबा होटल, सर्की शेर्पाले वाङछु होटल/लज, हरि वलीले होटल सुनापति, निमछिरी तामाङले कस्तुरी लज, विजयकुमार श्रेष्ठले होटल स्नो पार्क, चन्द्रबहादुर तामाङले होटल मेकुरी, शंकरकुमार लामाले होटल बजरपानी, पेम्बा तामाङले होटल उडल्यान्ड, फूवा शेर्पाले होटल हिमालयन सञ्चालन गरेका छन् ।

यसैगरी १०८ जनाले अनधिकृतरूपमा होटल, लज, खाजाघर, पूजा सामग्री तथा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ । न्युनतम् १ वर्ष तथा अधिकतम ५ वर्षदेखि उनीहरूले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, अतिक्रमणसम्बन्धी विभिन्न सरकारी निकायको स्थलगत  प्रतिवेदन:

nullnull

null

nullnull

२०७३ भदौ १५ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी उक्त गुठीअन्तर्गत भोगचलन गरिआएका जग्गाहरू तत् तत् गुठीमा तैनाथी हुने गरी नापजाँच गरी सम्बन्धित गुठी तैनाथीमा दर्ता गराउन भूमि सुधार मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि करीब २ सय हेक्टर जमिन उक्त गुठीको नाममा गुठी तैनाथी रहने गरी नापजाँच गराउन उपयुक्त हुने भएकाले यसका लागि नापी विभागको सहमति लिने भनी नापी कार्यालयले निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयानुसार नापी विभागले सहमति पनि दिएको देखिन्छ । 

त्यसपछि फेरि २०७७ पुस २२ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशप्रसाद शिवाकोटीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अतिक्रमित जग्गाको विवरण तयार गरी पेश गर्न कालिञ्चोक  गाउँपालिका, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, पत्रकार, कुरी युवा क्लबका प्रतिनिधि समेत सहभागी ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

null

२०७७ माघ १५ गतेभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने र मन्दिर परिसर शिखरबाट २ सय मिटरभित्रका घर टहरा १५ दिनभित्र हटाउन वन कार्यालयमार्फत सूचना टाँस गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०७७ माघ १४ गते डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले १९ हजार ९७५ वर्ग मिटर जग्गामा १२४ घरधुरीले अतिक्रमण गरेको भनी स्थलगत प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको देखिन्छ ।

२०७६ चैत २१ गते नापी कार्यालय दोलखाले अतिक्रमण गरिएका ती जग्गाहरू नापी गर्न खोज्दा कालिञ्चोक  गाउँपालिका र वन कार्यालयले जग्गा नापी कार्य रोक्न पत्र पठाएपछि नापी कार्यालयले नापी समेत रोकेको थियो । पालिकाले उक्त जग्गा आफ्नो क्षेत्राधिकारको भएको तथा गौरीशंकर संरक्षण आयोजनाले उक्त जग्गा वन क्षेत्रको भएको भनी नापी गर्न रोक लगाएको देखिन्छ ।

यसै विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि केन्द्रले छानबिन टोली गठन गरी स्थलगत पुगेर नै छानबिन गरेको थियो ।

छानबिन टोलीका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) बुद्धिराम खनाल भने स्थानीय स्तरमा विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सरकारी निकाय आदिको मिलेमतोमा नै गुठी संस्थानको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको बताउँछन् ।

'शुरूमा चौँरी पालनका लागि अस्थायी गोठ राख्न दिने र सोबापत गुठीलाई रकम बुझाउने गरी केही अस्थायी टहरा निर्माण भएको थियो,' खनालले लोकान्तरसँग भने, 'पछि जब कालिञ्चोक दर्शन प्रालिबाट केबलकार सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्यो तब जग्गा अतिक्रमण गरी होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू अत्यधिक मात्रामा बढेको देखिन्छ ।'

स्थलगत बुझ्दा केही स्थानीयले त जग्गा कब्जा गर्ने र बिक्रीवितरण गर्ने कार्य समेत हुँदै आएको गुनासो गरेको उनले बताए ।

'सरकारी गुठीको जग्गा व्यक्तिहरूले अतिक्रमित गरी कोही कसैलाई रकम नबुझाई निर्बाधरूपमा मन्दिर जस्तो पवित्र ठाउँमा अनुमति नलिई रक्सी मासुलगायतको कारोबार हुँदै गरेको हामीले स्थलगत पाएका थियौं,' उनले थपे, 'उक्त स्थानको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा कुनै पनि निकायको नाममा नाप नक्सा नहुनुका साथै उक्त कार्यमा जिम्मेवार निकायले तदारुकताका साथ काम गर्न नसकेको देखिँदा भू-माफियाहरूले चलखेल गरी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।'

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उक्त जग्गाको नापजाँच गरी गुठी तैनाथीमा रहने व्यवस्था मिलाउन गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखा, मालपोत र नापी कार्यालय दोलखालाई निर्देशन नै दिएको छ ।

जग्गा नापजाँच गरी गुठीको जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन तथा अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्तिहरूलाई  नियमानुसार व्यवस्थापन गरी जग्गा बहालमा दिनुपर्ने भए नियमानुसार अवधि तोकी व्यवस्थापन गर्न समेत केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसरी व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त हुने रकम मन्दिर व्यस्थापनमा मिलाउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।

null

अतिक्रमित क्षेत्रमा विद्युत् प्राधिकरणबाट गैरकानूनी मिटर जडान

अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरिएका ती होटल/लजहरूमा  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्रले गैरकानूनी रूपमा विद्युतीय मिटर जडान गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय  सतर्कता केन्द्रले त्यस विषयमा प्राधिकरणसँग जवाफ माग्दा २०७७ असारसम्म जम्मा ६१ वटा मिटर जडान गरिएको लेखी पठाएको छ । गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, मन्दिर व्यवस्थापन समिति, गौरीशंकर संरक्षण आयोजना आदिको सिफारिशमा  मिटर जडान गरेको प्राधिकरणले जवाफ दिएको छ ।

ती निकायहरूबाट सिफारिश नभएकाहरूको हकमा अन्यत्र रहेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको आधारमा मिटर जडान गरिएको प्राधिकरणले लेखी पठाएको छ ।

विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम ३ मा विद्युत् लाइन जडान गर्न आवेदकले आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

विनियम ३ को १ मा प्राधिकरणद्वारा बिक्री वितरण गरी विद्युत् शक्तिको उपभोग गर्न चाहने व्यक्ति/संस्थाले अनुसूची १ बमोजिमको विद्युत् आवेदन फारम भारी आवेदकको फोटो, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जुन घरमा विद्युत लाइन जडान गर्ने हो सो घरको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नभएको अवस्थामा अनुसूची २ बमोजिम ढाँचामा सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाको सिफारिशका आधारमा विद्युत् लाइन जडान गर्न सकिने उल्लेख छ ।

उक्त सिफारिशमा निवेदकले पेश गरेको निवेदनमा उल्लेख भएको घर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बनाएको हो/होइन, आफ्नो निजी जग्गामा बनाएको हो भने निवेदककै भोगचलनमा रहेको घरजग्गा हो भनी सिफारिशका आधारमा मात्र जडान गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर, ती सबै कानूनी व्यवस्थाविपरीत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनधिकृतरूपमा सार्वजनिक/सरकारी जग्गामा बनाइएका अनधिकृत घरहरूमा विद्युत् लाइन जडान गरेको पाइएको छ ।

अन्य क्षेत्रका जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पेश गरी, विनासिफारिश नै पनि कतिपयको घरमा विद्युत मिटर जडान गरिदिएको पाइएको छ । कालिञ्चोक गाउँपालिकाको अन्य वडाका जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पेश गरिएको भए पनि कुरी क्षेत्रमा अनधिकृतरूपमा बनेका घरमा प्राधिकरणले गैरकानूनी तरिकाले विद्युत् मिटर जडान गरेको खुलेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यसरी गैरकानूनी मिटर जडान कार्य गर्ने कार्यमा संलग्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दोलखाका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
TATA Below
चैत २९, २०७९

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा १ अर्ब २२ करोड ८ लाख ९७ हजार ऋण अपचलन गरी बैंकिङ कसूर मुद्दामा दोषी ठहर भएका पवन कार्की वर्षौंदेखि फरार छन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हाल उच्च अदालत पाटनबाट...

जेठ ५, २०८०

सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कार्य दुई सिफ्टमा गर्ने घोषणा गरेको छ  । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै  पूर्वा...

जेठ १५, २०८०

आठ वर्षदेखिको 'माइन्युट' गायब पारिएको विषयमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन समेत आकर्षित हुने भएपछि 'नेपाल ब्याडमिन्टन संघ'मा खैलाबैला मच्चिएको छ । संघका पदाधिकारीहरू माइन्युटका विषयमा आरोपप्रत्यारोपम...

बैशाख १५, २०८०

सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्ड अन्तर्गत पर्ने सिद्धबाबा क्षेत्रको ३ किलोमिटर सडकलाई ‘मृत्युमार्ग’ उपनामले चिनिन्छ । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर– ३ मा सिद्धबाबा मन्दिर क्षेत्रमा ...

जेठ ७, २०८०

नक्कली शरणार्थी प्रकरणका मुख्य राजनीतिक बिचौलिया बेचन झाबारे खुलासा भएपछि उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू समेत तानिन सक्ने देखिएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार झा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीपत्नी आरज...

जेठ ७, २०८०

यही वैशाख १५ गते नेपाल ब्याडमिन्टन संघका तीन जना उपाध्यक्षले अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन माग गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद(राखेप)मा निवेदन दिए । यो निवेदन ब्याडमिन्टन संघमा पछिल्लो केही व...

गाँजा खेतीको प्रसंग : अर्थमन्त्री त हाँस्नुभयो, कृषकहरू हाँस्न कहिले पाउने ?

गाँजा खेतीको प्रसंग : अर्थमन्त्री त हाँस्नुभयो, कृषकहरू हाँस्न कहिले पाउने ?

जेठ १७, २०८०

बजेट भाषणमा प्राय: धेरैको ध्यान हुन्छ नै । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमवार मध्याह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट भाषण गरिरहँदा संसद्‍मा एकाएक हाँसो फैलियो । महतले बजेट भाषण गरिरहँदा प्रतिनिधिसभा स...

गणतन्त्रमा उल्टो नियति : दुब्ला जनता, मोटा नेता !

गणतन्त्रमा उल्टो नियति : दुब्ला जनता, मोटा नेता !

जेठ १५, २०८०

आदि दार्शनिक सुकरातले ईशापूर्व चौथो शताब्दीमा चौबाटोमा उभिएर सबै बटुवालाई सोध्ने गर्दथे, ‘मित्र, तपाईं एथेन्स नगरको महान्, शक्तिशाली र बुद्धिमान नागरिक हुनुपर्दछ । के तपाईं धन सम्पत्ति र मानसम्मान मात्रै थु...

रूपान्तरण अभियान : कांग्रेसको 'सर्भिसिङ' मात्र होइन, आवश्यक परे 'इन्जिन' नै फेर्न

रूपान्तरण अभियान : कांग्रेसको 'सर्भिसिङ' मात्र होइन, आवश्यक परे 'इन्जिन' नै फेर्न

जेठ १४, २०८०

सामान्यतया  रूपान्तरण भन्नाले कुनै पनि वस्तुको रूप वा गुणमा परिवर्तन वा बदलाव, संस्था, समाज या व्यक्तिको चेतना वा गुणवत्तामा आधारभूत परिवर्तन वा सुधार  भन्ने जनाउँछ । अंग्रेजीमा 'ट्रान्सफर्मेशन'...

ad
x