अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफैंले ल्याउने बजेटमा पर्याप्त स्पेस हुँदाहुँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बजेटपछि आउने मौद्रिक नीति ताकेर बसेका छन् । बजेटको तयारी गर्दै गरेका अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक कार्यक्रममै पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिइरहेका छन् ।

महतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएरै मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन निर्देशन दिइरहेका छन् । अर्थतन्त्र संकुचनमा गइरहेकाले यसलाई सुधार गर्न मौद्रिक नीतिको टुल्स प्रयोग गर्नुस् भनेर अर्थमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीलाई दबाब दिन थालेका हुन् ।

अर्थमन्त्री महत आफैंले तयारी गरिरहेको बजेटबाटै अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सक्छन् । बजेट राजनीतिक दस्तावेज मात्रै नभएर अर्थतन्त्र विकासको भरपर्दो नीति पनि हो । सरकारले ल्याउने वित्त नीतिको आधारमा नै मौद्रिक नीति आउने हो ।

‘बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि, कर्जा लगानी र ऋणको लक्ष्यसहितलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हो,’ मौद्रिक नीतिसम्बन्धी एक विज्ञले लोकान्तरसँग भने, ‘मौद्रिक नीति वित्त नीतिभन्दा बिलकुल फरक आउन सक्दैन । वित्त नीति र मौद्रिक नीति समानान्तर गतिमा जाँदा मात्रै अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम हुन्छ । कस्तो बजेट आउँछ, सोही अनुसार मौद्रिक नीति आउने हो ।’ 

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आयातलाई निरुत्साहन, घरजग्गामा कर्जा निरुत्साहन तथा शेयर धितोमा कडाइसहितको व्यवस्था गरेको थियो । 

मौद्रिक नीतिले प्रयोग गरेका तिनै टुल्सका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएको भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।

तर, पनि अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिमार्फत नै धेरै कुरा निर्देशित गर्न सक्ने हुँदाहुँदै त्यसलाई बिर्सिएर मौद्रिक नीति कुर्नु उचित नभएको विज्ञहरूको तर्क छ ।

बजेटपछि मात्रै मौद्रिक नीतिमा बहस

हरेक ३ महिनामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै आइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिसकेकाले अबको एकदुई दिन भित्रमै त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।  

तत्कालै तेस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक हुनेछ । तर, आगामी मौद्रिक नीतिको बारेमा अहिले कुनै तयारी नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए ।

बजेटपछि त्यसै आधारमा आउने मौद्रिक नीतिका लागि पर्याप्त समय रहेको उनी बताउँछन् ।

अहिले नै आगामी मौद्रिक नीतिको बारेमा बोल्ने बेला भइनसकेकाले बजेटपछि नै उक्त विषयमा छलफल गर्न सकिने पोखरेलले बताए ।

आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाएर जोगिन खोज्दै अर्थमन्त्री 

अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थमन्त्री आफैंले गर्न सक्ने काम अर्कातर्फ पन्छाएर अर्काको मुख ताकिरहेको तर्क गर्छन् ।

कोभिडको समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बिजुलीमा छुट, कर बुझाउने समय लम्ब्याउनेसहितको सुविधा बजेटमार्फत दिएका थिए । निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बाँकी सुविधा मौद्रिक नीतिले दिने व्यवस्था बजेटमै थियो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले कोभिडको समयमा बजेटलाई काँध थापेकै कारण निजी क्षेत्रले रुचाएको थियो । त्यतिबेला बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा मौद्रिक नीतिले दिएको सेवा र सुविधा राहत भएको थियो । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले पो सम्बोधन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने अर्थमन्त्रीलाई लागेको हुन सक्ने क्षेत्रीको बुझाइ छ ।

अर्थमन्त्रीले यसअघिको बजेटबाट आएका फाल्तु कार्यक्रमलाई हटाएर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । निजी क्षेत्रलाई सम्बोधनको काम बजेटबाटै गर्ने, साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्ने हुँदा अर्थमन्त्री त्यसै तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो अस्त्र नै बजेट हो । बजेटलाई पन्छाएर अर्थमन्त्रीले त्यही बजेटका आधारमा आउने मौद्रिक नीति ताक्नु गलत भएको अन्य अर्थविद्हरू पनि बताउँछन् ।

त्यसो त निजी क्षेत्रले समेत यसअघि मौद्रिक नीतिले नै राहत दिएको हुँदा अहिले पनि यसैमा लचकता खोजिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई पनि आफूले गर्नु नपर्ने रहेछ भन्ने परेको हुन सक्ने बुझाइ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको छ ।

मौद्रिक नीतिबाट केही गर्न सकिन्न भन्नेचाहिँ हैन । बजेटले छुटाएका केही विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्छ । कोभिडको समयमा पनि भएको त्यही हो । तर, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने वित्त नीतिमै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरूको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले डलर सञ्चिति जोगाउन आयात निरुत्साहन र प्रतिबन्ध लगाएका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको अवस्था छ । अहिले प्रतिबन्ध खुले पनि राजस्व लक्ष्य भेटिने अवस्था छैन । डलर सञ्चिति बढे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र डामाडोलको स्थितिमा छ ।

यो सबै समस्याबाट पार पाउनका लागि बजेट नै प्रभावकारी आउनुपर्ने भन्दै अर्थविद्हरूले त्यसपछि मात्र मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल गर्नु उचित हुने तर्क गरिरहेका छन् ।