नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरुद्ध करीब २७ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रहरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पुगेको छ ।

पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका १६ र पक्राउ पर्न बाँकी १४ गरी ३० जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा रहेको प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय दुवैले पुष्टि गरे ।

यसअघि ३२ जना प्रतिवादी रहेको भन्ने सूचना प्रहरीबाटै आएकोमा ३० जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाउन राय पेश गरेको पाइएको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले पनि प्रहरी प्रतिवेदनमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष रहेको लोकान्तरसँग बताए ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले  पनि ३० जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष रहेको बताए ।

फरार रहेकामध्ये केहीको नाम/बतन समेत नखुलेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका एक वकिलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन कुल १७८ पृष्ठको छ ।

आरोपीहरूलाई संगठित अपराध, ठगी र राष्ट्रहित प्रतिकूलको कामसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीको राय छ ।

नक्कली शरणार्थीको परिचय पत्र बनाएको तथा शरणार्थी प्रतिवेदनको अनुसूची समेत संशोधन गरेकाले सरकारी लिखत कीर्ते मुद्दा चलाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला प्रहरीले त्यसलाई भने बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन र मुद्दा अभियोजनका लागि काम भइरहेको सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले लोकान्तरसँग बताए ।

'प्रहरीले बुझाएको मिसिल अध्ययन गर्ने क्रममै छौं । को कतिसम्म जिम्मेवार छन्, मुद्दा नै चलाउनुपर्ने अवस्था हो वा होइन, को केमा संलग्न हो भन्ने विषय विस्तृतरूपमा हेर्न बाँकी नै छ,' नेउपानेले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले केही पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । मुद्दाको गहिराइमा पुग्न र विश्लेषण गर्न बाँकी नै छ ।'

उनका अनुसार प्रहरीले प्रमाणका लागि केही बहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारीसहित २० भन्दा बढी मानिससँग कागज समेत गराएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै चलेको ठगी धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा २ पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिवसहित १६ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।