मंसिर २५, २०८०
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
जेठ ९, २०८०
सरकारी विज्ञापनलाई नियमन र व्यवस्थित वितरण गर्न बनेको विज्ञापन बोर्ड मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको छ ।
बोर्ड नेतृत्वको निहीत स्वार्थअनुरूप मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको भन्दै बोर्डको विरोध भइरहेको हो ।
बोर्डले ३१ वैशाखमा लोक लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम अपुग भएको भन्दै भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्वतन्त्र मिडियाको हितविपरीत स्वार्थपूर्वक विज्ञापन बन्द गराउन खोजेको आरोप बोर्डमाथि छ । बोर्डको निर्णयविरुद्ध सञ्चार माध्यम सम्बद्ध संघ-संस्था आन्दोलित भएका छन् ।
पत्रकार महासंघको उपत्यका प्रदेश समितिले आइतवारदेखि धर्नासहितको विरोध गरिरहेको छ । बोर्डविरुद्धको आन्दोलनमा समितिलाई नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न भ्रातृ संस्थाहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
समितिका अध्यक्ष सिर्जन झाले बोर्ड सञ्चालनमा आएको दुई वर्षमै आफ्नो उद्देश्यविपरीत काम गरिरहेको बताए । बोर्डको पछिल्लो निर्णयबाट संस्थामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोधमा उत्रिएका स्वतन्त्र मिडियाले बोर्ड नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।
बोर्डले निर्णय फिर्ता नगरे थप विरोधका कार्यक्रमअगाडि बढाउने महासंघको उपत्यका प्रदेश समितिको तयारी छ । निर्णय फिर्ता नगरे अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नेसम्मका कार्यक्रम उनीहरूका छन् ।
सम्पूर्ण छापामाध्यमको हितविरुद्ध हुने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग नेपाल पत्रकार महासंघको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिन महासंघले माग गरेको छ ।
लामो समयदेखि सरकारले गाँउ–गाउँमा सूचनाको पहुँच पुर्याउन उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञापन रोकिन नहुने महासंघको ठहर छ ।
मिडियाको हितविपरीत बोर्डले गरेको निर्णय महासंघलाई मान्य नहुने महासंघका महासचिव रोशन पुरीले बताए ।
‘लोककल्याणकारी विज्ञापन दिनु सरकारको खर्च मात्रै होइन, साना र स्वतन्त्र मिडिया बचाउनु पनि हो,’ उनले भने, 'मिडियाको हितविपरीत बोर्डको निर्णय महासंघलाई कुनै हालतमा मान्य हुँदैन ।’ यसबारे महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थ मन्त्रालयसँगै समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
हुमागाईं अध्यक्ष भएपछि मिडियाप्रति कठोर
विज्ञापन बोर्डले मिडियाको हितविपरीत कार्य गरेको अहिले पहिलोपटक भने होइन । यसअघि सरकारी विज्ञापन एकद्वार नीतिबाट लागू गर्ने बहानामा सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्र पठाइएको थियो । बोर्डको पत्रका कारण काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितको विज्ञापन रोकिएको एक मिडिया सञ्चालकले बताए ।
उनका अनुसार बोर्डले चिट्ठी पठाएकै कारण आफू अनुकूलका मिडियाले लाभ पाउने र स्वतन्त्र मिडियालाई पन्छाउने काम भएको छ । बोर्डमा लक्ष्मण हुमागाईं अध्यक्ष नियुक्त भएपछि मिडिया हितविपरीत काम शुरू भएको उनको बुझाइ छ । यतिमात्रै होइन मिडियामा मदिराको विज्ञापन रोक्न पनि हुमागाईंले भूमिका खेलेको आरोप छ ।
बोर्डमा आएदेखिनै लोककल्याणकारी विज्ञापनको विपक्षमा रहेका हुमागाईं मदिराको विज्ञापन रोक्ने विषयमा पनि लबिङ गर्ने व्यक्ति हुन् ।
सरकारी विज्ञापन पहुँच हुने र प्रभाव पार्न सक्नेले मात्रै पाउने व्यवस्था हटाउन एकद्वार नीतिमार्फत् दिनुपर्ने माग आफूहरूले नै उठाउँदै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वकार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, बोर्डले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै असहयोग गरेको उनले बताए ।
मिडिया वर्गीकरणको आधारमा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । यसैसँग सम्बन्धित अदालतको आदेश, सरकारले नै बनाएको कार्यविधि र सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा पनि आइरहेका छन् ।
‘समानुपातिक ढंगबाट विज्ञापन वितरण गरेर बोर्डले मिडियालाई सहजीकरण गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । उल्टै लोककल्याणकारी विज्ञापनसमेत कटौती गरेर जान थाल्यो’, श्रेष्ठले भने, ‘बोर्डले भएकै विज्ञापन कटौती गरेर उग्रता देखाएको छ । बोर्डको यस्तो काम प्रतिगामी हो ।’
स्वरोजगार पत्रकारितालाई निमोठ्ने काम विज्ञापन बोर्डले गरेको उनको भनाइ छ । यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए ।
यसअघि सूचना विभागले गर्दै आएको विज्ञापनसम्बन्धी काम सरकारले २०७८ साउनदेखि बोर्डलाई दिइएको हो । बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापन बाँड्ने जिम्मा पाएपछि तीन प्रतिशत बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । बोर्डले आफू अनुकुल एजेन्सीसँग सेटिङ मिलाएर सबै रकम खोस्ने काम गर्न खोजेको एक स्वरोजगार मिडिया सञ्चालकले आरोप लगाए ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा मेरोन्यूज डटकमका सम्पादक रामकृष्ण अधिकारी बोर्डको नियमतमाथि नै शंका गर्ने आधार भएको बताउँछन् ।
अन्तिम समयमा आएर पैसा रोक्नुले बोर्डको नियमतमाथि शंका गर्ने ठाउँ भएको उनको तर्क छ । ‘पैसा नपुग हुने विषय बेलैमा सरकारलाई जानकारी गराउन सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सो अनुसारको व्यवस्था बोर्डले किन गर्न सकेन ?
लोककल्याणकारी विज्ञापनको पैसा रोक्ने नभई बेथिति सुधार गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ । बेथिति सुधार गर्दा अहिले भएकै रकमलाई दोब्बर बनाएर दिन सकिने उनले बताए ।
ऐन र अधिकारबमोजिम नै काम गरेको छु–हुमागाईं
यता बोर्ड अध्यक्ष हुमागाईंले भने सरकारलाई जानकारी गराएरै पछिल्लो निर्णय गरेको दाबी गरे । सरकारबाट पैसा नआएको उनको भनाइ छ ।
१८ फागुनमै सञ्चार मन्त्रालयलाई दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ अपुग हुने भन्दै पत्र पठाएको उनले दाबी गरे । बोर्डले गत वर्ष २०७८ को साउनदेखि मात्रै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी दिन थालेको हो ।
ऐनले निर्देशित गरेअनुसार नै काम गरिरहेको दाबी हुमागाईंले गरे । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को दफा २१ मा बोर्डको कोषमा ३ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ३२ ले सबै सरकारी विज्ञापन बोर्डमार्फत नै गर्नू भनेको छ । सोही अनुसार काम गर्न खोजिएको हुमागाईंको भनाइ छ ।
लक्ष्मण हुमागाईंको विवादास्पद् विगत
हुमागाईंले नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धक हैसियतमा गरेको अनियमितता सम्बन्धमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७३ सालमा छानबिन गरेको थियो ।
तत्कालीन सांसद डोरप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरिएको थियो ।
छानबिनको समयमा महाप्रबन्धक हुमागाईंलगायत कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी बमोजिमको कामकारबाही गर्न नदिने तत्काल व्यवस्था मिलाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखा समितिले २०७३ असार १२ गते निर्देशन समेत दिएको थियो । छानबिनका लागि गठित समितिले पछि महाप्रबन्धकसहितका केही कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो ।
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमको विज्ञापनदाता ‘वर्ल्ड मिडिया ब्यान्ड हाउस’कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमको चेक नक्कली फेला पारेसँगै अनियमितताको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
विज्ञापन बोर्डको नेतृत्वमा आएपछि पनि हुमागाईं बोर्डको उद्देश्य पूरा हुने भन्दा बाहिरी गतिविधिमा बढी सक्रिय छन् ।
सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थित वितरण र नियमनको काम गर्नुपर्ने बोर्ड सम्मेलन, गोष्ठीसहितका गतिविधिमा बढी व्यस्त हुने गरेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...