नक्कली शरणार्थी प्रकरण : खाँणलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतसामु राखिए यस्ता तर्क

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पक्षमा भएको थुनछेक बहसका क्रममा कागज गर्ने गृह मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवहरूलाई नै प्रतिवादी बनाइनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजालसमा मंगलवार भएको थुनछेक बहसका क्रममा खाँणको तर्फबाट बहस गरेका विभिन्न कानून व्यवसायीहरूले यस्तो जिकिर प्रस्तुत गरेका हुन् । 

तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेविरुद्ध कागज गर्ने गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, उपसचिव सागरमणि पाठक, चोमेन्द्र न्यौपाने, यन्तोष प्रधानलाई नै प्रतिवादी बनाइनुपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।

खाँणको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले शरणार्थी सम्बन्धी प्रतिवेदन हेरेफेर भएको भए सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, उपसचिव सागरमणि पाठक लगायतका कर्मचारीहरू जिम्मेवार हुने आरोप लगाए ।

गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत यन्तोष प्रधानले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको कागजकै आधारमा पनि ती कर्मचारीहरू त्यसका लागि जिम्मेवार रहेको जिकिर उनको थियो ।

यस्तो छ प्रधानले प्रहरीसमक्ष गरेको कागज :

‘बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफलका लागि पेश गर्ने निर्णय भएपछि गृह मन्त्रालयबाट पठाइएका प्रस्तावहरू फिर्ता आएको थियो ।

२०७८ मंसिर ८ गते शाखा प्रमुख उपसचिव सागरमणि पाठकले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनका लागि मलाई टिप्पणी उठाउनका लागि अनुरोध गरे बमोजिम मैले टिप्पणी उठाई शाखा प्रमुखलाई दिएको थिएँ । सो टिप्पणीमा २०७६ साउन २४ गते माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय र बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा टिप्पणी लेखी सिलसिलेवार शाखा प्रमुख उपसचिव सागरमणि पाठक, सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, सचिव टेकनारायण पाण्डे र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सही गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो । सो समयमा सचिव पाण्डेको टिप्पणीको साथमा उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनको मुख्य भागमा सचिवद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि राखिएको थियो । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भई फिर्ता आएपछि सक्कलै प्रतिवेदनसहित फाइल मलाई राख्न दिइएको थियो । फिर्ता भई आएको उक्त प्रतिवेदन विभिन्न समयमा शाखा प्रमुख सागरमणि पाठक, उपसचिव शेखर पौडेल, महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेल र सचिव टेकनारायण पाण्डेले माग्ने गर्दा दिने गरेको थिएँ । सो प्रतिवेदन मैले आफैं राखेको अवस्थामा कसरी फेरियो वा नक्कली प्रतिवेदन कहिले कसले कसरी तयार गर्‍यो र राख्यो भन्ने यकिन साथ भन्न सक्दिनँ ।’

सोही कागजलाई टेकेर नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले इजलासमा भने, ‘एकातर्फ सागरमणि, फणिन्द्रमणि पोखरेलले कागज गर्दा हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन भन्दा भन्दै सचिव पाण्डेको अस्वाभाविक चासो रहेको, उहाँले प्रतिवेदन बारम्बार शाखाबाट माग गरी लामो समयसम्म राख्ने गरेको भन्नुभएको छ । त्यो कसरी हुन्छ श्रीमान् ? कागज सबै आफैंले राख्ने अनि कीर्ते अरुले गर्‍यो भनेर भन्न मिल्छ श्रीमान् ? कीर्ते भएकै हो भने सागरमणि र फणिन्द्रमणि नै मुख्य नाइके हुन् । उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउनुको साटो कागज गराएर उन्मुक्ति दिन मिल्छ ?’

केसीले यसरी प्रश्न उठाउँदा इजलासबाट त्यसतर्फ नजानुस्, आफ्नो पक्षको कुरा राख्नुस् भनेर सम्झाएका थिए ।

केसीले प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेलाई मध्यरातमा मेट्रो प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा बयान लिएको विषयमा पनि आपत्ति जनाएका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान हुनुपर्छ तर तत्कालीन सचिवलाई प्रहरीको मेट्रो कार्यालयमा के आधारमा बयान लिइयो ? कुन कारणले बयान लिइयो भन्दै केसीले इजलाससमक्ष प्रश्न गरेका थिए ।

खाँणउपर आफू गृहमन्त्री हुँदाका बखतको भन्दा पहिलेको मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भएको प्रतिवेदन पुनः आफू सामेल तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई सो स्वीकृत प्रतिवेदनसँग मिल्ने समानान्तर प्रतिवेदन तयार गरी/गराई नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा समावेश गराई झुक्यानमा पारेको आरोप अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा शरणार्थी समन्वय अधिकृतको रूपमा शरणार्थी  शिविरहरूको रेखेदेख र अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी पाएका नायब सुब्बा सुरेन्द्र दाहाललाई नाम दर्ता हुन छुट भुटानी शरणार्थीहरूको विवरणमा अथपा समेत गर्नका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले दबाब दिएको, दबाब नमान्दा गृहमन्त्रीकै आदेशमा दाहालको सरुवा गरिएको भनी दाहालले कागज नै गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिवादी केशव दुलालले खाँणलाई नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने कार्यकै लागि १ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदी दिएलगत्तै कार्यादेश समेत थप गरी समितिको म्याद थप गरेको बयान गरेका छन् ।

केशव दुलाल र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबीच मन्त्रीको लागि गिफ्ट ल्याएनौ, मन्त्रीको सामान रेडी छ भन्ने संवाद भएको प्रमाण फेला परेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

हिरासतमा खाँणले आङटावा शेर्पालाई सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई हिरासतमा भेट्न पठाई पहिले लिएको रकम फिर्ता गर्ने र बयानमा आफू समेतलाई पोल नगर्न भनी पठाएको समेत अभियोगमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि शेर्पाले खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीमार्फत १ करोड लिई सोमध्ये ३० लाख सानु भण्डारीको दाजु राजु भण्डारीलाई दिएको कुरालाई पनि प्रमाणको रूपमा लिइएको छ । 

सोही आरोपहरूको खण्डन गर्दै खाँणका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्तादेखि अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए ।

खाँणको पक्षमा बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्नका लागि नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको जिकिर गरे ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि लाग्दैन श्रीमान् । सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न सोच्नु अन्यथा होइन,’ यादवले थपे, ‘भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपालीलाई पठाउनु अपराध नै हो तर त्यस कार्यमा मेरो पक्षको कहाँ, केमा संलग्नता देखियो श्रीमान् ?’

खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीको नाममा बरामद गरिएको चिटलाई प्रमाणको रूपमा लिन नमिल्ने तर्क उनले गरेका थिए ।

‘त्यो प्रहरी मेड चिट हो कि प्रतिवादीको चिट हो ? त्यसको कुनै प्रमाण नै छैन । त्यो चिटको प्रहरी बरामदी मुचुल्का नै गरिएको छैन,’ उनले थपे, ‘पञ्चायतकालमा यसरी नै सीडीओले आफैं चिट बनाउने र आफैं राखेर आफैं अराष्ट्रिय तत्वको मुद्दा लगाउने जसरी नै ल्याइएको चिटलाई दसीको रूपमा लिन सकिँदैन ।’

३–३ पटक प्रतिवादीलाई बयान गराएर आफ्नो पक्षलाई सुनियोजित रूपमा अभियोजनकर्ताले फसाएको उनको आरोप थियो । ‘प्रहरीले ३–३ पटक एकैजना प्रतिवादीसँग थप बयान लिएका छन् । प्रतिवादी खाँणलाई फसाउनका लागि उक्त बयान लिइएको हो,’ उनले थपे, ‘सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ मा पनि थप बयान लिन पाउने व्यवस्था छैन । मौकामा थप बयान गर्ने सहअभियुक्तले नै पनि अदालतमा इन्कारी बयान गरेकाले पनि सरकारले मेरो पक्षलाई सुनियोजित तरिकाले फसाउन खोजेको पुष्टि हुन्छ नि श्रीमान् ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि प्रतिवादी खाँण निर्दोष रहेको जिकिर गरेका थिए । शरणार्थी सम्बन्धी काम आफ्नो पक्ष गृहमन्त्री हुनुअघिदेखि नै शुरू भएको हुनाले समस्या समाधान गर्न खाँणले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लगेको उनले उल्लेख गरे । ‘मेरो पक्षले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष पनि इन्कारी बयान गरेका छन्, अदालतमा पनि इन्कारी बयान गरेका छन्,’ दाहालले थपे, ‘मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रतिवेदन नै आधिकारिक प्रतिवेदन रहेको भनेर उहाँले बयान गर्नुभएको छ ।’ 

खाँणको पक्षमा बहसको शुरूआत गरेका अधिवक्ता पंकज कर्णले २ घण्टा लामो बहस गरी विभिन्न तर्कहरू पेश गरेका थिए । जाहेरी दिएका २४ जना जाहेरीवालाले पनि जाहेरीमा आफ्नो पक्षको नाम उल्लेख नगरेको उनले बताएका थिए ।

धेरै प्रतिवादीहरूसँग ततिम्बा बयान गराएर आफ्नो पक्षको नाम लेख्न लगाएको उनको आरोप थियो । ‘पहिलो पटक बयान गर्दा यी प्रतिवादीहरूले मेरो पक्षको नाम लिएको छैन । दोस्रो, तेस्रो पटक ततिम्बा बयान गराउँदा नाम लिएको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘अनुसन्धान अधिकारीलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षको नाम फसाउनका लागि पटक–पटक बयान गराइएको हो । त्यो तातिम्बा बयान नै गैरकानूनी हो । त्यसलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा लिन मिल्दैन ।’

अर्का प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको चिटलाई पनि प्रमाणको रूपमा लिन नमिल्ने जिकिर उनले गरेका थिए । ‘भारतको सुप्रिम कोर्टले त्यस्तो डायरी वा चिटको विषयमा एउटा फैसला नै गरेको छ । जैन हवाला काण्डमा १ जना सीएको डायरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंहा राव, राजनाथ सिंहसहित विभिन्न हाईप्रोफाइललाई मुद्दा लगाए पनि डायरीकै आधारमा मुद्दा लगाउन नमिल्ने भन्दै खारेज गरिएको थियो,’ अधिवक्ता कर्णले इजलासमा उल्लेख गरे ।

अर्का अधिवक्ता अजय शंकर झाले पनि आफ्नो पक्षको कुनै पनि संलग्नता नरहेको जिकिर गरे । सहप्रतिवादीहरूको थप बयान अभियोजनकर्ताले लिन नमिल्ने उनको जिकिर थियो । ‘मुलुकी फौजदारी नियमावलीको नियम ५५ अनुसार अभियुक्तले अदालतमै बयान गर्दा वा पोल गर्दा पोल गरिएको व्यक्तिलाई अदालतले जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसमा जिरह पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘तर एक पटक बयान लिइसकेको अवस्थामा पुनः बयान लिन मिल्दैन । अभियोजनकर्ताले कुन कानूनको कुन दफा अनुसार ततिम्बा बयान गराएँ भनेर भन्न सकेको अवस्था छैन ।’

प्रतिवादी आङटावा शेर्पाले नै पनि इजलासमा बयान गर्दा प्रहरीले दबाबमा बयान लिएको भन्नुले पनि प्रहरीले दबाबमा आफ्नो पक्षलाई फसाउनका लागि थप बयान लिएको उनले उल्लेख गरे । ‘अनुसन्धान अधिकारीले रकम लेनदेन भएको भनी कल रेकर्डदेखि भाइबरमा कुराकानी भएको भनि प्रिन्ट पेश गरेको छ,’ अधिवक्ता झाले थपे, ‘तर अनुसन्धान अधिकारीले त्यो कुन कानूनको आधारमा रेकर्ड लिएको हो ? के त्यसको लागि अदालतको आदेश लिइएको छ ?’

अदालतको अनुमतिबेगर लिइएको ती संवादलाई प्रमाणको रूपमा अदालतले ग्रहण गर्न नमिल्ने उनले नजिरसहित तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का, अधिवक्ताहरू लक्ष्मी खड्का, एकराज पोखरेल लगायतले खाँणको पक्षमा बहस गरेका थिए । सबैले साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले खाँण निवर्तमान गृहमन्त्री हुनुका साथै अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहेको, सबै प्रमाण इजलासमा आइसकेको हुनाले साधारण तारेखमा रिहा गर्दा पनि कुनै प्रमाण लोप हुने अवस्था नरहेको, नेपाली नागरिक रहेको, भाग्ने अवस्था समेत नरहेकाले सके साधारण तारेखमा नभए न्यूनतम धरौटमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।