सेवाग्राहीको भिडभाड हुने काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सूक्ष्म निगरानी बढाएको छ । सेवाग्राहीको रूपमा सादा पोशाकमा कर्मचारीलाई खटाएर केन्द्रले निगरानी गरिरहेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, श्रम कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिने कार्यालय, नापतौल कार्यालय, त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयसहितका विभिन्न कार्यालयहरूमा केन्द्रले तीन दिनदेखि सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ ।

कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर, सेवाग्राही सन्तुष्टिको अवस्था, सेवा प्रवाहको अनधिकृत माध्यम (बिचौलियाको उपस्थिति), सेवाग्राहीको गुनासो, सेवा सम्पन्न हुने अवधिलगायतका अन्य अप्राकृतिक गतिविधिहरूको निगरानी गरिरहेको हो ।

केन्द्रले असार ३ गते आइतवारदेखि निगरानीका लागि टोली खटाएको थियो । प्रत्येक टोलीमा केन्द्रका निजामतीतर्फका र केन्द्रका प्रहरी समेत गरी ४ देखि ५ जना सादा पोशाकमा खटिएका थिए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन बिचौलियाकै भर

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यका अनुसार तीन दिनदेखि गरिएको निगरानीमा कतिपय सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि बिचौलियामार्फत नै सेवाग्राहीहरूको काम हुने गरेको पाइएको छ । 'राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनका लागि अझै पनि सेवाग्राहीहरू बिचौलियामार्फत नै जानुपरेको रिपोर्ट आएको छ,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'बिचौलियाहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन फार्म भर्न शुरूमा ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेकोमा अहिले भने १ सयदेखि १५० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।'

राहदानी विभागभन्दा छिटो जिल्ला प्रशासनबाट राहदानी

राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा सेवाग्राहीले अहिले पनि सास्ती भोग्नुपरेको पाइएको उनले बताए ।

'इमर्जेन्सीमा राहदानी प्राप्त गर्नका लागि राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर पुग्ने सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको देखिएको छ,' सचिव आचार्यले थपे, 'इमर्जेन्सीमा हुनेहरूले बढी रकम तिरेर पनि छिटो राहदानी पाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । त्यो भन्दा छिटो त नर्मलरूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी पाइरहेका छन् ।'

इमर्जेन्सीमा राहदानी लिनका लागि पनि सेवाग्राहीले फर्म भरेपछि बायोमेट्रिककै लागि १५ दिनको समय लाग्नेगरेको उनले बताए ।

'जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत लिने राहदानीका लागि आवेदन फर्म भरेकै दिन बायोमेट्रिक गराउन पाउँछन् । त्यसको सात दिनमै सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सजिलै राहदानी पाउँछन्,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।

मालपोत नापीमा लेखापढीले फाँटको नाउँमा लिन्छन् बढी रकम

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा अहिले सेवाग्राहीको भिडभाड नदेखिएको रिपोर्ट प्राप्त भएको उनले बताए ।

जग्गाको कारोबार अहिले न्यून भएकाले पनि मालपोतदेखि नापी कार्यालयहरू सुनसान जस्तै देखिएको उनले बताए ।

कम सेवाग्राही भए पनि सास्ती भने उस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।

'कम सेवाग्राही भएपनि लेखापढी व्यवसायीले तोकिएको दरभन्दा बढी रकम सेवाग्राहीबाट लिने गरेको पाइएको छ,' आचार्यले थपे, 'बडापत्रमा लेखापढी व्यवसायीका लागि २५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको भएपनि उनीहरूले सेवाग्राहीबाट ४ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइयो ।'

नागरिक वडापत्रमा २५ सय मात्र लेखिएको छ नि भनेर सेवाग्राहीले सोध्दा केही पैसा भित्र फाँटहरूमा पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ भनेर जवाफ दिने गरेको पाइएको आचार्यले बताए ।

त्यसबाहेक मालपोत तथा नापी कार्यालयमा कर्मचारीहरू कार्यकक्षमा बस्नुको साटो बाहिर-बाहिर मात्र बस्ने गरेको पाइएको छ ।

'त्यसमा पनि तोकिएको पोशाक लगाएर कर्मचारीहरू नजाने हुँदा बिचौलियाहरूले नै फलानो व्यक्ति फलानो फाँटको कर्मचारी हो भनेर चिन्ने गर्छन्,' उनले थपे, 'त्यसमा पनि कतिबेला ती कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा आउने हो भन्ने कुरा पनि ती बिचौलियालाई मात्र थाहा हुने हुँदा सेवाग्राहीहरू बिचौलियामा भर पर्नुपरेको देखिन्छ ।'

विमानस्थल भिजिटर पासमा प्रहरी हावी

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा आन्तरिक विमानस्थलमा भिजिटर प्रवेश पासको उपलब्धताको विषयमा पनि निगरानी गरिएको उनले बताए । ठमेलमा नै प्रवेश पास दिने गरिएको भन्ने गुनासो आएपछि केन्द्रले विमानस्थल प्रवेश पास दिने स्थानमा समेत सेवाग्राही बनेर त्यसको पनि निगरानी गरेको हो ।

'पहिले एयरलाइन्स तथा ट्राभल एजेन्सीमार्फत रकम लिएर नै प्रवेश पास दिने गरेको गुनासो थियो,' उनले थपे, 'अहिले हामीले निगरानी गर्दा सेवाग्राहीलाई बढी त्यहाँ कार्यरत प्रहरी मार्फत नै भिजिटर पास उपलब्ध गराउने गरिएको पाइयो ।'

प्रहरीले नै यो मेरो मान्छे हो भनेर पास दिलाउने गरेको उनले बताए । 'प्रहरी नै किन त्यसरी त्यहाँ पास दिलाउन सक्रिय भएको हो, त्यस विषयमा यकिन हुन बाँकी छ । त्यहाँ प्रहरीको सक्रियता अस्वाभाविक देखिएको छ,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।

फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागमा खुलेआम घुस लेनदेन

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहत रहेको फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागमा भने पैसा लिएर मात्र कर्मचारीहरूले लाइसेन्स दिने गरेको पाइएको उनले बताए । सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका टोलीबाट आफूलाई प्राप्त भएको माैखिक ब्रिफिङमा त्यहाँ सेवाग्राहीहरुबाट रकम लिएर मात्र लाइसेन्स दिने गरिएकाे उनले बताए । 

'पाराग्लाइडिङको लाइसेन्स, अल्ट्रालाइट, हट बेलुनको लाइसेन्स दिनेदेखि एयरलाइन्सहरूलाई एनओसी दिने कार्य होस् वा पाइलट, इन्जिनीयर आदिको लाइसेन्स दिँदा पैसा नलिई नदिने रहेछन् । पैसा लिएर मात्र ती सबैको लाइसेन्स दिने गरेको उक्त टोलीले मलाई ब्रिफ गरेकाे छ,' सचिव आचार्यले लोकान्तरसँग भने । यस विषयमा टोलीबाट लिखित प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यस विषयमा प्राधिकरणका निर्देशकसँग छलफल गरिने उनले बताए ।

ड्राइभिङ लाइसेन्सको घुसखोरीमा कमी

यातायात कार्यालयहरूमा विगतको तुलनामा सुधार देखिएको उनले बताए । खास गरेर सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिने गरिएको ट्रायल परीक्षा व्यवस्थित भएको उनको कथन छ ।

'हामीले विभिन्न ट्रायल सेन्टरमा आफ्नो टोली पठाउँदा व्यवस्थित तरिकाले जाँच लिएको पायौं,' उनले थपे, 'टेन्डरमार्फत नै ट्रायल सेन्टर छनोट गर्नेदेखि सीसीटीभीको उपस्थितिमा ट्रायल लिने गरेको देखियो ।'

ट्रायल परीक्षा भएकै दिन पास वा फेल भएको सूचना टाँस गर्ने गरेको समेत पाइएको उनले बताए । लिखित परीक्षाको परिणाम आएको ७ दिनमै ट्राइलका लागि जाँच समेत लिने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

श्रमस्वीकृति पाउन सेवाग्राहीलाई अझै सकस

वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा पनि पहिलेको तुलनामा बिचौलियालाई निषेध गरेको पाइएको उनले बताए ।

'अहिले सुरक्षागार्डले गेटमा नै बिचौलियालाई प्रवेश निशेष गरेको छ,' उनले भने, 'तर, त्यहाँ सर्भर डाउन हुने समस्या बढी भएकाले म्यानुअल नै ठीक थियो भन्ने सेवाग्राहीहरूको कथन छ ।'

व्यक्तिगतरूपमा श्रम स्वीकृतिका लागि जाने सेवाग्राहीहरूलाई भने अहिले पनि समस्या देखिएको उनले बताए । कर्मचारीको संख्या नै कम भएकाले पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सेवाग्राहीले लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उनले बताए ।