कम कर निर्धारण गरी राजस्व चुहावट गरेको सम्बन्धी मुद्दामा कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महतसहित ३ जनालाई ९ वर्ष कैद र ४ अर्बभन्दा बढी जरिवानाको फैसला भएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले राजस्व चुहावट मुद्दामा तत्कालीन अध्यक्ष महत तथा सदस्यहरू चुडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै उक्त सजाय र जरिवाना तोकेको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार महत र शर्मालाई ९ वर्ष तथा ढकाललाई ९ वर्ष १ महिना कैद सजाय तोकिएको छ भने तीनैजनालाई जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।

उनीहरू तीनैजनाले कर निर्धारण गर्दा १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।​

अख्तियारले यस्तो दाबी गरेपनि तीनैजनाविरुद्ध जम्मा बिगो ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यसबाट जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९४९ रुपैयाँ जरिवाना कायम भएकोमा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनको दफा ३ अनुसार बिगोको दोब्बर जरिवाना तोकिएको योगीले बताए ।

राजस्व चुहावट गर्दा बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।​

बिगो र जरिवाना गरेर हरेकको भागमा ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रुपैयाँ पर्नेछ ।

प्रतिवादीमध्ये चुडामणि शर्माले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा भने सफाइ पाएका छन् । उनी तत्कालीन अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागका डीजी समेत थिए । 

२०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले गठन गरेको कर फर्छ्योट आयोगले बक्यौता (नउठेको कर)का रूपमा रहेको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यति ठूलो परिमाणमा कर छूट दिँदा राज्यलाई ठूलै नोक्सानी परेको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले २०७४ साउन १ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

करिब ६ वर्षपछि मुद्दाको फैसला आएको हो ।​

चुडामणिविरुद्ध ३ करोड ६३ लाख ७२ हजार ९६१ रुपैयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित अख्तियारले छुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, यो मुद्दामा भने चुडामणि शर्माले सफाइ पाएका छन् ।