तपाईं/हामीले घरमा प्रयोग गर्ने विद्युतीय उपकरण बिग्रिएपछि फोहोरमा परिणत हुन्छन् । खासगरी पुराना मोबाइल, टेलिफोन, रेडियो, टेलिभिजन, ल्यापटप, कम्प्युटर, बल्ब, तार, ब्याट्रीलगायत विभिन्न डिभाइसजन्य फोहोरले अहिले ठूला शहरहरूलाई पिरोलिरहेका छन् । विद्युतको बढ्दो उपयोगले विद्युतीय सामग्री प्रयोगमा वृद्धि भएको छ । साथै विद्युत् सिर्जित फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।

विद्युतीय सामान बिग्रिएपछि वा समय सकिएपछि फोहोर भन्दै फाल्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्ता सामानमा प्रयोग भएका रसायन र मर्करी मानवसम्म आउन सक्छन्, जुन जनस्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ । तीव्ररूपमा बढ्दो विद्युतीय सामग्री प्रयोगले देशका ठूला शहरहरूमा ‘ई–वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ प्रमुख चुनौतीको रूपमा खडा भएको हो ।

स्थानीय सरकारले घरायसी फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिए पनि विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निर्णय गरी काम गर्न ढिला भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

विद्युतजन्य सामग्रीले मानव जीवनलाई सहज बनाए पनि प्रयोगपछिको व्यवस्थापनमा ठूलो जटिलता बन्दै गइरहेको छ । यत्रतत्र फालिने ई–वेस्टमा हुने हानीकारक रसायन वा धातुले मानवलाई मात्र होइन, वातावरण र जीवजन्तुको जीवनचक्रमा समेत गम्भीर असर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘इलेक्ट्रिक’ पसलदेखि विभिन्न ठाउँमा अहिले विद्युतीय फोहोरका ठूला थुप्रा लाग्न थालेका छन् । यस्ता रसायनजन्य सामान वर्षौंसम्म कुहिँदैनन् भने, आगोले समेत जल्दैनन् । 

फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘डम्पिङ साइट’ समेत बनाउन नसकेको बुटवल उपमहानगरपालिको विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनतर्फ जान सकेको देखिन्न ।

यद्यपि नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेय विद्युतजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना ल्याउन तयार रहेको बताउँछन् । स्वास्थ्यप्रति सचेत राष्ट्रले रासायनिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘ई–वेस्ट’ लाई पुनः प्रयोग गर्ने प्रचलन बढाएका छन्, जसका कारण ८० प्रतिशतसम्म रासायनिक प्रदूषण कम गर्न सकिने बताइन्छ । अत्यधिक प्रयोगमा रहेका विद्युतीय सामग्रीको व्यवस्थापकीय नियमन अभावले छिट्टै विकराल समस्या निम्त्याउन सक्ने बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका रसायन शास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा.कृष्ण शर्मा बताउँछन् ।

‘प्रयोग सकिएपछि सस्ता इलेक्ट्रिक डिभाइस जथाभावी फाल्दा वातावरण र मानिसलाई प्रतिकूल असर गर्छ,’ प्राध्यापक डा. शर्मा लोकान्तरसँग भन्छन्, ‘यसमा राज्य र स्थानीय तहले दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’ 

शर्माले थपे, ‘हामीले बिग्रिए भनेर फाल्ने विद्युतजन्य उपकरण ५ प्रतिशत पनि बिग्रिएको हुँदैन । ९५ प्रतिशत काम लाग्ने चिजलाई मर्मत गरेर चलाउनुपर्छ । यो विषयमा मैले पढाउने विद्यार्थीहरूलाई सधैं सचेत गराइरहेको छु ।’

अहिले शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरमध्ये १० प्रतिशत विद्युतीय विद्युतीय सामग्री हुने गरेको छ, जुन कुहिन सक्दैन । यसलाई जमिनमा फाल्दा त्यसका विभिन्न विकिरणले माटोदेखि मानव शरीरमा समेत असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

त्यसो त विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापन खर्च समेत बढी लाग्ने गर्छ । 

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तथा उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेले प्रमुख शहरहरूमा विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी तार, पोल र अप्टिकल फाइबर व्यवस्थापनको काम गर्ने योजना अघि बढे पनि ‘ई–वेस्ट म्यानेजमेन्ट’बारे अझै नीतिगत योजना बन्न नसकेको बताए ।

‘विद्युतजन्य फोहोरले विकराल रूप लिँदैछ भनेर सचेत हुँदै सेवाप्रदायकसँग छलफलहरू भइरहेका छन्,’ लामिछानेले लोकान्तरसँग भने, ‘नीतिगत योजना बनेको छैन । यस्ता फोहोरको ‘लाइफटाइम’ पछि व्यवस्थापन कानून बन्नु जरुरी भइसक्यो ।’

नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३५ हजार टनभन्दा बढी विद्युतीय फोहोर उत्पादन हुने अनुमान रहेको लामिछानेको अनुमान छ । 

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले भान्छाजन्य फोहोरबाट ७५० घरधुरीलाई पुग्ने बायोग्यास उत्पादन गरेको छ । २ हजार घनमिटर क्षमता भएको बायोग्यास प्लान्ट जडान गरी पाइपलाइनबाट घरघरमा ग्यास पुर्‍याउँदैछ । देशकै ठूलो उपमहानगरपालिका घोराहीले कुहिने फोहोरको क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरे, पनि विद्युतजन्य र मेटलजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती देखेको छ । 

उपमहानगरपालिकाका सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख लक्ष्मण अधिकारी फोहोरको स्रोतलाई वर्गीकरण गरे मात्र फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘लापरवाही गरेर सबै फोहोर एकै ठाउँमा राखेर फाल्ने चलन छ,’ अधिकारीले भने, ‘विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि सातवटै प्रदेश सरकारले हरेक प्रदेश कम्तीमा एक/एक वटा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने र ४० माइक्रोनभन्दा तलका प्लास्टिक उत्पादनमा रोक लगाउनुपर्छ । नत्र यस्ता फोहोरले पर्यावरण र भावी सन्ततिलाई ठूलो असर पार्छ ।’

परिस्कृत बनेर ‘फिचर’ थप गर्दै आएका मोबाइललगायत विद्युतीय उपकरण उपभोक्ताले छिटो–छिटो फेर्दै कम मूल्यका कमसल सामान किन्ने प्रवृत्ति बढेका कारण विद्युतीय फोहोरको समस्या बढेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले प्रत्येक वर्ष ५० लाखभन्दा बढी स्मार्ट फोन भित्रिने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । 

जलवायु परिवर्तनसँगै बढेको गर्मीले एसी, कूलर, इन्भर्टरको माग अहिले बजारले समेत धान्न सकिरहेको छैन । विद्युत्को खपत बढाउने नीति राज्यले लिएको छ ।

सामानको खपत मात्रा घटाउने, पुनर्निर्माण गर्ने, पुनःप्रयोगको अभ्यास गर्ने, दिगो नहुने उत्पादनलाई अस्वीकार गर्ने, उत्पादन सामग्री लिँदा पुनर्विचार गर्ने, नयाँ किन्नुको सट्टा उत्पादनहरू मर्मत गर्ने, बिग्रेका सामानका काम लाग्ने पार्टपुर्जालाई नयाँ उत्पादनमा प्रयोग गर्ने काम गर्न सके विद्युतीय फोहोर घटाउन सकिने लामिछानेको भनाइ छ । 

स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएका बजेट र नीति कार्यक्रममा यो विषयमा समेटेका छैनन् । पछिल्लो समय पालिकाहरूमा भित्रिएका विद्युतीय रिक्सा (ई–रिक्सा)हरूको बढ्दो प्रयोगले त्यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री हानिकारक एसिड समेत धेरै क्षेत्रमा पुग्न थालेको छ ।