चरम विद्युत् संकटका कारण नेपालले २०७३ को हिउँदमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडशेडिङ भोग्यो । त्यतिबेला दैनिक साढे १४ सय मेगावाट बिजुली माग थियो । उक्त माग धान्न नसक्दा बढेको लोडशेडिङ कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि हटेको थियो ।

त्यतिबेलै सम्पन्न भएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनले लोडशेडिङ अन्त्य गर्न साथ दिएको थियो । उक्त प्रसारण लाइनका कारण भारतसँग बिजुली व्यापार सहज भयो । यही प्रसारण लाइनबाट नेपालले बिजुली आयात बढाउन सकेका कारण १ वैशाख २०७४ देखि देशैभरबाट लोडशेडिङ अन्त्य भयो ।

मुलुकबाट औपचारिक रूपमा लोडशेडिङ हटेको ६ वर्ष नाघिसकेको भए पनि बिजुली व्यापार गर्ने, थप पूर्वाधार निर्माण गरेर गुणस्तरीय सेवा दिने तथा खपत बढाउने गरी प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो ५ वर्षमा १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको छ । बिजुलीको दैनिक माग पनि २ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ । निजी क्षेत्रबाट समेत उल्लेख्य बिजुली थपिएकाले आपूर्ति बढ्यो, तर खपत नबढ्दा बर्खायाममा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको करीब ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ ।

एकातिर नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर गएको छ भने अर्कातिर खपत बढाउने गरी प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन, जसले गर्दा आम उपभोक्ताले खुलेर बिजुली प्रयोग गर्न पनि पाएका छैनन् ।

नेपालमा बिजुली खेर जाने अवस्था हुँदा न उपभोक्ताले सस्तो दरमा बिजुली प्रयोग गर्न पाएका छन्, न त राज्यले उत्पादित सबै बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याउन नै सकेको छ । 

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खपत हुन नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन नै घटाउन निर्देशन समेत दिइरहेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायी कुमार पाण्डे अहिले समस्या आउँछ भनेर थाहा पाउँदापाउँदै पनि सरकार कामै नगरी चुप लागरे बसेकाले बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । 

‘अहिले निजी क्षेत्रको बिजुली आउँछ भन्ने जानकारी सरकारलाई थियो । यसअघि दैनिक १६ घण्टा लोडशेडिङ भइरहेका बेला धमाधम निर्माण भइरहेका आयोजना अहिले आउँदा मागभन्दा आपूर्ति बढी भइरहेको अवस्था छ । त्यहीअनुसार विद्युत् व्यापार गर्न प्रणाली नबनाएको र सरकारले पूर्वाधारमा जोड नदिएका कारण समस्या भएको छ । ऊर्जामा राजनीति भएको छ ।’

सरकारले नेपालको बिजुली भारत नै पठाउने हो भनेर प्रणालीमा सुधार गर्ने, बिजुली व्यापारको सहज बाटो बनाउने काम गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेन । पाण्डे भन्छन्, ‘भारतले बिजुली किन्छु भनिरहेको पनि छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खरिद गर्छु भनिसकेको छ । तर, त्यसका लागि अहिलेदेखि नै सरकारले पूर्वाधार बनाउन थाल्नुपर्छ । पूर्वाधार बनाउन नसकेकै कारण अहिले देखिएको समस्या आगामी वर्षहरूमा झन् विकराल हुँदै जान सक्छ ।’

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल भने निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुलीका लागि सरकारले प्रसारण लाइन नै नबनाइदिएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘अहिले पनि लिखु, खिम्ति, दोर्दी करिडोरमा भएको समस्याका कारण बिजुली उत्पादन खेर गएको छ । यी क्षेत्रमा कुन आयोजनाबाट कति बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भनेर इप्पानले अध्ययन समेत गर्दैछ ।’

दुलालले थपे, ‘विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको क्षमता घटाउन लिखिति निर्देशन दिएको छैन, तर कर्मचारीलाई लगाएर निजी क्षेत्रको लाइन काटिने गर्छ ।’ 

एकातिर सिस्टममा बिजुली आएको नदेखाउने र अर्कातिर उल्टै नीजि क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन नगर भनेर पेल्ने गरेको दुलालले बताए । 

विद्युत् प्राधिकरणले यसरी जथाभावी आयोजना बन्द गरिदिने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने काम गर्न नहुने तर्क दुलालको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भने नयाँ आयोजना निर्माण भइरहेको र प्रसारण लाइन पनि निर्माण भइरहेको तर्क गर्छन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको आयोजना छिटो बनेको र प्राधिकरणले शुरू गरेको प्रसारण लाइन विभिन्न समस्याका कारण ढिलो भएको हुँदा उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्न समस्या भइरहेको भट्टराईले स्वीकार गरे । 

उनले भने, ‘प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले सरकारले दिएको निर्देशनदेखि अदातलतसम्मको फैसललाई पछ्याएर जानुपर्ने हुन्छ । एउटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा आउने समस्या, समस्याको समाधान गर्न लाग्ने समयका कारण केही ढिलो भएको हुन सक्ने तर्क उनको छ ।

भट्टराईले भने, ‘सबैलाई बिजुली चाहिन्छ, तर प्रसारण लाइन नचाहिने, पोल गाड्न नपाइने, रुख काट्न नपाइने समस्या छ । यसले गर्दा पूर्वाधार बनाउन भइरहेको अवरोध नै बिजुली उत्पादन र प्रसारण लाइनमा भएको समस्या हो ।’

काम भइरहे पनि आवश्यक रफ्तारमा भने हुन नसकेको उनले स्वीकारे ।

‘नेपालीको सोचाइ अमेरिकन र काम गराइ नेपाली पाराकै छ । ठूलो सोचाइ लिएर काम गर्दा कामको रफ्तार पनि त्यहीअनुसार बढाउन नसकिएको सत्य हो,’ उनको स्वीकारोक्ति छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले ऊर्जा संकट भएकै बेला २०७२ मा बनाएको ऊर्जा विकास योजना कार्यान्वयन नहुनु नै अहिले देखएिको समस्याको मूल कारण भएको बताउँछन् ।

त्यतिबेलै २०८२ सम्म १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर बनाएको योजना कार्यान्वयन नहुँदा समस्या निम्तिएको उनको तर्क छ ।

८ वर्ष अगाडि ल्याएको ऊर्जाको ‘भिजन’लाई सरकारले कार्यान्वयन नै नगरेका कारण अर्को वर्षसम्ममा पीक आवरमा १ हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्थामा आउने काफ्लेले बताए ।

७/८ वर्ष अगाडि बनेका पूर्वाधारले अहिलेसम्म जसोतसो धानिरहेको छ । थप पूर्वाधार नबनाउने हो भने आगामी वर्ष बिजुली हुँदाहुँदै पनि प्रणालीले लोड धान्न नसकेर लोडशेडिङको अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको ‘अक्षमता’: आन्तरिक उत्पादनको बिजुली खेर, उद्योगहरूमा दैनिक लोडशेडिङ !