१५ असार २०८३, सोमबार
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध अन्तिम चरणमा पुगिरहेको थियो । सरकार र माओवादी पक्षका टोलीहरू शान्ति स्थापना गर्न वार्ता गरिरहेका थिए । त्यही समय माओवादीका केही नेतामाथि सुन लुकाएको आरोप लागेको थियो । शान्ति सम्झौता हुनुभन्दा केही महिनाअघि नै माओवादीले सुनकाण्डको घटना पूरै लुकाइदियो । यो विषय तत्कालीन माओवादी नेता गोपाल किरातीले विभिन्न अन्तर्वार्तामा पटक–पटक व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
सुनकाण्डका घटना पञ्चायतकालमा धेरै बाहिर आएका थिए । ती घटना पनि राजनीतिक नेताहरू र दरबारसँग सोझै जोडिएका हुन्थे । पञ्चायतकालका मन्त्री हेमबहादुर मल्ल सुनकाण्डमा जेल परेका थिए । ०४३ सालमा उनले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा चुनाव जितेका थिए । पछि उनी गृह, वन तथा भू–संरक्षण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र कृषि मन्त्री भएका थिए । अर्का नेता डीबी लामा सुनकाण्डमा लामो समय जेल बसेका थिए ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहका भाइहरू ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र पनि सुनकाण्डमा चर्चामा आइरहन्थे । राजपरिवारका यी सदस्यहरूको सुनकाण्डमा संलग्नताबारे आधिकारिक पुष्टि नभए पनि दरबार हत्याकाण्ड (०५८ साल) अघि अखबारहरूमा निकै समाचार छापिन्थे किनकि गणतन्त्र आउनुअघि राजपरिवारका सदस्यविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न मिल्दैनथ्यो ।
सुन आउने विमानस्थल द्वार
हाम्रो एयरपोर्टको ढोका पनि गज्जबको छ । परिवारमा आवश्यक सबैलाई मोबाइल सेट ल्याउन दिँदैन । श्रम गरेर आएको मेहनती नेपालीलाई सातो लिने गरी जाँच गर्छ । तर, बोराका बोरा, कार्टुनका कार्टुन सुन ल्याउने बडेमानलाई देख्दैन ।
यो साता (मंगलबार) यस्तै रहस्यमय तस्करीको घटनालाई एयरपोर्टको ढोका उदाङ्गो भइदियो । हङकङबाट आएको क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्सको जहाजमार्फत ‘ब्रेक शु’मा झण्डै एक क्विन्टल सुन पनि ल्याइयो । अवैध रूपमा ल्याइएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले सिनामंगलबाट नियन्त्रणमा लिए । तर, यति धेरै सुन विमानस्थलभित्रै नसमातिनु निकै रहस्यमय छ । कार्टुनका कार्टुन सुन जोख्न नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखा पठाइएको छ । यो सुन सय केजीभन्दा माथि रहेको अनुमान छ ।
यस्ता शृंखलाबद्ध घटना यसअघि सधैँ हुँदै आए । दृश्य, अदृश्य, आधिकारिक, अनाधिकारिक, समातिएका, नसमातिएका र खोजिएका, नखोजिएका सुन कति भित्रियो कति, यसको कुनै लेखाजोखा छैन । तर, यी सबैको रक्षाकवच बनेको छ, नेपालको राजनीति । पछिल्लो १० वर्षमा तस्करी गरी आएको ८०१ केजी सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ । ०७४ सालमा अवैधरूपमा आयात गरिएको ३३ केजी सुनकाण्ड अझै चर्चामा छ ।
तस्करी गरेर सुन हवाइमार्गबाट मात्र होइन, स्थलमार्गका नाका हुँदै पनि भित्रिने गरेको विगतले प्रमाणित गरेको छ । तातोपानी नाकाबाट ०६१–०७१ माघसम्म २ सय केजी, ०६९–०७० मा ६९ केजी, ०७०–०७१ मा १४१ केजी, ०७२ माघ २१ गते १२ केजी, ०७४ भदौमा १५ केजी, यसको वर्ष दिनको अवधिमा २ सय केजीलगायत सुन अवैध आयातका केही चर्चित घटना हुन् । यीबाहेक विभिन्न समयमा साना परिमाणका अवैध सुन निरन्तर आयात भएको प्रहरीको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
पहिलेजस्तै अहिले पनि सुन प्रकरणमा हाई–प्रोफाइल व्यापारीको नाम जोडेर चर्चा भइरहेको छ, तर राजस्व अनुसन्धान विभाग भने अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निकालिसकेको देखिन्न । केही समयअघि चिनियाँ तस्करले ल्याएको सुन प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल मुछिएका थिए । भेपका रूपमा तस्करी गरी ल्याइएको ९ केजी सुन प्रकरणमा महराका बाबुछोराको चिनियाँ व्यापारीसँग सम्पर्क भएको देखिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यी माथि उल्लेख गरिएका सुन तस्करीका घटना देखिएका वा बाहिर आएका घटना हुन् । यी घटनाले के सावित गर्छन् भने दिनहुँ हाम्रा नाकाहरू अवैध सुन आयातका खुला ढोका बनिरहेका छन्, जसले नेपालको आयात निर्यातको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ ।
कसैले पनि गल्ती स्वीकार गर्दैनन्, को हो त दोषी ?
अहिलेसम्म गैरकानूनी रूपमा जति सुन भित्रिएको छ, यी काण्डमा मुछिएका कसैले पनि गल्ती स्वीकार गरेका छैनन् । आखिर, तस्करी त बढेकोबढ्यै छ । सुन आफैं दौडिएर आएन, कोही न कोही मानिसले ल्याएको हो । तर, नेपालमा भने सुन आफैँ कुदेर आएजस्तो र फुत्त एयपोर्टबाट छिरेजस्तो रहस्यमय प्रतिवेदन तयार गरिन्छ ।
सुन तस्करीका विषयमा जति पनि जाँचबुझ, अध्ययन प्रतिवेदन र अनुसन्धान समितिहरू खडा गरिए, ती सबैका रिपोर्टमा अदृश्य शक्तिको हात रहेको देखाइन्छ । तर, कुनै प्रतिवेदनले फलानो मन्त्री, नेता, ठूलो व्यापारी तस्करीमा लागेको बोल्दैन । यस्ता खाले अमूर्त रिपोर्टहरू नै अनुसन्धानका लागि सबैभन्दा ठूला बाधक हुन् ।
हालसम्मको रेकर्ड हेर्दा तस्करीमा संलग्न तल्लो दर्जाका व्यक्ति मात्र पक्राउ परेका छन् । ३३ केजी सुन प्रकरणमा पनि केही व्यक्ति त पक्राउ परे, तर मुख्य नाइके अझै पत्ता लागेको छैन । यो काण्डमा चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ को समूह भनिए पनि यसमा राजनीतिक नेताहरूको पहुँच रहेका तथ्यहरू फेला परेका थिए । तर, अहिलेसम्म कुनै नेतालाई पक्राउ गरिएको छैन । खास गरी, तस्करीमा तीन तह हुने गर्छ ।
नेपाल प्रहरीको सीआईबी समूहका अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार, पहिलो तहमा मन्त्री/नेता, दोस्रो तहमा बलिया व्यापारी र तेस्रो तहमा भरिया हुने गर्छन् । कारबाही भोग्नेको संख्या हेर्यो भने भरिया मात्र जेलमा परेका छन् । तर, शक्तिशाली नेता र पहुँचवाला व्यापारी समातिएका छैनन् । यसले के सिद्ध गर्छ भने नेपालको राजनीति सुन तस्करहरूका लागि सुरक्षा कवच बनिरहेको छ ।
नेपाल ‘ट्रान्जिट’ मात्र कि, तस्करीको केन्द्र ?
विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन प्रयोग गर्ने मुलुक भारत र चीन हुन् । विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा उत्पादनको करीब २० प्रतिशत सुन यी दुई मुलुकमा मात्र खपत हुने गर्छ । हुन त विश्वमा धेरै जनसंख्या भएका मुलुक पनि यिनै हुन् ।
सुन तस्करी तेस्रो मुलुक हुँदै नेपालको बाटो भएर चीन र भारतमा भित्रिने हो वा नेपालभित्रै खपत हुने हो, अहिलेसम्म ठोस विवरण कसैले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, कानुनीरूपमा वार्षिक करीब ६० अर्ब रूपैयाँको सुन नेपालमा कारोबार हुन्छ । तर, विभिन्न प्रतिवेदनलाई केलाएर हेर्ने हो भने अवैध रूपमा यसको दोब्बर कारोबार हुँदै आएको छ ।
यो अवैध कारोबारी को हुन्, कहाँबाट ल्याइन्छ र कहाँ खपत हुन्छ भन्ने बारेमा नेपालको शासकीय संयन्त्र जिम्मेवार देखिँदैन । पछिल्लोपटक भारतीय र चिनियाँ नागरिक सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ गरेका घटनाले नेपाल ट्रान्जिट हो भन्ने आशंकालाई बल पुर्याउँछ । अर्कोतिर, स्वयं सुन व्यापारीहरू नेताहरूको आडमा अवैध कारोबारमा संलग्न छन् भन्ने पनि अधिकारीहरूको अनुसन्धानमा देखिन्छ ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई नै आधार मान्ने हो भने चीनबाट आउने सुन भारत प्रवेश गरिरहेको छ । कतै नेपाल अवैध सुन भण्डारणस्थल त बनेको हैन ? यो गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । जुन अनुपातमा तस्करीमार्फत नेपालमा सुन भित्रिरहेको छ, त्यो अनुपातमा खपत हुने बजार यहाँ छैन । यसको अर्थ हो, नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनेको छ । पहिला स्थल मार्गको नाकाबाट छिर्ने सुनका लागि अहिले हवाई मार्ग उपयोग भएका तथ्यहरू बाहिर आउँदा विमानस्थलका भन्सार कर्मचारीतिर तस्करीको तीर सोझिएको छ । कर्मचारी भ्रष्ट हुनु, तस्करीमा संलग्न हुनु भनेको राजनीतिक दलको आडकै कारण हो । कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले भ्रष्ट कर्मचारी जोगाउन आवाज उठाउने गर्छन् । यी ट्रेड युनियन दलहरूकै भ्रातृ संगठन हुन् ।
यसले के सावित गर्छ भने नेपालमा तस्करी भएर आउने सुन नेताहरू र कर्मचारीका लागि दुहुनो गाई बनिरहेको छ । सुन त्यस्तो विलासी वस्तु हो, जसको उपयोगबाट केही उत्पादन हुँदैन, न सर्वसाधारणको पेट नै भरिन्छ । यसको कारोबारले मुलुक धनी पनि बन्दैन । जुन मुलुकमा सुन उत्पादन हुन्छ, त्यो मुलुक धनी हुने हो । विश्वमा सुन सञ्चित गर्ने प्रमुख देश अमेरिका हो, किनकि अमेरिका सुन आयात गर्छ र मुनाफा खाएर अन्य मुलुकमा पठाउँछ ।
नेपालमा भने निजी क्षेत्रले कानूनी रूपमा आयात गर्ने सुनको परिमाण खपतको तुलनामा निकै कम छ । बाँकी सबै अवैध आयात हुँदै आएको छ । अवैध कारोबारका कारण देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । यसको मुख्य दोषी देशको शासन/प्रशासन चलाउने व्यक्तिहरू हुन् । यदि तस्करी नियन्त्रण गर्नुछ भने राजनीति दलका नेतामाथि अनुसन्धान शुरू गर्नुपर्छ । यही अनुसन्धानबाट सबै तस्करीको जालो पत्ता लाग्नेछन् । राजनीति संग्लो नभएसम्म समाजका तमाम भ्रष्टहरू अन्त्य भएको संसारमा कतै उदाहरण छैन ।
