चुनावपछि जनतामा जहिले पनि एउटा ठूलो आशा हुन्छ, ‘खर्लप्पै विकास भएर सुख पाइयोस् ।’ दुःख कति सहने, अब त नयाँ नेताहरूले केही गर्छन् कि भनेर जनता आशावादी हुने गर्छन् । तर, जब चुनाव पुरानो हुँदै जान्छ, अनि विस्तारै निराशाका बादल मडारिन थाल्छन् । चुनाव सकिएको वर्ष दिन पार गरिसकेको यो घडीमा जनता उही पुरानो निराशाले घेरिएका छन् । उही भारी, उही चौतारी, आखिर दुःख बोक्नु त छँदैछ । 

जनताका मनमा नयाँ शक्तिहरूप्रति पनि अनेकौं प्रश्न तयार भइसकेका छन् । पुराना दलसँग त वर्षौंका प्रश्नहरू मनको एउटा कुनामा यथावत छन् नै, मनको सामुन्ने पोखिन खोजेका धेरै प्रश्नहरू नयाँ शक्तिहरूका लागि पनि छन् । जनताका यी तमाम प्रश्नहरूको अग्निपरीक्षामा नयाँ शक्तिहरू जल्दैछन् कि पालुवा लिएर हुर्किरहेका छन् ? आउनुस्, जनताले भान्छादेखि चोकहरूमा पोखिरहेका ती तमाम सबालहरूका बारेमा चर्चा गरौं ।

प्रश्नको घेरामा रास्वपा

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) धमाधम संगठन निर्माणमा छ । रास्वपाका दैनिक रिपोर्टहरू हेर्दा यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ । नेपालको राजनीति मैदानमा नयाँ शक्ति भनेपछि अहिले रास्वपालाई बुझिन्छ । योबाहेक अन्य केही नयाँ पार्टी र नेता तयार नभएका होइनन्, तर समग्रमा रास्वपाको बराबर केन्द्रीय पहुँच अन्य नयाँ दलहरूले तयार गरिसकेका छैनन् ।

यहाँ सबाल उठिरहेको के हो भने, के रास्वपा मुलुक निर्माणको एक नम्बर विकल्प हो त ? आममानिसहरूले यो चर्चालाई चनाखो ढंगले हेरिरहेका छन् । रास्वपाको यात्रा उल्टो छ, वा सुल्टो ? यो विषय मानिसहरूले केलाउन शुरू गरिसकेका छन् । कतै हाम्रो भोट उही पुरानै दलहरूलाई दिएझैं खेर त गइरहेको छैन ? यी प्रश्नमा जनताको घोर निराशा उद्येलित भएको छ । 

पार्टी निर्माण हुनु महत्त्वपूर्ण होइन । पार्टीले तय गर्ने कार्यदिशाले मात्र जनताले भरोसा राख्छन् । ठेलीकाठेली नीति र सिद्धान्त तयार गरेका दलहरूले पनि काम गर्न सकेनन् भन्ने नयाँहरूमा सोच छ । यो आधासत्य मात्र हो । पूरा सत्य के हो भने पार्टीले नीति र सिद्धान्त तयार गर्नुपर्छ र यसले निर्धारण गरेका सिद्धान्तलाई पूर्णपालना गर्नुपर्छ । यी दुवै गुणको समिश्रणले विकसित मुलुक बनेका हुन् भन्ने जान्न आवश्यक छ । 

रास्वपाले आफ्नो राजनीतिलाई सफल बनाउन समान खालको भूगोल भएका विश्वका विकसित मुलुकबाट सिक्न सक्छ । स्विट्जरल्यान्ड जुन भूपरिवेष्ठित र युरोपको एक संघीय गणतन्त्र भएको मुलुक हो । युरोपमा अझै पनि एकतिहाइ मुलुकमा राजतन्त्र छ । तर, स्विट्जरल्यान्डले भूपरिवेष्ठित भएर पनि कसरी आफ्नो गणतन्त्र शासनलाई समृद्धिको मार्गमा लग्यो खास आधार बन्न सक्छ । 

हुन त रास्वपाले पछिल्लोपटक विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू भित्र्याइरहेको छ । विज्ञहरूको अनुभव र ज्ञान पार्टीको मार्गदर्शन हुन सक्छ । तर, फरक–फरक विचार बोकेका विज्ञहरूको विवादले पार्टीलाई पेण्डुलम बनाइदिन सक्छ । राजनीतिक दर्शनका आधारमा पार्टीलाई सफल बनाउन पश्चिमा मुलुकहरू जति सफल भएका छन्, त्यति सफल एसियाली मुलुकहरू छैनन्, बरु कमजोर देखिन्छन् । फलस्वरूप एसियाले अहिलेसम्म अस्थिरता भोग्नुपरेको अवस्था छ । 

नेपाल त झन् दक्षिण एसियामा राजनीतिक स्थिरतामा बल्ल बामे सर्दैछ । हो हाम्रो मूल्यमान्यता अलग छन् । तर, राजनीतिक प्रशिक्षण दक्षिण एसियाकै लयमा कुदिरहेको छ । के यो राजनीतिक बाटो सही छ ? अब रास्वपाले गम्भीर विचार विमर्श गर्नुपर्छ, अन्यथा सिद्धान्त अलग भए पनि नेपालका पुराना दलहरू अहिलेसम्म एउटै दिशामा फर्केका छन् ।

रास्वपाले आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्न विश्वका सफल राजनीतिक अभ्यासलाई अध्ययन गर्नुपर्छ । चुनावअघि त्यो नयाँ दिशा पहिल्याउन रास्वपाले संकेत देखायो भने जनतामा छाएको अन्योलता अन्त्य हुनेछ । पार्टी स्थापना हुँदा छाएको उत्साह कायम राख्न रास्वपाले सैद्धान्तिक रूपमा जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ ।

विश्वले तय गरेका विधि र सिद्धान्त

करीब ९० लाख जनसंख्या रहेको स्विट्जरल्यान्ड दुई सदनात्मक व्यवस्थामा आधारित छ, जुन नेपालको शासकीय स्वरूपसँग मिल्दोजुल्दो छ । तर, स्विट्जरल्यान्डले स्थापित गरेको विकासको मोडल र तल्लो राजनीतिक संरचनालाई दिइएको प्राथमिकतालाई नेपालले पनि अनुसरण गर्न सक्छ । धेरै राज्य भएका मुलुकहरू सबै स्विट्जरल्यान्डझैँ सफल हुन नसकेका पनि उदाहरण छन् । यो सफल र असफल समानुपातिक संघीय संरचनालाई नेपालका नयाँ शक्तिहरूले गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

विश्व इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय राज्यहरू अस्तित्वमा आएपछि लामो समयका लागि लोकतन्त्रको अभ्यास सम्भव भएन । वस्तुतः सामन्ती युगमा राजतन्त्र बहुसंख्यक जनताको शोषणको अभेद्य किल्लाका रूपमा प्रकट भयो । तर, युरोपमा पुँजीवादको उदयसँगै राजतन्त्रका विरुद्ध ठूला विद्रोह भए, जसका प्रकटतः दुईवटा खाका छन्, तीमध्ये एक बेलायती खाका र अर्को हो फ्रेन्च खाका । 

राजतन्त्रबाटै बलियो मुलुकमा दरिएको बेलायतबाट पनि नेपालले अर्को गतिलो पाठ सिक्न सक्छ । लामो हिंसात्मक संघर्षपछि बेलायतमा राजतन्त्रले उदीयमान पुँजीवादसँग सम्झौता गर्‍यो र त्यहाँं पुँजीवादी लोकतन्त्रको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक ढाँंचा विकसित भयो । अर्कातिर फ्रान्समा दुई चरणमा गरेर सामन्ती राजतन्त्रको समूल विनाश गरी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो रोजियो । 

समयक्रममा आधुनिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली विकसित भएपछि ती र अन्य युरोपेली मुलुकहरूमा प्रजातन्त्र प्रतिनिधिमूलक शासनलाई अंगीकार गरेर व्यावहारिक रूपमा पुनः अस्तित्वमा आयो । युरोपका धेरै मुलुकहरूले आज जनताले आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट या त सोझै शासक छान्छन् (राष्ट्रपति) या आफ्ना प्रतिनिधि चुन्छन् । तिनै प्रतिनिधिले सरकार (मन्त्रिमण्डल) बनाउँछन् र जनताका नाममा शासन गर्छन् । उता तिनै युरोपेली मुलुकहरू नर्वे, नेदरल्यान्ड, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडेन, डेनमार्कले राजतन्त्रको शासकीय अभ्यासबाट पूर्ण समृद्धिको यात्रा गरिरहेको बिर्सन सकिन्न । यी दुवै सैद्धान्तिक अभ्यासका सही र गलत प्रयोगलाई नेपालका नयाँ शक्तिहरूले चिन्न सक्नुपर्छ । 

प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरू हुन्छन्, जसले जनताको विश्वास जित्न आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, जसले बहुमत जनताको समर्थन पाउँछ, उसले निश्चित अवधिका लागि शासन गर्छ । जो पराजित हुन्छ उसले लोकतन्त्रले स्थापित गरेको खेलको नियमलाई स्वीकार गर्दै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छ । प्रतिस्पर्धात्मकता, राजनीतिक बहुलता, विधिको शासन, जनताका राजनीतिकलगायत अन्य अधिकारहरूको प्रत्याभूति, सूचनाको वैकल्पिक स्रोत, स्वतन्त्र प्रेस ईत्यादि प्रजातन्त्रका परिचयात्मक विशेषता मानिन्छन् । यी सम्पूर्ण अधिकारहरू युरोपेली देशले ग्यारेन्टी गरेका छन् । 

नेपालमा हाल देखिएका नयाँ राजनीति शक्तिहरूले माथि उल्लेखित प्रजातन्त्रका मूलमन्त्र तयार गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म यी शक्तिहरूले पुराना दलहरूकै विधान पछ्याएका छन् । पुराना दलहरूकै सिद्धान्तमा टेकेर, उही शासकीय प्रणालीमा बसेर रास्वपा लगायतका नयाँ शक्तिहरूलाई मुलुकको अनुहार फेर्न निकै कठिन हुनेछ । यसका लागि पूर्ण प्रजातान्त्रिक मुलुकको राजनीति इतिहास अध्ययन गरेर मौलिक नीति तथा सिद्धान्त तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अन्त्यमा, हाल सतहमा देखिएका नयाँ शक्तिका कमजोरीहरू अदालतमा ठोकिएका छन् । हुन त पुराना दलका मुद्दाहरू अदालतमा नगएका होइनन्, तर नयाँ शक्तिहरूमा देखिएको राजनीति अज्ञानता छरपष्ट छ । नेतृत्वमा हुनुपर्ने बहुस्पष्टता र चारित्रिक गुणहरूमा कानूनी प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । यी प्रश्नहरू अदालतमा ठोक्किँदा पार्टी निर्माणमा धक्का पुग्छ । नेताहरूले आफ्नो धरातललाई राजनैतिक हिसाबले सम्झनुपर्छ । बढी प्राविधिक बनेर कुनै पनि नेताले पार्टी सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । पार्टी सञ्चालन गर्न नसक्नेले देश हाँक्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । 

अब रास्वपा लगायतका नयाँ शक्तिहरूले नेपालको मौलिक सिद्धान्त तयार गर्न सक्नुपर्छ । आयातित सिद्धान्त समयसापेक्ष मृतप्रायः हुन्छ । हिजोको पुँजीवाद र साम्यवादबाट निर्दिष्ट सिद्धान्तहरू मिति गुज्रिएका औषधीजस्ता बनिसकेका छन् । कुनै बेला सिंगो युरोप कम्युनिजम आधारबाट उठेर समयानुसार परिवर्तन हुँदा नयाँ समाजवादको मार्ग तय गरिसकेका छन् ।

यस्ता कयौं विकसित देशका उदाहरण छन्, जुन नीतिगत अभ्यास नेपालका नयाँ शक्तिका लागि प्रेरणा बन्न सक्छन् । अतः नेपालका नयाँ शक्तिहरूले यो बिर्सन हुँदैन कि विकसित देशका सिद्धान्त आधार मात्र बन्न सक्छन्, तर सम्पूर्ण साभार गर्न थालियो भने पंगु सावित बनिनेछ, किनकि नेपालको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, दुई ठूला देशबीचको टकराव र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक वस्तुस्थितिलाई ध्यान दिन बिर्सन हुँदैन । 

जनताले नयाँ शक्तिहरू पुराना दलसँग लतारिएको हेर्न खोजेका हैनन्, न यही प्रणालीमा जेलिन आदेश दिएका हुन् । नयाँ नेता  र नयाँ दलहरूले नयाँ बाटो हिँड्नैपर्छ । त्यसका लागि गोरेटो कोर्न अहिलेदेखि नै सिद्धान्ततः मौलिक खाका तयार गर्नुपर्छ । सो खाकाले वर्तमानको पट्यारलाग्दो राजनीतिलाई बदल्न सकोस् र नयाँ शासकीय प्रणालीको आधार तय गरोस् । अन्यथा चुनाव पर्खेर मात्र सत्ताको भर्‍याङ चढ्ने सपना पूरा हुँदैन । जनताले पुराना दलबाट वाक्क भएर आवेगमा परिवर्तन गरेको भोट आवेगमै पुनः पुरानै दलमा फिर्ता लैजानेछन् ।