नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (डेरिभेटिभ मार्केट) सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ । त्यस्तै धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरणको नीति बोर्डले लिएको छ । 

“पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकास गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि र सञ्जाललाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्ने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई पूँजी बजारमा सहज प्रवेशका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार गरिनेछ”, बोर्डको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्न धितोपत्रसम्बन्धी कानूनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ ।”

नीतिगत तथा कानूनी सुधारतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा धितोपत्र व्यवसायीका लागि संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गर्ने, हरित बन्डलगायतका नवीन वित्तीय औजार निष्कासन गर्न सक्नेगरी आवश्यक नीति, नियम तथा निर्देशिका ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली तयार पार्ने, वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीतिनियम तयार पार्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् ।

बजार नियमन तथा सुपरीवक्षेणसम्बन्धी सूचना प्रविधिको विकास तथा जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने नीति धितोपत्र बोर्डले लिएको छ । “धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मौजुदा तथ्याङ्क एवं जानकारीहरूको समुचित अभिलेख व्यवस्थापन तथा बोर्डमा प्रयोग भइरहेका र भविष्यमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न बोर्डको आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

बोनस शेयरमा लाग्ने करलाई नगद लाभांशबाट मिलान गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने पनि बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र बजार, वस्तु बजार तथा व्यवसायीलाई प्रभावकारी सुपरीवेक्षण गर्नका लागि सुपरीवेक्षण म्यानुअल तयार पारी लागू गरिने बोर्डको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण ढाँचा लागू गर्ने, निक्षेप खाता खोल्ने प्रक्रियाका लागि भिडियोमा आधारित ग्राहक पहिचान (भिडियो बेस्ड कस्टुमर आइडेन्टिफिकेसन) लागू गर्न सहजीकरण गर्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् । त्यस्तै, सङ्घीय संरचनाअनुरूप बोर्डका काम कारबाहीलाई काठमाडौँ बाहिरसमेत विस्तार गर्न पहिलो चरणमा दुईवटा प्रदेशमा प्रादेशिक नियमन संरचना स्थापनाका लागि अध्ययन थालिने जनाइएको छ ।