सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकिएको छैन । 

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले यही जेठ ३ गते विश्वासको मत पाइसकेका छन् । विश्वासको मत पाएलगत्तै एक–दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भने पनि अहिलेसम्म पूर्णता दिन नसकेका हुन् । 

मुख्यमन्त्रीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भइरहेको सत्तासाझेदार दलले सहयोग नगरेको बताए । “हाम्रो कारणले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन ढिलाइ भएको होइन । यो सकसका बारेमा सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्र संसदीय दलका नेतालाई तपाईँहरूले प्रश्न गर्न आग्रह गर्दछु”, उनले भने ।  उनले मन्त्रालय फुटाएर कसैलाई मन्त्री बनाउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले समाजवादी मन्त्रालय फुटाउने पक्षमा नरहेको पनि बताए ।

कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस भइरहेको बताइएको छ । नेकपा (एमाले)ले सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि तत्काल सरकारमा नजाने यसअघिको निर्णय अझै परिवर्तन गरेको छैन । एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले भने, “अर्को निर्णय नगर्दासम्म एमाले मन्त्रिमण्डलमा नजाने भन्ने हो, सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग परामर्श र प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।”

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । अन्य मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राखेका छन् । सामाजिक विकास, आर्थिक मामिला, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही जेठ १३ गते सुरू हुँदैछ ।