करीब सय किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नदिइएपछि फेरि पनि वास्तविक तस्कर उम्किन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त हुन थालेको छ ।

संगठित अपराधको पृष्ठभूमि देखिएको यति गम्भीर मुद्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र हेर्दा अनुसन्धान वास्तविक अभियुक्तसम्म पुग्न नसक्ने र विगतमा जस्तै भरियाहरूमा मात्र सीमित हुनुपर्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको हो ।

यस किसिमका ठूला तस्करीसहित संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्दै आएको नेपाल प्रहरी अहिलेसम्म यस प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न छैन ।

विभागले सहयोग मागेपछि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को नेतृत्वमा केही प्रहरी खटिएका छन् । तर, उनीहरू अनुसन्धानका लागि भन्दा पनि सहयोगी अर्थात् ‘कन्सल्ट्यान्ट’को रूपमा मात्र खटिएका हुन् । 

राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीका अनुसार विभागले चाहेको खण्डमा 'कन्सल्ट्यान्ट'को रूपमा राज्यका अन्य निकाय वा विश्वमा भएका जुनसुकै निकायलाई पनि राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार प्रहरीसँग सहयोग मात्र मागिएको उनले बताए ।

‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (संशोधनसहित) ऐन, २०५२ मै विभागले अनुसन्धानमा सहयोगका लागि कन्सल्ट्यान्ट राख्न पाउने व्यवस्था छ,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैअनुरूप सहयोग मागिएको हो ।’

अहिलेसम्म के भयो ?

राजस्व अनुसन्धान विभागले सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा करीब सय किलो सुन (आधिकारिक तौल लिन बाँकी) साउन २ गते बरामद गर्‍यो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट ‘जाँचपास’ भइसकेपछि ट्याक्सीमा लैजाँदै गर्दा सिनामंगलबाट सुन बरामद भएको थियो ।

विभागले तत्कालै ट्याक्सी चालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राईलाई पक्राउ समेत गर्‍यो । त्यसपछि विभागले हङकङबाट स्कुटरको 'ब्रेक शु'को रूपमा नेपालमा सुन ल्याउने रेडी ट्रेडका (कागजी) सञ्चालक दिलिप भुजेल, उनका मामा रामकुमार भुजेल, हर्कराज राई र तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङलाई पक्राउ गर्‍यो ।

विभागले साउन ४ गते चिनियाँ नागरिक जिक्वान लिन र सामानको भन्सार छुटाउने कार्गो सञ्चालकहरू कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्कर भट्ट तथा राजन श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्‍यो ।

सय किलो सुन बरामद गरेर हौसिएको विभागले साउन ७ गते कर्मचारीको त्रुटि देखिएको भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल, एक्सरेमा खटिएका सरोज श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यही दिन भन्सार एजेन्टहरू यादवशंकर पराजुली, सुदर्शन गौतम र रुक्मिना सुब्बा पनि पक्राउ परे ।

विभागले साउन १० गते सोह्रखुट्टेस्थित एउटा घरमा छापा हानेर सुन गाल्ने मशिनसहित ६६ कार्टुन 'ब्रेक शु' बरामद गर्‍यो । गोदामका लागि स्थान मिलाइदिएको आरोपमा सुरेन्द्र तामाङलाई पनि पक्राउ गरियो । त्यसरी बरामद 'ब्रेक शु'बाट सुन निकालिसकेको पाइएको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् ।

साउन १३ गते ठमेलमा रहेको भियाना होटलमा छापा मारी तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई समेत पक्राउ गरिएको छ ।

विभागले सुन प्रकरणमा शंकास्पद लागेको भन्दै राकेशकुमार अडुकियाको घरमा छापा हान्यो, तर केही पनि बरामद गरेन, न त उनलाई पक्राउ गर्न नै सक्यो ।

विभागले छापा हान्नुभन्दा अगाडि नै त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै अडुकिया फरार भइसकेका थिए ।

घटनाक्रम हेर्दा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर सुन ल्याउने व्यक्ति र सुनमा लगानी गर्ने व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

तर, अनुसन्धानमा भइरहेको विलम्ब र अनुसन्धान गर्ने निकायको सीमितताका कारण मुख्य तस्करहरू यत्तिकै उम्कने चिन्ता सर्वत्र व्यक्त भइरहेको छ ।

विभागले विभिन्न ठाउँमा गोदाम रहेको दाबी गर्दै छापा हानिरहेको छ र भरियाहरू पक्राउ गर्नमा मात्रै समय खर्चिएको छ ।

पछिल्लो समय भियाना होटलका सञ्चालक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेपछि राजनीतिक पाटोलाई लिएर पनि चर्चा भइरहेको छ, तर त्यसतर्फ अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

‘राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र टुंगोमा पुर्‍याउन सक्दैन’

अहिलेसम्मकै ठूलो सुन प्रकरण भएकाले अनुसन्धान, अभियोजन, निजामती संयन्त्र र कानूनका विज्ञहरूको उच्चस्तरीय समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पूर्व गृहसचिव आत्मराम पाण्डेले बताए ।

‘यो सानो विषय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि जोडिएकाले देशका हरेक अंगहरूको एउटा समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, ‘समितिमा अनुसन्धान, न्याय, अभियोजनकर्ता लगायत संयन्त्रहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ ।’

सीआईबीलाई जिम्मा दिएर समेत अनुसन्धान गर्न सकिने उनले बताए ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विश्वराज पोखरेलले अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै बाहिर राखेर यति ठूलो घटनाको अनुसन्धान हुनुले शंका उत्पन्न भएको बताए । 

अनुसन्धानमा प्रहरीको जत्तिको सामर्थ्य, अनुभव, शक्ति र ज्ञान अरू कुनै पनि निकायसँग नभएको उनको भनाइ छ । 

‘प्रहरीले दैनिक ५० औं भन्दा धेरै अपराधका घटना अनुसन्धान गर्दै आएको छ । त्यसमा पनि विगतका दिनहरूमा आफ्नै कर्मचारीलाई समेत कठघरामा उभ्याउने गरी अनुसन्धान गरेको छ, त्यसैले यस्ता अपराधका घटना अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरीलाई खटाउनुपर्छ,’ पूर्व एआईजी पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘यो घटनामा प्रहरीलाई संलग्न नगराइनुले केही शंका उत्पन्न गर्छ । त्यसकारण पनि प्रहरीलाई संलग्न गराउनु पर्छ ।’

राजस्व अनुसन्धान विभागको काम राजस्व चुहावटका विषयमा अनुसन्धान गर्ने भएकाले त्यसले अपराधको गहिराइसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न नसक्ने पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले बताए ।

‘विभाग राजस्व हेर्ने निकाय हो । यहाँ त संगठित अपराध जोडिएको छ । अब जसले जे गरे पनि हुने भए त कुरै छाडौं, नत्र वास्तविक अपराधीहरूसम्म पुग्नका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई अनुसन्धानको जिम्मा दिनुपर्छ,’ पूर्व डीआईजी ठकुरीले लोकान्तरसँग भने । 

फरक–फरक अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया र प्रोटोकल फरक हुने भएकाले प्रहरीमा त्यसै अनुसारको एजेन्सीहरू स्थापना भएको छ । अपराधको जरोसम्म पुगेर खोतल्न सक्ने सामर्थ्य प्रहरीमा भएकाले सीआईबीलाई जिम्मा दिनुपर्ने ठकुरीको राय छ ।

‘८० वर्षदेखि अपराधका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । उसलाई यसका सबै कुराको अनुभव पनि छ । देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय समेत भएकाले सीआईबीलाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि यस्ता घटना प्रहरीलाई जिम्मा दिइएन भने अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्छन् ।’

अहिलेको अनुसन्धान सतही मात्र देखिएको उनले बताए ।

विभाग भन्छ– अनुसन्धान सकेर प्रहरीलाई बुझाउँछौं

राजस्व अनुसन्धान विभागले भने सुन प्रकरणमा राजस्व छलीको विषयलाई ‘फोकस’ गरेर अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ ।

‘ऐनले हामीलाई राजस्व छलीको विषय र चोरी पैठारीको विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएकाले त्यसैको दायरामा रहेर अनुसन्धान गरेका हौं,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्ने अधिकार रहेको उनले बताए । एकपटकमा अधिकतम १५/१५ दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विभागले अनुसन्धान गरेर एउटा टुंगोमा पुर्‍याएपछि प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने उनले बताए ।

‘संगठित अपराध हामीले जान्ने कुरा भएन । राजस्व छलीको विषयमा अनुसन्धान गरेर सबै कुरा प्रहरीलाई बुझाउँछौं,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

विभागले अनुसन्धान गरिसकेपछि अनुसन्धानको फाइल र पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको जिम्मा लगाउने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।