सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मंगलवार कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले बृहत् शान्ति सम्झौतापछि शान्ति प्रक्रियाका टुंग्याउन बाँकी रहेका थुप्रै कामका बारेमा सत्य मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको ऐन अहिले संशोधनको अवस्थामा रहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नेबारे सम्बन्धित समितिमा रहेका सांसद र पदाधिकारीबीच छलफल भएको बताए । उनले द्वन्द्वरत पक्ष र द्वन्द्वबाट प्रभावित पक्षहरू, पीडित, पीडकहरूसँगको सहमतिमा वा स्वीकार्यमा विधेयक ल्याउनुपर्नेबारे छलफल भइसकेको भन्दै त्यसैबारेमा अहिले छलफल गरेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालले शान्ति प्रक्रिया शुरू गरेपछि, बृहत् शान्ति सम्झौतापछि शान्ति प्रक्रियाका टुंग्याउन बाँकी रहेका थुप्रै कामबारे सत्य मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको ऐन अहिले संशोधनको अवस्थामा छ । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन त्यो ऐन यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने जरुरी छ । यति हुँदाहुँदै पनि धेरै विवादित विषयहरू थिए । त्यसमा द्वन्द्वरत पक्ष र द्वन्द्वबाट प्रभावित पक्षहरू, पीडित, पीडकहरूसँगको सहमतिमा वा स्वीकार्यमा विधेयक ल्याउनुपर्छ भनेर फराकिलो छलफल चलिरहेको हो । विगतका संसद्ले पारित गर्न सकेको थिएन । अहिले त्यही प्रयत्न भइरहेकोमा नेपाली कांग्रेसमा विशेषतः शीर्ष नेताहरूले सभापति समेत र संसद्मा सम्बन्धित समितिमा काम गर्नु भइरहेका सांसदहरूबीचको आन्तरिक छलफल हो । कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारो विषय छन्, त्यसलाई कसरी सहज बनाउने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गराउने र अरु सम्बन्धित पक्षसँग कसरी सहमति जुटाउने भन्नेबारे छलफल भएको हो । संसद्को गतिरोध अवरोध अन्त्य गर्न सभामुखले पहल गरिरहनुभएको छ । सरकारले पनि यसमा पहल गर्नुपर्छ । हामीले भनिरहेका छौं । विवादित विषयमा सरकारले प्रश्न उठेपछि प्रस्ट्याउनुपर्छ । त्यसपछि संसद्को गतिरोध समाप्त हुन्छ । संसद्को काम कानून बनाउने हो । थाती रहेका कानूनहरूलाई पनि टुंग्याउन संसद्को गतिरोध अन्त्य हुनैपर्छ ।’

नेता विश्वकर्माले संसद्मा भइरहेको अवरोधको विवादित विषयमा सरकारले प्रश्न उठेपछि प्रस्ट्याउनुपर्ने बताए ।