नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा निर्भीक न्यायाधीशको छवि बनाएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्याय प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

३४ वर्षअघि शाखा अधिकृतबाट न्याय प्रशासनमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले साउन २० देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।

जिल्ला, उच्च हुँदै लामो समय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरिसकेका श्रेष्ठलाई न्याय क्षेत्रले एक अनुभवी न्यायाधीशको रूपमा चिन्ने उनीसँग काम गरेका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक नियुक्ति नभई न्याय क्षेत्रकै कर्मचारी हुँदै 'करियर जज'को रूपमा सर्वोच्च पुगेका श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटोमा छन् ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्ने पक्कापक्कीजस्तै छ ।

२०१६ साल असोज २० गते डोटीको सिलगढीमा न्यायाधीश परिवारमै जन्मिएका श्रेष्ठको स्थायी ठेगाना कैलालीको धनगढी हो । २०३८ चैत २७ गते उनी तत्कालीन कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट शाखा अधिकृतका रूपमा सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका थिए ।

२०४४ फागुन १४ गते उपसचिव भएका उनी २०५० चैत १५ गते जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए । त्यसको १२ वर्षपछि २०६२ चैत १० गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका थिए ।

त्यसपछि मुख्य न्यायाधीश हुँदै २०७३ साउन १७ गते श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । हाल उनले कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमै 'एक्सन'मा श्रेष्ठ

कामु प्रन्याको जिम्मेवारी सम्हालेपछि श्रेष्ठले साउन २५ गते उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश तथा उच्च अदालतका रजिस्ट्रार र जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर निर्देशन दिएका थिए ।

अदालतहरूबाट हुने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, चुस्त दुरुस्त एवं सेवाग्राहीमैत्री बनाउन उनले निर्देशन दिएका थिए ।

अदालतमा हुने अनावश्यक भीड नियन्त्रण गर्न र विकृतिजन्य क्रियाकलाप हुन नदिनका लागि अदालत प्रवेशमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न पनि  निर्देशन दिएका थिए । त्यसका लागि अदालतका नियमित प्रयोगकर्तालाई पास वितरण गर्ने र अनावश्यक रूपमा अदालत प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई कडाइ गर्ने उनको निर्देशन थियो ।

अदालतको काम कारवाहीहरू तोकिएको समयभित्र सम्पादन गर्न, सेवाग्राहीलाई समयभित्र सेवा दिन र अदालत परिसरमा लामो समयसम्म भीडभाडको अवस्था आउन नदिन 'टाइम'कार्ड लागू गर्न समेत उनको निर्देशन छ ।

यसैगरी सबै अदालतमा विचाराधीन २ वर्ष पुराना मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौटका लागि अभियानको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका थिए ।

अदालतबाट जारी भएका म्यादहरू बेपत्तेका रूपमा तामेल हुने क्रम बढेको देखिँदा त्यसको नियन्त्रणका लागि अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुका साथै अदालतमा लिने जमानतलाई वस्तुपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन तथा एकरुपता कायम गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका थिए ।

मुद्दाको अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्न तथा पेशी तारेखको अटोमेसन गर्ने कार्य छिट्टै शुरू गरिने बताउँदै उक्त कार्यका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहन उनले सबैलाई निर्देशन दिएका थिए ।

अदालतमा लागू रहेको डीसीएम पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन दिँदै उनले हाल अदालतमा प्रयोगमा रहेको एसएमएस पद्धति र अनलाइन तारेख प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

आवश्यक व्यवस्थापन गर्न, फैसलाबमोजिम जफत हुने ठहरेका सम्पत्तिको लगत तयार गरी त्यस्ता सम्पत्ति जफतका लागि आवश्यक पहल गर्न समेत उनले निर्देशन दिएका थिए ।

श्रेष्ठको अबको चुनौती

न्याय क्षेत्रमा कर्मचारी तथा न्यायाधीशको रूपमा झन्डै ४२ वर्ष काम गरेको हुनाले श्रेष्ठ न्यायालयका विषयमा अनुभवी न्यायाधीश हुन् ।

शाखा अधिकृत र उपसचिवको रूपमा पनि लामो समय काम गर्नुका साथै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश समेत भएका कारण प्रशासन चलाउने अनुभव पनि रहेको हुनाले श्रेष्ठले सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्नेमा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू पनि विश्वस्त छन् ।

त्यसबाहेक जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पनि लामो समयसम्म न्यायाधीश रहेका कारण अदालतसँग सम्बन्धित सबै विषयमा उनी जानकार छन् । सर्वोच्च अदालतमै हुँदा विभिन्न समितिमा उनले नेतृत्व समेत गरिसकेका छन् । योजना अनुगमन समितिको नेतृत्व गरेर रणनीतिक योजना लागू गराउने काम समेत उनले गरिसकेका छन् ।

उनी अहिले पनि  मुद्दा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन् । मातहतका अदालतमा डीसीएम लागू पनि उनले नै गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू श्रेष्ठलाई कम बोल्ने र काम बढी गर्ने न्यायाधीशको रूपमा चिन्छन् । 'उहाँको बानी नै के हो भने एकदमै कम बोल्ने, तर काम बढी गर्ने,' सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले भने, 'उहाँसँग लामो अनुभव भएकाले न्याय प्रशासनलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान गर्नुहुनेमा हामी सबै कर्मचारीहरू पनि विश्वस्त छौं ।'

सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने न्यायाधीश पनि श्रेष्ठ नै हुन् । उनले १ हजार ९२४ थान फर्छ्यौट गरेकोमा १ हजारभन्दा बढी त मुद्दा नै रहेको सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले बताए ।

'न्यायाधीशका रूपमा उहाँमाथि कुनै विवाद छैन । कुनै पनि कलंक लागेको छैन,' ती कर्मचारीले भने, 'पहिलो संसद् विघटनको मुद्दादेखि आरक्षणको तरमारावाला मुद्दा, कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स शोभराजलाई सजाय गर्ने मुद्दाजस्ता विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दामा उहाँले फैसला गर्नुभएको छ ।'

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले पनि कामु प्रन्या श्रेष्ठको विगत निष्कलंक रहेको बताए ।

उनको कार्यकाल अझै पनि निष्कलंक नै रहोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको र केही काम गरेर देखाउनका लागि चुनौती पनि रहेको उनको कथन छ ।

सबैभन्दा पहिले मुद्दा पेशी व्यवस्थापनका लागि जारी गोला प्रथालाई व्यवस्थित गर्न स्वचालित प्रणाली 'अटोमेसन'मा लग्नु आवश्यक रहेको घिमिरेले बताए ।

'अझै पनि उहाँहरू अटोमेसनतर्फ जान इच्छुक देखिनुभएको छैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, 'अटोमेसनमा जाँदा सेक्युरिटीको प्रश्न उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ । बैंकमा जसरी सेक्युरिटीको प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ, त्यसैगरी न्यायालयमा पनि सेक्युरिटीको प्रबन्ध मिलाएर अटोमेसनमा जानैपर्छ ।'

त्यसबाहेक तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नेतृत्व गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु पनि अर्को प्रमुख कार्यभार रहेको उनको बुझाइ छ । 'न्यायपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार छ, बिचौलियाको प्रभाव छ र न्याय किनबेच हुन्छ' भन्ने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।

'न्यायपालिकामा विगतमा के कारणले भ्रष्टाचार थियो, त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ, सोही सुझावअनुसार उहाँले त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,' उनले थपे, 'भ्रष्टाचार कम भयो वा बढ्यो भन्ने कुराको मापन गर्नका लागि न्यायाधीश, बार एसोसिएसनसहितको एउटा कमिटी बनाउनु पर्छ ।'

त्यसैगरी कामु प्रन्या श्रेष्ठको अर्को ठूलो चुनौती भनेको रिक्त रहेको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि रहेको उनले बताए ।

'न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु प्रमुख चुनौती हो,' उनले थपे, 'क्याडर जज र कानून व्यवसायी समेतको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गरी सक्षम व्यक्तिलाई छिटोभन्दा छिटो न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पनि उहाँको कार्यभार हो ।'

सर्वोच्च अदालतमा अहिले २७ हजार ९५२ थान मुद्दा फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ । त्यसमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १५ हजार १८७ थान मुद्दा र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा ४ हजार ३६१ थान छन् ।

बढीभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गराई मुद्दाको लगत संख्या कम गर्नु पनि उनको चुनौती देखिएको छ । समग्रमा पछिल्लो समय न्यायालयप्रति खसेको जनआस्थालाई बढाएर न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउनु पनि उनको चुनौती हो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायालयको खसेको गरिमालाई उकास्न श्रेष्ठको भूमिका हुनुपर्ने बताए ।

'विगत केही वर्षदेखि न्यायालयको आस्था खस्केको छ । न्यायालय गतिशील बन्न सकेको छैन,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'न्यायालय सुधार गर्न एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्छ ।'

हरेक व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने गरी संविधानले नै दिएको अधिकारलाई श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यसैगरी पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह श्रेष्ठ संवैधानिक सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अनुमोदन हुनेमा विश्वत छन् ।

'उहाँ धेरै असल, भलादमी र योग्य करियर जज हो । विगतदेखिको संगतका आधारमा पनि पनि यसो भन्न सकेको हुँ,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'अहिलेसम्म हामीले उहाँको विषयमा विगतमा कुनै विवाद देखे/सुनेको छैनौं ।'

श्रेष्ठको कार्यकालमा केही राम्रो काम हुनेमा उनी आशावादी देखिन्छन् । 'सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ,' सिंहले थपे, 'उहाँ राम्रो करियर जज हो । उहाँले सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । तर, न्यायपरिषदमा विभिन्न पार्टीका मानिसहरू पनि भएकाले उहाँले कति धान्न सक्नुहुन्छ, त्यो भने हेर्नैपर्ने हुन्छ ।'

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा श्रेष्ठको कार्यकालमा न्यायपालिकामा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

'उहाँ क्याडर जज हो । उहाँलाई न्यायालयभित्रको सबै समस्या थाहा छ,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'न्यायाधीश नियुक्तिको चुनौती भए पनि उहाँले सक्षमतापूर्वक सबै चुनौती पार गर्नुहुन्छ ।'