ललितानिवास प्रकरणमा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा सरकार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)बीच मत बाझिएको छ । 

ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना हुने गरी भएको निर्णयका लागि टिप्पणी उठाएबापत कीर्तेमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ परेका सचिव राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशले छुटेका थिए । 

पक्राउ गरेर अनुसन्धान समेत अगाडि बढाएकाले सीआईबी राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाउने गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने पक्षमा छ । 

तर, सरकारले राउतलाई प्रतिवादी नबनाउन दबाब दिएको सीआईबी स्रोतले लोकान्तरसँग बतायो ।

'उहाँ (सचिव राउत)लाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,' सीआईबी स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'तर, माथि (सरकार)बाट उहाँलाई प्रतिवादी नबनाउन दबाब आएको छ ।'

यही असमझदारीका कारण सोमवार समेत सीआईबीको प्रतिवेदन 'होल्ड' हुने सम्भावना बढेको छ ।

तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी बयानका लागि भनेर सीआईबी पुगेपछि पनि प्रतिवेदन तयारीमा केही ढिलाइ भएको हो ।