ललितानिवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले आफूहरूको पालामा त्यससम्बन्धी निर्णय भएको स्वीकारे पनि कुनै बदनियत नराखेको भनी कागज गरेको पाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलगायतको उपस्थितिमा गरिएको कागजमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले यसमा आफूहरूको व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थ समेत नरहेको बताएका छन् ।

'मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितका लागि गरिएको हो, सोबाहेक अन्य कोही-कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन,' पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले गरेको कागजमा उल्लेख छ ।

अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले  गलत मनसाय वा नियत नरहेको बताएका छन् ।

'यी निर्णयहरूमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन । मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रहिआएको छ, यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषय मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनसायले गरिएको निर्णय होइन,' बाबुरामले कागजका क्रममा भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने माथिल्लो तहबाट पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग कागज गराइएको हो । औपचारिक बयान समेत नलिएको सीआईबीले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिश गरेको छैन ।

दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीले के भने ? [कागजमा उल्लेखित पूर्णपाठ]

माधवकुमार नेपालको कागज:

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले खुलाई लेखाइदिएको कागजको व्यहोरा:

म नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ । म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भएपश्चात उल्लेखित गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले छलफल गरी उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसरबाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरू समेतलाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वीकृति दिएको हो । उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकालअघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन ।

गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागतरूपमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्यसचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने भएकाले यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम पेश भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गर्ने गरिन्छ ।

मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उल्लेखित निर्णयहरू हुँदा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठकले “प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाका लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानूनसम्मत ढंगले छुट्ट्याइ व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने” भन्ने निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो । उक्त प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत संलग्न गरी प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।

उल्लेखित प्रस्तावहरू उपर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितका लागि गरिएको हो, सोबाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन भन्ने समेत व्यहोराको माधव कुमार नेपालको कागज ।

बाबुराम भट्टराईको कागज:

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले खुलाई लेखाइदिएको कागजको व्यहोरा:

यो प्रक्रियागत रूपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठी आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक समितिमा पठाइएकोमा सामाजिक समितिको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्न स्वीकृति दिएको हो । सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवतरूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्ताव उपर छलफल भई सामूहिकरूपमा गरिएको निर्णय हो । म करीब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजारभन्दा बढी प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा पेश भए होलान्, सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको अभिलेखबाट अवगत हुन सक्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन, उल्लेखित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेश गर्न पठाएकोमा उक्त समितिको मिति २०६९।६।१४ मा बसेको बैठकले पेश गरे अनुसार “पुन: नापीबमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याइ साविक लगतबमोजिम श्री पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने” भन्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्तावमा साविक लगतबमोजिम भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकाले सोही अनुसार निर्णय भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्यसचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने भएकाले यसरी पेश भएको प्रस्तावमा कुनै किसिमको कानूनी वा अन्य त्रुटि छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्तावउपर निर्णय गरिन्छ । यी निर्णयहरूमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन, मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रही आएको छ, यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको वदनियत वा गलत मनसायले गरिएको निर्णय होइन भन्ने समेत व्यहोराको डा. बाबुराम भट्टराईको कागज ।