चाडबाड नजिकिँदा 'कर्मकाण्डी' बजार अनुगमनको सिजन पनि शुरू भएको छ । बर्सेनि हुने यस्तो अनुगमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको दाबी गर्छ ।

विभागका अनुसार अनुगमन शाखामा १० जना कर्मचारीको मात्र दरबन्दी छ ।

'नियमित बजार अनुगमनको काम भएकै छ । तर, कम जनशक्तिका कारण म्यासिभ तरिकाले अनुगमन गर्न सकिएको छैन,' विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'तैपनि २ देखि ३ वटा टोली नियमित बजार अनुगमनमा जाने गरेको छ । धेरै टोली परिचालन गर्न सकिएको छैन ।'

अनुगमनमा जाँदा कार्यालयको काम नै प्रभावित हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

'बजार अनुगमन नगरेर पनि भएन, गर्न भनेर फिल्डमा जाँदा कार्यालयको काम समेत प्रभावित हुने अवस्था छ,' भट्टराईले भने, 'कम्तीमा पनि १० जना शाखा अधिकृत र १० जना नायब सुब्बा चाहियो भनेर हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग माग गरेका छौं, तर अहिलेसम्म थप कर्मचारी उपलब्ध भएको छैन ।'

अनुगमनका लागि सवारी साधन समेत माग गरिएको उनले खुलाए ।

विगतको विकास क्षेत्रको आधारमा विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा गरी ५ ठाउँमा विभागका कार्यालय छन् । ती कार्यालयमा पनि कर्मचारी अभाव रहेको उनले बताए ।

अब यी कार्यालयहरूलाई सातै प्रदेशमा पुर्‍याउने विभागको तयारी छ ।

विभागको बजार अनुगमन गर्ने निरीक्षकलाई भएको अधिकार ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्रत्यायोजन गरिएको छ । तर, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू आफ्नै कार्यालयको काममा बढी व्यस्त हुनुपर्ने हुनाले जिल्ला/जिल्लामा बजार अनुगमनको काम प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।संविधानले स्थानीय तहलाई समेत बजार अनुगमनको जिम्मा दिएको भए पनि स्थानीय तहले पनि बजार अनुगमनको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् ।

चाडपर्व लक्षित बजारमा संयुक्त अनुगमन टोली परिचालन हुने

विभागसँग आफ्नै जनशक्ति कम भएका कारण विभिन्न निकायको संयुक्त टोली बनाएर असोज १ गतेदेखि अनुगमनलाई तीव्रता दिने तयारी भएको भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार टोलीमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग र पर्यटन विभागका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

'चाडपर्वका बेलामा छोटो समयमा बजारमा धेरै ठूलो परिणाममा वस्तुको बिक्री हुने भएकाले त्यही मौका छोपेर व्यवसायीले अवान्छित गतिविधि गर्ने हुँदा बजारमा सतर्कता अपनाइएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ,' भट्टराईले थपे, 'तर, त्यतिबेला बजार अनुगमन गर्ने निकायले छुट्टा-छुट्टै अनुगमन गर्नुभन्दा पनि एकसाथ संयुक्त टोली परिचालन गर्ने गरी सबैबीच सहमति भएको छ ।'

असोज १ गतेदेखि १० वटा संयुक्त टोली बजार अनुगमनका लागि परिचालन हुने उनले बताए । बजार अनुगमनका क्रममा जस्तो कसूर देखिन्छ, जुन निकायको कानूनमा बढी सजाय निर्धारण गरिएको छ, त्यसैले त्यस कसूरमा कारवाही गर्ने उनले खुलाए ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्दा स्पटमै कारवाही गर्ने गर्छन् । बजार अनुगमन गर्ने निरीक्षकलाई फिल्डमै पनि जरिवाना गर्ने अधिकार भएकाले विभागका निरीक्षकले कसूर हेरेर फिल्डमै जरिवाना गर्ने गरेका छन् ।

व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गरिएको छ कि छैन, बिल बिजक जारी गरिएको छ कि छैन, खरिद बिल राखिएको छ कि छैन, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गरेको छ कि छैन, अनुज्ञापत्र नलिई उत्पादन गरेको हो कि, लेबल नभएको हो कि, रिलेबेलिङ गरेको हो कि, एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको हो कि, डेट एक्स्पायर वस्तु बिक्री गरेको हो कि, अखाद्य वस्तु पनि बिक्री गरेको हो कि, तौल घटी हो कि भन्ने विषयमा अनुगमन गरिने उनले खुलाए ।

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई टेकेर जरिवाना गर्ने गरेको छ । कसूरको मात्रा हेरेर ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गर्छ ।

भ्याटमा दर्ता भए पनि भ्याट बिल जारी नगर्ने, एउटा समान भनी अर्को सामान बिक्री गर्नेजस्ता गम्भीर कसूरमा व्यवसायीलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरिएको भट्टराईले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको २०८० साउन १ गते देखि २०८० भदौ १७ गते सम्म वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरेर २०९ वटा फर्मबाट  ७४ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ ।

बजार अनुगमन संख्या कुल ५५८ रहेकोमा २०८ वटा फर्मबाट जरिवाना असुल गर्नुका साथै १९५ वटा फर्मलाई अन्य निर्देशन गरिएको र १४४ वटा फर्मसँग विभिन्न कागजात माग गरिएको भट्टराईले बताए ।

अनुगमनका क्रममा १९ वटा फर्मका ३ लाख ३२ हजार ७२६ रुपैयाँ बराबरको नष्ट गरिएको उनले बताए ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०७९/०८० सम्म ३ वर्षमा कुल ८ हजार ५९७ स्थानमा अनुगमन गरी कुल ३ हजार २११ फर्मबाट कुल ३ करोड ८४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ ।

२४५ वटा फर्मका कुल ५ करोड ६३ लाख ३२ हजार ११ रुपैयाँ बराबरका वस्तु नष्ट समेत गरिएको छ ।

१ हजार ७४१ वटा फर्मलाई विभागले अन्य निर्देशन दिएको छ भने १ हजार ७७९ वटा फर्मबाट अन्य कागजात माग गरेको छ ।