राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, पूर्व–पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग । ठ्याक्कै नेपालको नक्सा आकारमा रहेको बागलुङ जिल्लामा सदरमुकामदेखि १ सय ४२ किलो मिटर पर पूर्वी रुकुमसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग फैलिएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा कम्तीमा ३० मिटर मापदण्ड हुनुपर्ने हो । तर, बागलुङअन्तर्गतको मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्र नम्बर १ भित्र पर्ने बिहुँ क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । १६ किलोमिटर क्षेत्र कहिल्यै कालोपत्रे हुँदैन । अर्कातर्फ क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत मनेवा फाँटमा एक निजी हाइड्रोपावर कम्पनीले बाटो मिचेर पाइप गाडेर बाटो मिचिरहेको छ ।

बागलुङ, गल्कोट, बडिगाड, ढोरपाटन, तमान, निसी पालिकासहित पूर्वी रुकुम भएर सुर्खेत पुग्ने बाटो यी क्षेत्रमा निम्छरो हुँदै गएको छ । बागलुङ जिल्लाभित्र पर्ने १ सय ३६ किलोमिटर हेर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको कार्यालयले अतिक्रमण रोक्न नसकिएको भनेर लाचारी प्रकट गरिरहेको छ ।

भदौ दोस्रो साता स्थलगत रूपमा त्यहाँ पुग्दा ठूला कालापाइप सडक मिचेर बग्रेल्ती तेर्स्याइएको थियो । राजमार्ग मापदण्डका लागि कुलो सबै पुरिएका थिए । पानी बाटोमा बगेको थियो । बाटो हिलाम्मे थियो । जीप समेत वारपार गर्न मुस्किल पर्ने अवस्था पाइयो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने सबै पालिकाका प्रतिनिधिहरू त्यसबारे जानकार छन्, तर तैँ चुप, मैँ चुप छन् । ‘माओवादी रूपान्तरण अभियान’का लागि आफ्नै क्षेत्र (बाग्लुङ २)मा पुगेका प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सोमबार बाटोमा ओर्लेरै हाइड्रोपावरले अतिक्रमण गरेको भाग अवलोकन गरे ।

‘मध्यपहाडी लोकमार्गसँग सम्झौता भएको भन्ने छ । हाइड्रोपावर कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेको देखिन्न । कहिले सम्झौता भएको हो, मापदण्ड कति छ भन्ने खुलेको छैन’, मंगलबार बागलुङ सदरमुकाम आइपुगेका सांसद पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘हिजो म त्यही बाटोबाट आएको हुँ । गाडीबाट ओर्लेरै अवलोकन गरें । पाइप जोड्न ठूल्ठूला पोल निर्माण गरिएको छ । त्यसले त झन् ठूला गाडी छिर्नसमेत गाह्रो बनाएको छ ।’

दरमखोला जलविद्युत् आयोजनाले सडकमै पाइपलाइन बिच्छ्याएको हो । अनुमति लिएरै काम गरिएको दाबी आयोजनाले गरेको छ । आयोजनाका अध्यक्ष त्यस क्षेत्रका पूर्व जनप्रतिनिधि नरबहादुर पुन (निरज) नै हुन् ।

सडकको नाली बनाउने स्थानमै ठूला पाइपलाइन र आरसीसी संरचना बनाएको उनी स्वीकार्छन् । ‘अहिले फिनिसिङको काम भइराखेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गसँग पहिले अनुमति लिएर काम गरिएको हो । २०७४ वरपर सम्झौता भएको हुनसक्छ’, पुनले जवाफ दिए । सम्झौता पत्रको बेहोरा र मिति भने बताउन सकेनन् ।

पाइप जोड्नका लागि केही स्थानमा मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको पुनले बताए । एक किलोमिटर बढी लोकमार्ग मिचेर हाइड्रोपावरले पाइप गाड्दै गएको छ । ‘धेरै वर्ष पहिले सम्झौता भएको हो । अनुगमन गर्न आउँछौं भनिरहेका छन् । साइटमा राखेर पाइप गाड्ने काम हुँदा यातायातका लागि दुःख भएको छ । हामीले छिट्टै सक्छौं’, पुनले भने ।

मापदण्डबारे राजपत्रमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा निर्माण सम्पन्न नहुँदै अतिक्रमणको चपेटामा परेको मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय। पर्वतले जनाएको छ ।

बागलुङभित्रको १ सय ४२ किमी खण्डमध्ये आयोजनाले १ सय ३६ किमी हेर्दै आए पनि अतिक्रमण गर्नेलाई रोक्न नसकिएको कार्यालयले स्वीकार गरेको छ ।

‘अतिक्रमण रोक्न आयोजनाले पत्राचार गरे पनि अटेर गरिएको छ’, इन्जिनियरसमेत रहेका कार्यालयका सूचना अधिकारी पवन सुवेदीले भने । अटेर गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई आयोजनाले कारवाही किन गर्दैन ? भन्ने जिज्ञासामा सूचना अधिकारी सुवेदीले भने, ‘हामीले कतिपय स्थानमा पत्राचार गरेर निर्माण रोक्न भनेका छौं । कतिपय स्थानमा मापदण्ड पालना गर्न सम्झाएका छौं ।’

सुवेदीले थपे, ‘जबरजस्ती गर्नेलाई रोक्ने बलियो कानूनी आधार बनाएको छैन ।’ राष्ट्रिय राजमार्गको दायाबाँया कम्तीमा ३० मिटर मापदण्ड हुनुपर्ने हुन्छ । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि कुनै पनि राजपत्र प्रकाशित नगरेको सुवेदीले बताए ।

यही छिद्रमा टेकेर हाइड्रोपावरले मनलाग्दी बाटो अतिक्रमण गरेको स्थानीय बताउँछन् । राजमार्ग छेउमा घर तथा अन्य पक्की संरचना बनाउनेले मापदण्डबाहेक ६ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्ने प्रावधान समेत छ । 

लोकमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी सुवेदीले भने पहिला मापदण्ड नपुगेको  र पत्राचार पनि गरिएको बताए । ‘पहिला मापदण्ड नपुर्‍याइ काम गर्न लागेको देखेपछि पत्राचार गरेका हौं, अहिले केही पछाडि सार्नुभएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘६ मिटर सेटब्याक छाड्ने मापदण्ड भने पालना भएको छैन ।’

आयोजनाले अधिकांश खण्ड निर्माण सक्न लाग्दा समेत सरकारबाट राजपत्र प्रकाशित नभएकाले जबरजस्ती रोक्न नसकेको उनले बताए ।

९ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाले १ किलोमिटर बढी सडकको छेउमा पाइपलाइन बिच्छ्याएको हो । 

‘सडकको कालोपत्रे मापदण्ड साढे ७ मिटर मात्रै भएको र दायाँबायाँ एक–एक मिटर गर्दा साढे नौ मिटर हो’, पुनले भने, ‘हामीले कतिपय स्थानमा १० मिटर छाडेर संरचना बनाएका छौं ।’ सडक छेउमा ६ मिटर सेटब्याक छाड्ने नियम भने जानकारी नभएको उनले दाबी गरे । पाइप गाडिएका ठाउँमा पूर्वबाट पश्चिम जाँदा बायाँतर्फ दरमखोलाको भीर भएकाले सडक बढाउने ठाउँ छैन ।

बागलुङ– २, प्रदेश (ख)का प्रदेश सभा सदस्य दोर्ण कुँवरले स्वीकृत कसरी दिइयो भन्ने विषय र प्राविधिक विषयलाई जोडेर सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्ने बताए । 

‘प्राविधिक रूपमा लगानीकर्ताले कसरी स्वीकृति लिए ? जनता प्रभावित हुन्छन् कि हुँदैनन् ? भन्ने विषय हेर्नुपर्छ’, कुँवरले भने, ‘राज्यले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्‍यो । तर प्राविधिक तथा विकासको त्यो मोडल सार्वजनिक हितमा छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) दिन स्थानीय तहले पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत सम्बन्धित पक्षले दिएको छैन । सम्पूर्ण योजना गल्कोट नगरपालिका– ११ भित्र पर्छ । वडा कार्यालयले पटक–पटक ‘ईआइए’ प्रतिवेदन माग्दा उपलब्ध नगराएको वडाध्यक्ष डम्बर श्रीसले बताए । 

‘आयोजना बन्नु राम्रो कुरा हो, तर प्रभावित, अति प्रभावित क्षेत्रका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पेश गर्नुस्, भोलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ भन्दा आयोजनाका कुनै पनि सम्बन्धित व्यक्तिले वास्ता गर्नुभएको छैन,’ वडाध्यक्ष श्रीसले भने– ‘मध्यपहाडीको कार्यालय र आयोजना व्यक्तिहरूले समेत चासो दिएका छैनन् ।’

वातावरणीय प्रभावलगायत विषयमा उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना अघि बढाउनु भन्दा समेत नमानेको श्रीसले बताए ।

‘मध्यपहाडी कार्यालयमा धरौटी राखेका छौं भन्ने जानकारी दिएका थिए, एकपटक । त्यो कस्तो धरौटी हो, कति हो सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइएको छैन’, उनले भने ।

आयोजनाभित्र व्यक्तिहरूको जग्गा खरिद वा बैंकमा धितो राख्दा मात्रै आफ्नो हस्ताक्षर लिएको श्रीसले बताए । 

‘बैंकबाट पैसा झिक्दा जग्गाको चारकिल्ला र मूल्यबारे वडाध्यक्षको रोहबर अनिवार्य चाहिने रहेछ । त्यहीबेला हस्ताक्षर गराउन आउँछन् । यो सार्वजनिक सेवा दिने आयोजना भएकाले सार्वजनिक चासो हुनु स्वाभाविक हो । जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि उनीहरूले सुन्दैनन्’, उनले भने ।

पाइपलाइन जोड्नका लागि बनाइएका आरसीसी संरचनाले अगाडिको सडक नदेखिने गरेको चालकहरू बताउँछन् । ‘यसै त बाटो साँघुरो बनाइएको छ । त्यसमाथि पाइप जोड्न बनाइएका ठूला आरसीसी संरचनाले जोखिम सडक टाढासम्म नदेखिँदा जोखिम मोल्नुपर्छ,’ जीप चालक कर्णबहादुर कार्कीले अनुभव सुनाए ।

चट्टान बलियो भएको उक्त ठाउँमा आयोजनाले बाटो मिचेपछि साँघुरो भएको स्थानीय, प्रदेशदेखि संघीय जनप्रतिनिधि समेत बताउँछन् ।

पूर्वजनप्रतिनिधि नै आयोजनाका प्रमुख छन् । यो आयोजना बनिरहँदा लगानी कस्तो ठाउँमा गर्ने र विकासको मोडल के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।