बुटवल सडकको दुर्दशा : ८ वर्षमा ३० करोड सकियो, अवस्था जस्ताको तस्तै

मुलुकको प्रमुख व्यापारिक तथा आर्थिक केन्द्रका रूपमा रहेको बुटवलको प्रमुख बजार क्षेत्रमा रहेको साढे ३ किलोमिटर सडक निर्माण शुरू भएको ८ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

वि.सं. २०६९ मा ‘फोर लेन’ मा निर्माण भएको यो सडक २०७३ देखि ‘सिक्स लेन’ मा विस्तार शुरू भएको थियो ।

‘सिक्स लेन’ निर्माण थालिएपछि सडकको दुर्दशा शुरू भएको थियो । बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्ममा ३.२५ किमी सडक विस्तारको काम शुरूका काममा अहिलेसम्म ३५ करोड रूपैयाँ सकियो । तर, यहाँ ५० प्रतिशत काम पनि भएको छ । मूल व्यापारिक केन्द्र बजारमा धुलो र धुवाँले व्यवसायीहरू आर्जित हुनुका साथै केही त व्यवसायबाट समेत पलायन भइसकेका छन् । 

पूर्वपश्चिम र सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने सडकको खण्डको सामान्य ‘लेबल’ मिलाउने डीबीएमको काम मात्रै भएको छ । ‘मेन’ कालोपत्रेको काम शुरू भएकै छैन । यो सडकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘अस्फाल्ट पिच’ गर्ने योजना अगाडि सारिएको थियो ।

शुरूका केही वर्ष ‘साइट क्लियर’ नहुँदा र मुद्दा मामिलामा झमेला हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भए पनि पछि यी सबै समस्या समाधान हुँदा समेत कामले गति लिएको छैन ।

सम्झौताअनुसार २०७६ असोज १२ गतेसम्म काम सक्नुपर्ने थियो । तर, काम भएन र म्याद थप भयो । सडक निर्माणको ढिलाइले दुर्घटना बढेका छन् । 

बुटवलको योगिकुटीदेखि सिद्धबाबासम्मको खण्डमा पछिल्लो तीन वर्षमा ५७ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा २० जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकांश दुर्घटना जोखिमपूर्ण सडकका कारण भएका हुन् ।

नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी डीएसपी होमबहादुर थापाका अनुसार ३ वर्षमा भएका ती दुर्घटनामा ४९ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । 

अन्तिमपटक भन्दै थप भएको म्यादको अवधि पनि २०७९ चैत ३० गतेसम्म काम सक्नुपर्ने थियो, तर यो अवधिमा पनि पूरा नभएपछि फेरि ०८० असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप भयो ।

फेरि २०८० असार मसान्तसम्ममा काम सक्नुपर्ने गरी म्याद थपिएको अवधिमा धूलो उड्ने क्षेत्रमा टालटुल भयो । पुष्पलाल पार्क र चौराहाको गोलचक्करमा ढलान भयो तर अरू प्रगति भएन । अहिलेसम्म यो सडक खण्डमा ४८ प्रतिशत जति काम मात्र पूरा भएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीई विसुनदास लामाले मुख्य बजार क्षेत्रको मुख्य सडक खण्डमै निर्माण कार्य सुस्त हुँदा नकारात्मक सन्देश गइरहेको बताए । 

साह्रै ढिलासुस्तीमा निर्माण भइरहेको र पटक–पटक म्याद थप्दा समेत प्रगति शून्यजस्तै रहेको लगायतका विवरणसहित माथिल्ला निकाय अर्थात निर्देशनालयमा पत्राचार गरिएको डीई लामाले बताए ।

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक पेम्बा लामा लामो समयदेखि यस क्षेत्रका इन्जिनियरहरूको समेत सम्पर्कमा नरहेको इन्जिनियरहरू बताउँछन् । कम्पनीका प्रतिनिधिसमेत लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । तर, फेरि म्याद थप गरी पाऊँ भन्दै निवेदन कार्यालयमा पेश भएको छ ।

बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रमा जम्मा ३.२५ किलोमिटर सिद्धार्थ राजमार्गको खण्ड हो । यही खण्डमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग पनि पर्छ ।

दुई महत्त्वपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग क्षेत्र र बुटवलकै मुख्य बजार क्षेत्र विगत ८ वर्षदेखि कुरूपजस्तै बनेको छ । 

‘यहीँका बासिन्दा हौं, यही सडकका उपभोक्ता पनि हौं, ठेकेदारलाई बिन्ती बिसाएर काम गराउनु परिरहेको अवस्था छ, तर पनि प्रगति पटक्कै भएन,’ सडक निर्माणको साइट हेरिरहेका सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका इन्जिनीयर अरुण खत्रीको गुनासो छ । इन्जिनीयर खत्रीले सडकको स्वेतपत्र जस्तै प्रतिवेदन माथिल्ला निकायमा रायसहित पेश गरिएको बताए । 

दी कञ्चनजङ्घा–बिरुवा जेभी नामको निर्माण कम्पनीले यही सडक खण्डका लागि हालसम्म २७ करोड ४० लाख ६७ हजार भुक्तानी लगिसकेको छ । यसका अलावा उसले ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको पेश्की लगेको छ र यसको फर्छ्यौट गर्नै बाँकी छ । पेश्कीसहित ३४ करोड ८६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनी दी कञ्चनजङ्घा–बिरुवा जेभीले लगिसकेको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलको लेखा शाखाको विवरणमा उल्लेख छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनीयर महेश्वर लम्सालले पटक–पटक गरेर भुक्तानी भएको, म्याद थपिएको तर, काममा प्रगति नभएपछि कार्यालयले विकल्पको खोजी गरेर प्रतिवेदन माथि पठाएको जानकारी दिए । 

३.२५ किमी सडक निर्माणका लागि सडक विभागले ६५ करोड लागत स्टिमेट राखेको थियो । दी कञ्चनजङ्घा–बिरुवा जेभी नामको निर्माण कम्पनीले भ्याटसहित ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार ४६७ मा ठेक्का लिएको थियो ।

२०७३ चैत १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीनपटकसम्म थपिएको म्यादसम्म पनि प्रगति नभएपछि सम्बन्धित अधिकारीहरू ठेक्का तोड्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतले बताएको छ । यद्यपि सम्बन्धित कार्यालयले भने यसबारेमा आधिकारिक जानकारी दिएको छैन ।

सडकको अवस्था हेरिरहेका सम्बन्धित इन्जिनियरहरूले रायसहितको विस्तृत प्रतिवेदन सडक निर्देशनालय काठमाडौंमा पठाइसकेका छन् । 

ठेक्का तोड्दा राज्यलाई अर्को ठेक्का लगाउन चाहिने करिब २६ करोड बराबरको रकमको जोहो नभएकाले यस बारेमा निर्णय हुन ढिलाइ भइरहेको स्रोतले बताएको छ । ठेक्का तोडियो भने निर्माण कम्पनी स्वतः कालोसूचीमा पर्ने, उसले लगेर फर्छ्यौट गर्न बाँकी करीब ८ करोड रकमको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । ठेक्का सम्झौता गरेर तोकिएको समयमै निर्माण पूरा भएका योजनाको समेत सरकारले अहिले भुक्तानी दिइरहेको छैन । 

निर्माण सकिएका आयोजना र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी नपाएपछि वर्तमान सरकारविरुद्ध देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूले हालै काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

झण्डै दुई आवयता सरकारले यस्ता धेरै आयोजनामा भुक्तानी नदिएको निर्माण कम्पनीहरूको गुनासो छ । विकासका आयोजनाहरू समयमा पूरा नहुने समस्या अहिले सबै क्षेत्रमा छ । बुटवलदेखि नारायणगढ सडक पनि निर्माण शुरू भएको पाँच वर्ष हुँदा समेत कामले गति लिएको छैन ।