अबको दुई वर्षभित्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका झकिझकाऊ संरचना मन्त्रालय र प्रशासनिक कामका लागि तयार हुँदैछन् । प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आफ्नै ‘सिंहदरबार’ निर्माण गरिरहेको हो ।

लामो समयदेखि भाडा र संघ/संस्थाका भवनमा बस्दै आइरहेको प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय रहने गरी राप्ती गाउँपालिका– ३ लालमटियामा तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लागतमा तीब्रताका साथ मन्त्रालयका भव्य संरचनाहरू बनाइरहेको हो ।

सरकारी सम्झौता अनुसार ३ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेर आफ्नै सुविधासम्पन्न ‘सिंहदरबार’ निर्माण गरिरहेको खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनीयर विधान अर्यालले जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्मको कामको रफ्तार हेर्दा निर्धारित मितिभन्दा अघि नै निर्माण सम्पन्न होलाजस्तो देखिन्छ,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित संरचना निर्माणको गुरूयोजनाअनुरूप काम भइरहेको छ । ठेकेदारले २०८२ पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ ।’ 

भवन बनेपछि मन्त्रालयहरू एकत्रित हुनेछन् । ६ तले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयका भवन बनिरहेका छन् । प्रदेश स्थापना दिवसको अवसर पारेर वि.सं.२०७९ फागुन ३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेश राजधानीका स्थायी संरचनाको शिलान्यास गरेका थिए । मन्त्रालय निर्माणको जिम्मेवारी शर्मा/सगुन जेभी, सीतापाइला काठमाडौंले लिएको छ ।

प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत बनिररहेका संरचना मण्डला आकारका हुनेछन् । आयोजनाका डिभिजन इन्जिनियर (डीई) ईश्वरराज जोशीले १० महिनामै ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए ।

‘१० मध्ये ७ वटा भवनको चौथो तला निर्माण भइरहेको छ,’ इन्जिनियर जोशीले भने, ‘दुईवटाको फाउन्डेसनको काम भइरहेको छ । एउटा अब शुरू हुन्छ । सबै भवन पाँच तलाभन्दा कमका हुँदैनन् ।’

निर्माण कम्पनीका प्रबन्धक नारायणबाबु प्रधानले निर्धारित समयअगावै सम्पन्न गरी भवन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए ।  

मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तलाको हुनेछ । लिफ्टसहित अपांगमैत्री भवन निर्माण हुने खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य मन्त्रालय भवन पाँच तलाको हुनेछ । त्यहाँ पनि अन्डरग्राउण्ड पार्किङ र लिफ्ट जडान गरिने छ ।

मन्त्रालय भवन निर्माण गर्न बजेटको कुनै अभाव नहुने सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले जानकारी दिए । 

‘समयमा काम सम्पन्न हुनेछ । बजेटको कुनै अभाव हुने छैन,’ उनले भने, ‘राजधानी कार्यान्वयन नमूनाको रूपमा अघि बढेको छ ।’ 

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सौरभ शर्माले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालय भएकै क्षेत्रभित्रको खाली जग्गामा नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने काम अघि बढेको हो ।

१७ विगाहा १९ कट्ठा ४ धुर जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ । 

वि.सं. २०७७ असोज २० मा प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी तोक्ने निर्णय गरेको थियो भने २०७९ पुसदेखि दाङमा राजधानी कार्यान्वयनमा आएको थियो । राजधानी कार्यान्वयनलाई हालसम्म बनेको तीनवटै सरकारले प्राथमिकता राखेर काम गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन बेसमेन्टसहित ६ तलाको बनिरहेको छ । भुइँतला मात्रै करिब १४ सय बर्गमिटरको रहने छ । यहाँ लिफ्टसहितका अपांगमैत्री संरचना बन्नेछन् । यहाँ पर्याप्त पार्किङ र हरियाली जोन रहने छ । 

यस्तै विभिन्न मन्त्रालयका प्रशासनिक भवनहरू १० वटा बन्ने छन् । बेसमेन्टसहित ती सबै मन्त्रालयका भवन ५ तलाका रहनेछन् । यी सबै भवनहरू पनि लिफ्टसहित अपांगमैत्री रहने जोशीको भनाइ छ । प्रदेश राजधानीका संरचना बनाउन सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

अहिले मन्त्रालयहरू तथा सरकारी कार्यालय साँघुरा र एकै ठाउँमा धेरै कोच्चिएर कर्मचारी बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । वडा कार्यालयमा समेत मन्त्रालय राखेर काम गर्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेशको राजधानी निकै सुविधा सम्पन्न बनाउने गरी गुरुयोजना बनाएको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । 

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर उक्त जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा आएपछि स्थायी संरचना बनेका हुन् ।