नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौैंको फैसला आंशिक सदर गर्दै ९ जनालाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

बाँकी ६ जना धरौटी तथा ४ जना साधारण तारेख गरि १० जना रिहा भएका छन् । एक प्रतिवादी (बालकृष्ण खाण)को हकमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि उनी तत्कालका लागि थुनामै रहने देखिन्छ ।

न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीहरू टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजीत राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दबहादुर चौधरी, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ । यससँगै यी ९ प्रतिवादी कारागारमै रहने भएका छन् ।

अन्य ६ जना धरौटी बुझाएर रिहा हुने भएका छन् । सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख, टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख, रामशरण केसीलाई १५ लाख, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख, नरेन्द्र केसीलाई १० लाख र शमशेर मियाँलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ । यी सबैलाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको थियो ।

अन्य ४ जना साधारण तारेखमा छुटेका छन् । उनीहरूको हकमा पनि जिल्ला अदालतको आदेश उल्टिएको छ । साधारण तारेखमा छुट्नेमा ​टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी र लक्ष्मी महर्जन छन् ।

बालकृष्णसम्बन्धमा राय बाझियो, तत्कालका लागि थुनामै

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ ।

मुद्दाको सुनुवाइपछि खाणका सम्बन्धमा न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएको हो ।

पाण्डेले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्छ र खरेलले थुनामै राख्नुपर्छ भन्ने राय दिएपछि अब बालकृष्णको हकमा तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासमा छुट्टै सुनुवाइ हुनेछ । त्यतिबेलासम्म खाण थुनामै रहने छन् ।

उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२ मा राय बाझिएको अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था छ ।

नियम १२ को उपनियम (१) मा भनिएको छ-

संयुक्त इजलासबाट हेरिने मुद्दा तथा प्रतिवेदनको सुनुवाइ गर्दा दुईजना न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य नभएमा दुई न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दा वा प्रतिवेदन निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गरिनेछ । यसरी पेस भएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायबमोजिम कायम हुन आएको बहुमतको निर्णय अन्तिम निर्णय मानिने छ ।

तेस्रो न्यायाधीशको इजलासपछि पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा सर्वोच्चमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था उपनियम (२) मा गरिएको छ ।

'उपनियम १ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई तारिख तोकी सबै न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दाको मिसिल निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्नेछ ।'

अब कम्तीमा तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासको निर्णय नआउँदासम्मका लागि खाणको कारागार बसाइ लम्बिएको छ ।

यससम्बन्धमा निर्णयका लागि छिट्टै अर्को पेसी तोकिने उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले बताए ।

तेस्रो न्यायाधीशले छुट्ने आदेश दिएमा उनी छुट्नेछन् भने अन्यथा कारागारमै रहने वा थप सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतलाई कुर्नुपर्नेछ ।

हेर्नुहोस्, कसको सवालमा के आदेश:

थुनामै रहने ९ जना

१. टेकनारायण पाण्डे
२. इन्द्रजीत राई
३. टोपबहादुर रायमाझी
४. केशवप्रसाद दुलाल
५. सानु भण्डारी
६. सागर राई
७. विक्रम भन्ने गोविन्दबहादुर चौधरी
८. सन्देश शर्मा
९. आङटावा शेर्पा

राय बाझिएका १ जना

१. बालकृष्ण खाण (तत्काल थुनामै रहने)

धरौटीमा छुटेका ६ जना

१. सन्दीप रायमाझी– धरौटी ३० लाख
२. टेकनाथ रिजाल– धरौटी १५ लाख
३. रामशरण केसी– धरौटी १५ लाख
४. हरिभक्त महर्जन– धरौटी १५ लाख 
५. नरेन्द्र केसी – धरौटी १० लाख
६. शमशेर मियाँ– धरौटी १० लाख

साधारण तारेखमा छुटेका ४ जना

१. टंककुमार गुरुङ– साधारण तारेख
२. केशव तुलाधर– साधारण तारेख
३. आशिष बुढाथोकी– साधारण तारेख
४. लक्ष्मी महर्जन– साधारण तारेख 

जिल्ला अदालत काठमाडौंले गएको असार १ गते रायमाझी, खाँणसहित १६ प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशपछि रायमाझी र खाँणका अलावा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, बिचौलियाका रूपमा चिनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी र हरिभक्त महर्जनलगायत थुनामा गएका थिए ।

प्रतिवादीद्वय लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङलाई भने धरौटी तारेखमा छाडिएको थियो । त्यसपछि प्रतिवादीहरू जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भनेर २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप प्रतिवावदीहरूमाथि छ ।

तत्कालीन अवस्थामा पक्राउ परेका १८ (पछि २ जना थपिएर २०) र फरार रहेका १२ (दुई पक्राउ परेपछि बाँकी १०) जना गरि ३० जनालाई प्रतिवादी बनाई दायर गरिएको मुद्दाको फैसला भने जिल्ला अदालतबाटै आउनेछ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ शुरू हुन बाँकी नै छ ।