मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काठमाडाैं | मंसिर २१, २०८०
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली विगत ४ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन छन् ।
ठूला करदाता कार्यालयबाट सरुवा भएर आएका ज्ञवालीले ४ महिनादेखि काम पाउन सकेका छैनन् । कुनै जिम्मेवारी नहुँदा उनी बरन्डामा घाम तापेर बस्न बाध्य छन् । ज्ञवाली अनुभवी तथा काबिल सहसचिवमध्ये एक हुन् ।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमै विगतमा संस्थान समन्वय अनि आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी ज्ञवालीले ठूला करदाता कार्यालय र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको समेत सफल नेतृत्व गरिसकेका छन् । दक्षिण कोरिया र इटालीबाट स्नातकोत्तर गरेका ज्ञवालीलाई आर्थिक प्रशासनतन्त्रमा अब्बल प्रशासकको रूपमा लिने गरिएको छ ।
तर, विगत ४ महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा उनी बेरोजगार छन् । कार्यालय आउने, हाजिरी गर्ने र घाम तापेर घर फर्किने उनको दैनिकी बनेको छ ।
****
ज्ञवालीजस्तै अर्थ मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव महेश आचार्य पनि ३ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन छन् ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवका रूपमा नेतृत्व गरी तीन महिनाअघि सरुवा भएर अर्थ मन्त्रालयमा हाजिर भएका आचार्य हाजिरी गर्ने, बरन्डामा घाम ताप्ने र गाडी चढेर घर फर्किने गरेका छन् ।
अस्ट्रेलियाबाट स्नातकोत्तर गरेका आचार्य समेत काबिल प्रशासक मानिन्छन् । स्याङ्जा र नवलपरासीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जिल्ला हाँकेका आचार्यले अर्थ मन्त्रालयमै आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाको प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको कार्यालय प्रमुख र बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव भएर काम गरिसकेका आचार्यलाई मन्त्रालयले काम दिएको छैन ।
......
केही साताअघि अन्य निकायबाट सरुवा भएर हाजिर भएका अन्य तीन सहसचिवले पनि काम पाउन सकेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सरुवा भएर आएकी सहसचिव पार्वती शर्मा, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको रजिष्ट्रारबाट सरुवा भएर आएका सहसचिव महेश बराल र लगानी बोर्डबाट सरुवा भई आएका सहसचिव अमृत लम्सालले समेत काम पाउन नसकेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करको अक्षमताका कारण अनुभवी तथा काबिल प्रशासकहरू कामविहीन बनेका छन् ।
सही व्यक्तिलाई सही स्थानमा पदस्थापन गरी उपलब्ध जनशक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री महत र सचिव पुष्कर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल ठहरिएका छन् ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा मन्त्रीले पूर्वाग्रह राख्दा सहसचिवहरू जिम्मेवारीविहीन हुन पुगेको अर्थ मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयमै प्रशासन महाशाखादेखि सहसचिव नियुक्त हुने मन्त्रालय र निकायका दर्जनौं कार्यालयहरू नेतृत्वविहीन छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा ९ जना सहसचिवको विभिन्न महाशाखामा पदस्थापन हुनेदेखि अन्य आधा दर्जनभन्दा बढी कार्यालयहरूमा सहसचिवको दरबन्दी छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, भन्सार जाँचपास कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशकसहितका निकायमा सहसचिवलाई पदस्थापन गर्ने गरिन्छ ।
भन्सार जाँचपास कार्यालयमा विगत १ वर्षदेखि सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सहसचिव भूमिराज शर्मा गत कात्तिक १ गतेदेखि सेवानिवृत्त भएपछि त्यहाँ अर्को सहसचिवलाई खटाइएको छैन ।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक गोविन्द सुवेदी पनि सेवानिवृत्त भएपछि गत कात्तिक १ गतेदेखि त्यहाँ कुनै सहसचिवलाई पठाइएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयकै प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव आनन्द काफ्लेको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि प्रशासन महाशाखा रिक्त छ ।
यसरी हेर्ने हो भने विभिन्न निकाय, कार्यालय महिनौंदेखि रिक्त भएपनि अर्थमन्त्री महत र सचिव पुष्करले काबिल सहसचिवहरूलाई ४ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा अहिले वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखामा सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखामा बलसागर गिरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । गिरी केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट सरुवा भएर अर्थ मन्त्रालय आएका हुन् ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, रितेश शाक्यलाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, धनीराम शर्मालाई योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । शर्मा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत हुन् ।
केही महिनासम्म जिम्मेवारीविहिन राखेर अहिले सहसचिव भुपाल बराललाई वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अर्का सहसचिव बाबुराम सुवेदी आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...