जनप्रतिनिधिबीच स्वार्थ बाझिँदा मोरङका दुई पालिकाको लाखौं रुपैयाँ राजश्व गुम्ने खतरा बढेको छ । बेलबारी नगरपालिकाका उपमेयर र एक वडाअध्यक्षबीच स्वार्थ बाझिँदा दैनिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमिरहेको छ । बेलबारीकै उपमेयर नितु थापा (कोइराला) र वडा नम्बर ११ का वडाअध्यक्ष विक्रम राईबीच स्वार्थ बाझिँदा कानेपोखरी गाउँपालिकालाई समेत असर परेको छ । 

कानेपोखरी र बेलबारीको सीमा भएर बग्ने चिसाङ खोलामा गत असोज १ गतेदेखि उत्खनन् गर्ने गरी दुई पालिकाले संयुक्त ठेक्का लगाउने गरेका छन् । ठेक्काको व्यवस्थापन भने बेलबारीले गर्दै आएको छ । 

चालु वर्षका लागि खोला ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान गरेर ठेकेदार छनोट भएपछि पहिलो अंक कबुल गर्नेलाई ठेक्का दिने कि दोस्रोलाई दिने भन्नेमा नगरपालिकाकी उपमेयर र वडाध्यक्षबीच विवाद देखिएको थियो । विवादपछि नगरपालिकाले तोकिएको रकम एकदिन ढिला जम्मा गरेको भने सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्ने मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का नदिने निर्णय गर्‍यो । 

नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध मकालु अदालतमा गयो । त्यसपछि अदालतले ठेक्का प्रक्रिया स्थगितमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो । यसपछि अहिले दुई महिनादेखि खोलाबाट आउने राजश्व प्रभावित भएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशबाट अर्को निर्णय नगर्दा बेलबारी र कानेपोखरीले दैनिक लाखौँ राजश्व गुमाइरहेका छन् 

चिसाङ खोलाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई)मा तोकिएबमोजिम नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् बिक्री तथा संकलनका लागि भन्दै असार ८ गते कार्यपालिका बैठक बस्यो । बैठकपछि सूचना तयार गरेर असोज १३ गते सूचना प्रकाशनका लागि कानेपोखरी गाउँपालिकामा पठाइएको थियो । कानेपोखरीको सहमतिपछि गत असार १९ गते ठेक्कासम्बन्धी सूचना बेलबरीले प्रकाशित गरेको थियो । 

२०८० साउन २५ गते तीनवटा बोलपत्र विद्युतीय माध्यमबाट परेका थिए । यसपछि दुई करोड २२ लाख १९ हजार ९९ रुपैयाँ ९८ पैसामा सुन्दरहरैचाको मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो । गत भदौ १८ गते १५ दिनको म्याद दिएर मकालु इन्जिनियरिङका लागि नगरपालिकाले सम्झौताका लागि पत्र पठायो । यस्तोमा मकालुले १५ औँ दिनका दिन अर्थात असोज १ गते नगरपालिकाको खातामा २२ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । तर नगरपालिकाको खातामा धरौटीबापतको ११ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको थियो । 

ठेकेदारले सूचना अनुसारको कबोल अंकको एकमुष्ट रकम नबुझाइ किस्तामा रकम बुझाउन ४० प्रतिशत रकम र बाँकी रकमको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्न सात दिनको म्याद थप्नका लागि निवेदन दिएका थिए । नगरपालिकाले असोज १ गते थप सात दिनको समयसमेत दिएको थियो । थपिएको म्यादको अन्तिम दिन अर्थात् असोज ७ गते मकालुले ४७ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । उसले धरौटीसहित दुई पटकमा ८० लाख ११ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको थियो । 

बाँकी नपुग रकम भने मकालुले नगरपालिकालाई प्राइम बैंकको चेक नम्बर ००१९७९६९१४ बाट ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाएको थियो । तर, उक्त चेकमा पैसा नभएको भन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले फिर्ता पठायो । त्यसपछि रकम जम्मा गर्न नगरपालिकाले फेरि म्याद थपिदियो । दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि उसले कबोल अनुसारको रकम बुझाउन सकेन ।

पहिलो किस्ताको कबोल ठेक्काको ४० प्रतिशत रकम र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तथा अग्रिम आयकरसहित जम्मा ९१ लाख ८२  हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ७४ पैसा मकालुले दाखिला गर्नुपर्ने थियो । आफन्तको मृत्यु भएकाले कम्पनीले असोज ८ गते बैंक ग्यारेन्टी बनाउन असमर्थ भएको भन्दै पुनः तीन दिनका लागि सम्झौताको म्याद थप गरिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दियो ।

नगर प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट नगरपालिकाले असोज ९ गतेदेखि लागू हुनेगरी फेरि तीन दिनको म्याद थप गरेको थियो । बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनका लागि असोज ११ गतेसम्मको म्याद दिएको भए पनि मकालुले १२ गते मात्र बैंक ग्यारेन्टीको कागजात पेश गरेको थियो ।

तेस्रो पटक म्याद थप गर्दासमेत मकालुले कबोल अनुसारको रकम समयमा जम्मा गर्न नसकेपछि २०८० असोज १६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले दोस्रो बोलपत्रदाता शिवजी कन्स्ट्रक्सन, इटहरी–५ लाई खोला उत्खनन्को जिम्मा दिने निर्णय गर्यो । शिवजीले एक करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । 

पहिलो र दोस्रो ठेकेदारबीचको भिन्नता ५३ लाख ८२ हजार ९९९ रुपैयाँको छ । नगरपालिकाले मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनको धरौटीबापतको ११ लाख ११ हजार रुपैयाँ जफत गर्दै कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । यस्तै दोस्रोले ठेक्का पाउँदा अपुग हुने रकम ४२ लाख ७१ हजार ९९२ रुपैयाँ मकालुले जम्मा गरेकोबाट जफत गर्ने निर्णयसमेत गर्यो ।  

असोज १६ गतेभन्दा अगाडि बसेको बैठकमा भने उपमेयर थापा र वडाध्यक्ष राईबीच भनाभन भएको थियो । वडाअध्यक्ष राईले एक दिन ढिलो भएकाले कारबाही गर्न नहुने भन्दै कार्यपालिका बैठकमा विरोध जनाएका थिए । वडाअध्यक्षले बोली नसक्दै उपमेयर थापाले कानूनअनुसार गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । 

‘वडाअध्यक्षज्यूले झर्कँदै एकदिन ढिला हुँदा केही हुँदैन, मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनलाई नै खोला उत्खनन् गर्न दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो,’ बैठकमा सहभागी एक कार्यपालिका सदस्यले भने, ‘लगत्तै उपमेयरले पनि नगरपालिकालाई घाटा हुनेगरी काम गर्न दिन्न भन्नुभयो र विवाद बढ्दै गएपछि बैठक नै स्थगित गरिएको थियो ।’ 

त्यसपछि असोज १६ गते बसेको बैठकमा भने वडाअध्यक्ष राई उपस्थित थिएनन् । सोही बैठकले मकालुलाई ठेक्का नदिने निर्णय गरेको हो । उपमेयर र वडाअध्यक्ष दुवैजना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । तर, उनीहरू दुवै जना फरक–फरक व्यवसायीसँग जोडिएका छन् । 

मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनलाई खोला उत्खनन् गर्ने वातावरण मिलाइदिने जिम्मा वडाअध्यक्ष राईले लिएको स्रोतले बताएको छ । शिवजी कन्स्ट्रक्सनमार्फत उपमेयर थापाका छिमेकीहरूले समेत ठेक्का हालेपछि उनले दबाब थेग्न नसकेको जनाइएको छ । 

ठेक्का हाल्दादेखि नै यी दुई कन्स्ट्रक्सनबीच विवाद देखिएको थियो । खोला उत्खनन् गर्ने दुई निर्माण कम्पनीहरूबीच वडाअध्यक्षले नै विवाद ल्याइदिएको कम्पनीका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।   

आफूलाई ठेक्का नदिने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएको थियो । जिल्ला अदालत, मोरङले दुवै पक्षलाई खोला उत्खनन् गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएपछि खोला उत्खनन् रोकिएको छ । जसले गर्दा दुई पालिकाले दैनिक लाखौं राजश्व गुमाइरहेका छन् ।

कर्मचारीहरूका अनुसार दैनिक तीन सय घनमिटर उत्खनन् गर्नेगरी आईईई गरिएको थियो । एक दिनमा ४२ टिप्पर सामग्री निकाल्न मिल्ने जनाइएको छ । एक टिप्परको बजार मूल्य पाँच हजार ५०० देखि ६ हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवाद अदालतमा पुगेर ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा दैनिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भइरहेको नगरपालिकाका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

अब अदालतको फैसलापछि मात्र कुन ठेकेदारले काम पाउँछन् भन्ने टुंगो लाग्नेछ । अब ठेक्का पाउनेले उत्खनन् गर्न नपाएको दिन गणना गरेर कम मूल्य नगरपालिकालाई तिर्नेछ ।

उपमेयर थापाले ठेक्कासम्बन्धी निर्णय आफ्नो नभई कार्यपालिकाको भएको बताएकी छिन् । मेयर र वडाअध्यक्ष राईको सल्लाह बमोजिम तीन पटक म्याद थप्न सहमति दिएको भए पनि मकालुले समयमा रकम जम्मा नगरेको उनको भनाइ छ । ‘मेरो संलग्नता छ/छैन भनेर मैले भन्ने कुरा नै भएन तपाईँहरू खोज्नुहोस्,’ उनले भनिन्,  ‘नगरपालिकाको राजस्वमा असर पर्छ भनेर तीन पटकसम्म म्याद थपिदिएकै हो । अब अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यो पालना गर्छौँ ।’

वडाअध्यक्ष राई भने केही जनप्रतिनिधिले आफन्तलाई ठेक्का दिन हर्कत गरेको आरोप लगाउँछन् । ५३ लाख रुपैयाँ कम दिनेलाई ठेक्का दिन बल गर्नुले केही जनप्रतिनिधिको नियत रहेको उनकोे आरोप छ । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन महिनापछि बैंक ग्यारेन्टी लिँदा पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले जम्मा एकदिन ढिला भएको हो । असोज ११ गते काठमाडौंमा बिदा भएकाले बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन ढिला भएको हो ।’ 

मकालुबाट ५३ लाख रुपैयाँ असुल गनुपर्ने कुनै कारण नगरपालिकासँग नभएको वडाध्यक्ष राईले बताए । ‘बैंकले दिन सकेन भनेर भोलिपल्ट हामीले चिठी पठाएका थियौं’ उनले भने, ‘हाम्रा मान्छेहरूले चिठी दिएका थिए । तर, म ठेकेदार होइन ।’