लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानमा कृषकको पहुँच वृद्धि गर्दै उत्पादन बढाउने उद्देश्य लिए पनि ९० प्रतिशत किसान कृषि ऋण र अनुदानबाट बाहिरै रहेको देखिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था र प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदान र बैकिङ सहुलियतमा १० प्रतिशत सीमित व्यक्तिले मात्र फाइदा लिएको सरकारी अध्ययनबाट फेला परेको छ ।

लुम्बिनीका ६७ प्रतिशत घर परिवारको मुख्य पेसा कृषि छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, काठमाडौंका उप–प्रमुख डिल्लीराज जोशीले बुटवलमा कृषि गणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्दै राज्यको सहुलितपूर्ण कर्जा र अनुदान सीमित व्यक्तिहरूले मात्र लिएको देखिएको बताए । अनुदान ७ प्रतिशत र कृषि ऋण जम्मा १२ प्रतिशतले मात्र लिएका छन् । 

‘लुम्बिनीमा कूल कृषक परिवार ६७ प्रतिशत छन्,’ जोशी भन्छन्, ‘यो राष्ट्रिय तथ्यांकभन्दा बढी हो । राष्ट्रिय रूपमा ६२ प्रतिशत मात्र आबद्ध देखिन्छन् । लुम्बिनीमा ११ लाख ४१ हजार ९०२ कृषक छन् । यसको १० प्रतिशतले मात्र अनुदान र ऋण लिएका छन्,’ साना किसान अनुदानका कार्यक्रमबारे अनभिज्ञ नै छन् । पहुँचवालाबाहेक वास्तविक किसानले मात्रै फाइदा उठाएको तथ्यांकबाट पनि प्रस्ट भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्षजसो उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने गरे पनि त्यसबारे किसानलाई जानकारी हुँदैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले किसानलाई अनुदान कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, लुम्बिनीका सचिव यामनारायण देवकोटाले अनुदानका कार्यक्रममा किसानको पहुँच विस्तार गर्दै कृषि कार्यक्रम बढाउने जस्ता योजना सरकारले समेटेको बताउँछन् ।

‘प्रदेशले कृषि अनुदानका कार्यक्रमलाई कसिलो बनाएको छ,’ देवकोटाले भने, ‘उत्पादनमा आधारित र कृषि विकासको क्षेत्रमा हाम्रो कार्यक्रमहरू रहेका छन् । अनुदानमा बिचौलियाबाट चलखेलको सम्भावना छैन । गैरकिसान नभई वास्तविक किसानले अनुदान पाउँछन् । सरकारी प्रक्रिया केही झञ्झटिलो देखेर लिन नखोज्नेहरू पनि छन् ।’ 

जग्गा पनि क्रमशः घट्दो

लुम्बिनीमा कृषि उत्पादन हुने जग्गाको क्षेत्रफल पनि प्रत्येक वर्ष घट्दै गइरहेको छ । वि.सं. २०६८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४ लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा २०७८ मा भने घटेर १२ लाख १६.४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको छ ।

यस्तै ६ लाख ७३ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै, ७ लाख ४९ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ र ८४ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ, जबकि कृषि गणना वि.सं. २०६८ अनुसार ५ लाख ५९ हजार ९०० हेक्टरमा मकै, ७ लाख ४९ हजार ४०० हेक्टरमा गहुँ र १ लाख ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको थियो ।

बढ्दो आबादी, बाटाघाटा र बसाइँसराइले पहाडमा जमिन बाँझो हुँदा दिनप्रतिदिन उत्पादनमूलक जमिन निरन्तर घटिरहेको निर्देशक कार्कीले बताए ।

लुम्बिनीमा धान खेती हुने जग्गाको क्षेत्रफल २ लाख ४८ हजार ९८४, मकैको ७७ हजार ७७९, गहुँको १ लाख ६८ हजार ८२६ र तरकारीको १६ हजार ५८८ हेक्टर रहेको छ । 

५१ प्रतिशतलाई पुग्दैन खाद्यान्न

उक्त नतिजाअनुसार लुम्बिनीमा ५१ प्रतिशत कृषक परिवारलाई आफैंले कृषि उब्जाएको उत्पादनले खान समेत नपुग्ने देखिएको छ । कृषि पेसा गर्ने र त्यसको उत्पादनले खान पुग्ने परिवार भने प्रदेशमा ४९ प्रतिशत मात्र छन् ।

नेपालमा कृषिमै आश्रित भएर पनि यसको आम्दानीले खान नपुग्ने ५५ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्की बताउँछन् ।

फलामे हलोको प्रयोग घटेको छ भने ट्याक्टर र पावरट्रिलर प्रयोग गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । २० दशमलव  ४ प्रतिशत फलामे हलो, ५० दशमलव  ८ प्रतिशत ट्याक्टर र १३ दशमलव  ५ प्रतिशत पावरट्रिलर प्रयोगकर्ता रहेको निर्देशक कार्कीले बताए ।

तीन दशकमा नेपालमा कृषक परिवारको संख्या र कृषकले भोगचलन गरेको जग्गामा वृद्धि भए पनि सरदर दुईपटक मात्र बाली लगाएको देखिन्छ ।

यस प्रदेशमा ११ लाख ४१ हजारभन्दा बढी घरपरिवार रहेकामा ६ लाख ६५ हजार ९२ कृषक परिवार रहेको र ४ लाख २६ हजार ६१४ हेक्टर जमिन कृषिमा प्रयोग भएको उनले जानकारी दिए । कृषि गणना वि.सं.२०६८ मा कृषिमा आबद्ध भएका मध्ये ४० प्रतिशतलाई मात्रै वर्षभरि खान पुग्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । 

‘अनुदान लिन्छन्, व्यवसाय छाड्छन्’

पक्लिहवा कृषि क्याम्पसका प्रमुख रामभजन मण्डल नेपालको भूगोलअनुसार कृषि प्रणाली नहुँदा अपेक्षाकृत ढंगले कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताउँछन् । किसानले अनुदान लिने तर, पछि व्यवसाय छाड्दै पलायन हुने अवस्था बढेको प्रमुख मण्डलको बुझाइ छ ।

‘देशको दुईतिहाइ जनसंख्याको जीविकोपार्जनसँग गाँसिएको कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथामिकतामा छैन,’ मण्डल भन्छन्, ‘कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सीमित छ । कृषि क्षेत्र प्रत्येक वर्ष ओरालो लाग्ने र ठूलो संख्यामा युवाहरू कामको खोजीमा परदेश पलायन हुँदा बसाइँसराइ बढेको छ । तराईमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिए अनि तराईमा धान झुल्ने फाँट घरले भरिएका छन् ।’