‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ दुई महिनादेखि शिक्षा समितिमा अलपत्र परेको छ । 

असोज २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षामन्त्री अशोक राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी प्रस्ताव गरेका थिए । 

मन्त्रीको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । तर पारित भएको ठ्याक्कै दुई महिना बिते पनि दफावार छलफलको टुंगो लागेको छैन ।  

संसद सचिवालयका सह–प्रवक्ता दशरथ धमलाले दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडबाडमा सांसदहरू व्यस्त भएकाले समयमै शिक्षा समितिको बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिए । 

‘दफावार छलफलका लागि शिक्षा विधेयक शिक्षा समितिमा आएको दुई महिना बित्यो, तर यसबीचमा दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वले गर्दा पनि सांसदहरूलाई काम गर्न सक्ने अवस्था भएन,’ उनले भने, ‘औपचारिक बैठक बसेको छैन । छलफलको तयारीका लागि गर्नुपर्ने काम भने अगाडि बढेका छन् । हामीले प्रक्रियागत काम मात्रै गर्ने हो । अब बैठक छिट्टै बस्छ भन्ने विश्वासमा छौं ।’

समग्र शिक्षाको रूपान्तरणको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण विधेयक भएकाले यो प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए । 

‘केही ढिलाइ भएको छ, तर यो समग्र विद्यालय शिक्षाको रूपान्तरणका लागि निकै महत्वपूर्ण विधेयक हो, त्यसैले यो प्राथमिकतामा नै परेको पाएका छौं,’ धमलाले भने, ‘महत्त्वपूर्ण भएकाले सरोकारवालासँग छलफल, मन्त्रीसँग छलफल जस्ता कार्य प्रारम्भ भएको छ । आन्तरिक छलफल पनि भएको पाएका छौं ।’

यो विधेयकमा १६० वटा संशोधन प्रस्ताव परेकाले यसको एकीकृत रूप पाउन पनि समय लागेको उनले बताए । ‘शिक्षा विधेयकमाथि १६० संशोधन प्रस्ताव पेस भएका छन् । यसको कम्पाइल समितिले पाउनै पनि समय लागेको छ,’ उनले भने, ‘संशोधनको एकीकृत रूप आइसकेकाले अब मन्त्रीको समय पनि मिलाएर छलफल हुन्छ भन्ने बुझेका छौं ।’

समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले पुसको पहिलो हप्ताबाट शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने जानकारी दिए । 

‘विधेयक संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने समयतिर समितिमा आयो । यसमा धेरै संशोधन पनि परेका थिए । त्यसलाई मिलाउन सभामुखको सचिवालयलाई धेरै समय लाग्यो । ५/७ दिन अगाडि मात्रै समितिमा आएको छ,’ जोशीले भने, ‘चाडपर्व, भूकम्पजस्ता विषयले पनि केही ढिलाइ भयो । अब पुसको पहिलो हप्तादेखि प्राथमिकता दिएर समितिमा शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल गर्छौं ।’ 

यसअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नहुँदा केही समस्या आएको भन्दै उनले मुख्य छलफल अगाडि पनि औपचारिक/अनौपचारिक छलफल गर्ने जानकारी दिए । दफावार छलफल, संशोधनका विषयमाथिको छलफलको अवस्था हेरेर मात्रै कति समयमा समितिबाट अगाडि बढ्छ भन्न सकिने उनको भनाइ छ । 

विवादबीच अघि बढ्दै विधेयक

गत साउन १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो, तर विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि निजी शैक्षिक संस्था र शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिए । निजी शैक्षिक संस्थालाई ५ वर्षभित्र गुठी मातहत ल्याउनुपर्ने प्रस्तावको विरोधमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । पछि सरकारले गुठीमा जाने विषयलाई स्वेच्छिक बनाइदियो । 

भदौ २६ गते संसदमा विधेयक दर्ता भयो । संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि असोजको पहिलो हप्ता सम्पूर्ण शिक्षकहरूको छाता संगठन शिक्षक महासंघ नै आन्दोलनमा उत्रियो । असोज ५ शिक्षकहरूसँग ६ बुँदे सहमति भयो । 

विधेयकमा भएका व्यवस्थाप्रति शिक्षकले आपत्ति जनाएपछि सरकारले शिक्षकसँग सहमति गरेको हो । स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटासहितमा कार्यरत शिक्षकलाई सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भयो । साथै निवृत्तिभरणका लागि अपुग हुने समय अस्थायी सेवाबाट गणना गर्ने तथा स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा गर्ने समझदारी भयो । शैक्षिक संस्थामा ट्रेड युनियन खारेजीको ठाउँमा कर्मचारीको विषयमा पेसागत संयन्त्र बनाउने सहमति भए पनि प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगमार्फत गर्ने विधेयकको व्यवस्था सम्बन्धमा कुनै सहमति भएको छैन ।  

राहत शिक्षकहरूसँग पूरक सहमति गरेर आन्दोलन टुंग्याइएको थियो । शतप्रतिशत सेवा अवधि जोडेर एकपटक राहतका लागि पनि स्थायीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र उमेरहद नलाग्ने सहमति भएको छ । 

अहिलेसम्म के–के भयो ?

असोज १४ गते शिक्षमन्त्री अशोक राईले विधेयक संसदमा पेस गरेका थिए । असोज २१ गते सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधन दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिइयो । उठेका प्रश्नको शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिएपछि संशोधन दर्ता शुरू भएको थियो । 

असोज २५ गतेको बैठकमा शिक्षामन्त्री राईले 'विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्,’ भनी प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रीको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गर्‍यो । 

छलफलका क्रममा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले विद्यालय क्षेत्रको शिक्षाको समग्र सुधार गर्ने विधेयकलाई छिटो अगाडि बढाउन सुझाएका थिए । तर, त्यसयताको २ महिना त्यत्तिकै खेर गएको छ । 

संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने गरी धेरै संशोधन दर्ता भएको जानकारी कांग्रेस सांसद जीवन परियारले दिए । 

कांग्रेस सांसदद्वय गगन थापा र जीवन परियारले त विधेयकको नाम, प्रस्तावना र परिभाषा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । विधेयकका नाम विद्यालय शिक्षा (गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०८०’ राख्नुपर्ने उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

रास्वापाले यो ऐन प्रारम्भ भएको २० वर्षमा निजी विद्यालयहरू गुठीमा जानुपर्ने माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएको छ । सरकारले संविधानमै शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क भनेकाले विद्यालय शिक्षालाई गुठीमा लानुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गराइएको हो । तर निजी संस्थाको विरोधपछि सरकारले गुठीमा लान बाध्यकारी नभएको बताइसकेको छ । 

दलहरूसामु संविधानले नै भनेको निःशुल्क शिक्षाको अवधारणालाई सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती छ । रास्वपाका सांसदले शिक्षा विषय नपढेकाले पनि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउनुपर्ने, प्रश्नपत्र शिक्षकले नै बनाउनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न नहुने लगायत विषयमा संशोधन हालेका छन् ।

विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत ल्याउने वा नल्याउने भन्नेमा मुख्य द्वन्द्व छ । शिक्षकहरू स्थानीय तहमा दलीय मनोमानी रहेको भन्दै यस मातहत बस्न तयार छैनन्, तर देश संघीयतामा गएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू आधारभूत तहको अधिकार आफूहरूलाई दिनुपर्ने पक्षमा छन् । केन्द्र र प्रदेश मातहत बस्ने शिक्षकहरूको अडान छ । सरकारले पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने प्रस्ताव गरेपछि शिक्षक खुशी भए, तर जनप्रतिनिधिहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । 

एक दर्जन बढी प्रकारका शिक्षकको व्याख्यालाई एकै किसिमको बनाएर जाने विषयलाई पनि विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा सम्बोधन गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ ।