घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्ट्याइन्छ र ट्याक्टरमा हालिन्छ । कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाइन्छ भने नकुहिने फोहोरलाई सूक्ष्म ढंगले वर्गीकरण गरेर कबाडमा बेच्ने गरिएको छ । 

यति पढ्दा तपाईंलाई विदेशतिरको समाचार हो कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर होइन । स्थानीय तहहरूलाई फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइ बनिरहेका बेला रूपन्देहीको बुटवल उप–महानगरपालिका– ७ स्थित बुटवल सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण सहकारी संस्थाले फोहोर बेचेरै लाखौं कमाइ गरिरहेको छ ।

बुटवलका दुईवटा वडा ७ र ८ को फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहकारीले शिवनगर सामुदायिक वनमा प्रशोधन केन्द्र बनाएको छ । जहाँ कुहिने फोहोरको कम्पोस्ट मल बनाइन्छ भने नकुहिने प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई पनि कम्प्रेसर मशिनको सहायताले ‘प्याकिङ’ गरी बेच्ने गरिएको छ ।

सहकारीका अध्यक्ष कृष्णबहादुर कार्की भन्छन्, ‘अरू वडाको फोहोर तिनाउ नदीमा लगेर ‘डम्पिङ’ गर्ने (थुपार्ने) गरेका छन् । हामी त्यस्तै फोहोरबाट मासिक २ लाख कमाउँछौं ।’ 

सहकारीका आफ्नै तीनवटा ट्याक्टर छन् । यस काममा २९ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । ‘आफ्नो फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर गत चैतदेखि सहकारीले फोहोरमैला वर्गीकरण गरेर आम्दानीको बाटो समातेको हो । यो नौलो अभ्यासमा ५ हजार जनताको शेयर छ । तर, पालिका तहबाट जुन सहयोग हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन,’ सहकारीका व्यवस्थापक टोपलाल शर्माले लोकान्तरसँग भने ।

फोहोर वर्गीकरण गर्ने मशिन छ । संकलित फोहोर प्लास्टिकजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगले खरिद गर्छन् । 

केही वर्षयताको अवस्था केलाउँदा शहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ ।

शर्मा थप्छन्, ‘फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु अहिले सरोकारवाला निकायको टाउको दुखाइको विषय होला, तर फोहोर चिन्न नसकेमा मात्र यो टाउको दुखाइको विषय बन्ने हो । यसैबाट आम्दानीको स्रोत पनि बन्ने उदाहरण हामीले पेस गरेका छौं ।’ 

बुटवलको फोहोर तिनाउ नदी किनारमा अस्थायी रूपमा फाल्न थालेको करिब दुई दशकभन्दा बढी भयो । तर, फोहोर तह लगाउने उचित तरिका अहिलेसम्म पनि अपनाइएको छैन । बुटवलमा दैनिक ६० टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । 

वास स्वास्थ्य सहकारीले फोहोरबाट कमाउँछ मासिक ४ लाख

रूपन्देहीकै तिलोत्तमास्थित जनसहभागिता वास स्वास्थ्य सहकारी संस्थाले पालिकाका १७ वडामध्ये ११ वडाको फोहोर संकलन गर्छ ।

संकलित फोहोर प्रशोधन गर्न करहिया सामुदायिक वनको नदी उकास क्षेत्रमा मशिन जडान गरिएको छ । सहकारीअन्तर्गत ४० जना कर्मचारीले संकलन गरी ल्याएको फोहोर छुट्याएर बिक्री गरिरहेको सहकारीका व्यवस्थापक मणिराज गैरेले बताए । ‘हामीले कुहिने र नकुहिने फोहोर उठाउन फरक–फरक दिनमा ट्याक्टर पठाउँछौं,’  गैरे भन्छन्, ‘प्लास्टिकजन्य, धातुजन्य, शिसाजन्य फोहोर वर्गीकरण गर्छौं । त्यही फोहोर बिक्री गरेर हामीले मासिक ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छौं ।’ 

सहकारीले दैनिक १० टन फोहर व्यवस्थापन गर्छ । वनले आफ्नो गुरूयोजनामा समेटेर केन्द्र सञ्चालनका लागि झन्डै ५ बिगाहा जमिन उपलब्ध गराएको छ । 

फोहोरबाट मोहोर भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने भनाइलाई यो सहकारीले चरितार्थ गरेको छ । फोहोरमैला संकलन र प्रशोधन गर्न ९ वटा ट्याक्टर, एउटा ‘कम्प्रेसर मशिन’ छन् । तिलोत्तमाका हरियाली प्रबद्र्धन अधिकृत गोखरनाथ खनालले सबै प्रकारका शिशा, धातु, पानीका बोतल, सेतो पोलोथिनलाई कम्प्रेसर मशिनले दबाएर सानो आकार दिई प्याकेजिङ गरेर बेच्ने गरेको बताए ।

समुदाय स्तरबाटै फोहोरमैला व्यवस्थापन हुन थालेपछि नगरपालिकाले प्रोत्साहन गरेको छ । तिलोत्तमा ‘पोलोथिन’मुक्त नगर पनि हो । प्रशोधन केन्द्रलाई नै दिगो रूपमा अत्याधुनिक फोहोरमैला व्यस्थापन केन्द्रको रूपमा अघि बढाउने योजना बनाइएको छ । सरसफाइमा यस क्षेत्रमै नमूना बनेको तिलोत्तमाले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई दिगोरूपमा अघि बढाउन थालेकामा नगरबासी खुसी छन् । 

ठूला परियोजना गफमै सीमित

बुटवल उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग ऋण अनुदानका लागि सम्झौता गरे पनि त्यो योजनाको असफल भयो । बुटवल– १५ को जितेश्वरी सामुदायिक वनमा योजना निर्माण गर्ने भनिए पनि स्थानीयको अवरोधपछि देवीनगरमा निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । 

तर, देवीनगरमा पनि विरोध भएपछि देवदह नगरपालिकाको सिमाना जोडिएको शिवनगर सामुदायिक वनमा निर्माण गर्ने भनियो । शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रको ४८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने गरी योजना तयार भए पनि देवदहको चरङ्गेका बासिन्दाले विरोध गर्दा परियोजना कार्यान्वन हुन नसकेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका अधिकृत ठगिश्वर पोखरेलले बताए । 

‘एडीबीले बुटवलमा तीनवटा परियोजना ल्याएको थियो,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘बुटवल ७ र ८ का लागि खानेपानी, अटोभिलेज र फोहोर प्रशोधनका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट अवरोध भएपछि परियोजना नै बाहिरियो ।’

एमाले सांसद तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाका पूर्व मेयर बासुदेव घिमिरे फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई यथोचित सहयोग र नीतिगत निर्णय गर्ने कार्यमा तदारुकता देखाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘फोहोरमैला संकलनमा प्रभावकारी काम गरे पनि त्यसको व्यवस्थापन कार्यमा सधैँ उल्झन खेपिरहनुपर्ने अवस्थामा प्रदेशले वनको जग्गा दिएर तीन/चारवटा पालिका मिली ठूलो प्रशोधन केन्द्र बनाएर समाधानको बाटोमा जानुपर्छ ।’

‘फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नपाउँदा धेरैजसो पालिकालाई टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन,’ सांसद घिमिरेले लोकान्तरसँग भने । 

ठूला पालिकालाई चुनौती

अहिले ठूला शहर भएका स्थानीय तहमा फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, सिद्धार्थनगर (भैरहवा)लगायतका ठूला शहर फोहोर व्यवस्थापनकै सकसमा अल्झिएका छन् । 

फोहोर संकलनमा मात्र केन्द्रित नभई त्यसलाई तह लगाउने योजना अघि सार्नुपर्ने वातावरण क्षेत्रका जानकार युवराज कंडेल बताउँछन् ।

‘फोहोरको स्रोत घटाउन, स्रोतमै वर्गीकरण गरी फोहोरलाई अलगअलग संकलन गर्न, घरमै कम्पोस्ट मल/गड्यौले मल बनाउनका लागि प्रोत्साहित गर्न र व्यवसायजन्य फोहर संकलन एवं बिसर्जन छुट्टै गर्ने अवधारणा ल्याउन आवश्यक छ,’ कंडेलले लोकान्तरसँग भने ।

घरको फोहोर घरमै तह लगाउन सके शहरमा फोहोरको सकस कम हुने कंडेलले बताए ।

फोहोर व्यवस्थापनका थप तस्वीर :