बूढानीलकण्ठस्थित मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएको 'होटल फरेस्ट इन' बचाउन मापदण्डमा छेडखानी भएको छ ।

संखुवासभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कांग्रेस सांसद दीपक खड्काको लगानीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी निर्माण गरिएको ४ तले होटल जोगाउन मध्यवर्ती क्षेत्र (उद्योग स्थापना र सञ्चालन) मापदण्ड- २०६२ परिमार्जन गरिएको हो ।

दबङ शैलीमा सचिव थर्काएपछि ठाउँको ठाउँ काम

कांग्रेस सांसद खड्का यही पुस १७ गते केही व्यवसायीलाई लिएर वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतोको कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।

'मन्त्री कुट्छु' भन्ने हल्ला चलाएर मन्त्रालय छिरेका खड्काले मन्त्रीको साथ लिएर कर्मचारीहरूको सातो खाए । खड्काको सबैभन्दा बढी निशानामा परेका थिए, सचिव दीपककुमार खराल ।

आफ्नो लगानीमा मापदण्डविपरीत बनेको होटल जोगाउन तत्कालै मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने उनको अडान थियो ।

'नत्र त्यहीँ अनशन बस्ने, बल प्रयोग गरेर निकाल्न खोजिए आफूले पनि बल प्रयोग गर्ने' धम्की उनले सञ्चारकर्मीहरूकै अगाडि दिएका थिए ।

सचिव खराल र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका कर्मचारीहरूले 'आज संशोधन गर्न मिल्दैन' भने पनि खड्काले सोही दिन संशोधन गराएरै छाडे ।

खासमा उक्त मापदण्डमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थापना गरिएको होटल/लज दुई तलाभन्दा माथिको हुन नहुने प्रावधान थियो । अहिले संशोधन भएको मापदण्डमा होटल/लजको तलासम्बन्धी बुँदा नै गायब छ ।

रोचक कुरा त के भने उनले साढे ४ तलाको होटल बनाइसकेका थिए । होटल बनाइसकेपछि मापदण्ड संशोधनका लागि दबाब दिन थाले ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, '२०७५ सालमै उहाँ (सांसद खड्का) लाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुस् भनेर भनेका थियौं । ईआईए गरेरै निर्माण थाल्ने गरी सहमति दिइएको हो । त्यतिबेला होटल बनिसकेको थिएन र २०६२ को मापदण्डले २ तलाभन्दा माथि बनाउन रोक लगाएको थियो । ईआईए प्रतिवेदन आउला भनेर हामी ५ वर्ष कुर्‍यौं । त्यो ५ वर्षमा उहाँ त कानून मिचेर होटल बनाउँदै पो बस्नुभएको रहेछ ।'

उनले गत भदौमा मात्र खड्का राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको सम्पर्कमा आएको बताए ।

'त्यसपछि सिधै हामीलाई मापदण्ड संशोधन गर्न दबाब दिन थाल्नुभयो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरलाई भने ।

मापदण्डविपरीतको भवन बनिसकेको सूचना आएपछि वन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका केही प्रतिनिधि होटल हेर्न पुगे । त्यहाँ साढे ४ तलाको अजंगको भवन ठडिइसकेको थियो ।

'मापदण्डविपरीत होटल बनाउनेलाई ५ देखि ५० लाखसम्म जरिवाना गराउने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले हामीले मन्त्रीज्यूलाई सोध्यौं । उहाँले एकपटकलाई ५ लाख गरिदिऔं भन्नुभयो र त्यति जरिवाना तोकेका थियौं,' ती कर्मचारीले भने ।

जरिवाना तिरेपछि काम भयो भन्ने सोचेर बसेका खड्का मापदण्डविपरीतको भवन भत्काउने गाइँगुइँ चलेपछि मन्त्रालय धाउन थालेको उनले दाबी गरे ।

शुरूमा वनमन्त्रीसँग कुरा गरेर मापदण्ड संशोधनका लागि दबाब दिए पनि काम नभएपछि उनी कर्मचारी थर्काउन मन्त्रालय पुगेका थिए । सो दिन मन्त्री महतो र सांसद खड्का दुवै एक स्वरमा कर्मचारीमाथि खनिएका थिए ।

'मन्त्री र सांसद मिलेर सचिवलाई बन्धक बनाई जबर्जस्ती निर्णय गर्न लगाइयो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

बुँदा नै गायब:

के भएको थियो मन्त्रीको कार्यकक्षमा?

मन्त्री र सांसद मिलेर थर्काएपछि मन्त्रालयमा केही समय चर्काचर्की पर्‍यो । सचिव खराल डीजीको उपस्थितिविना मापदण्ड सञ्चलन हुन नसक्ने अडानमा थिए ।

सचिव खरालले भने, 'आज डीजी (महानिर्देशक) आउनुभएको छैन, उहाँको हस्ताक्षरविना मापदण्ड संशोधन हुन सक्दैन ।'

त्यसपछि मन्त्री महतोले सचिव खराललाई भने, 'डीजीको ठाउँमा म गर्छु हस्ताक्षर, कहाँ गर्ने हो, ल्याउनुस् ।'

अन्त्यमा सोही दिन साँझ ५ बजे मापदण्ड संशोधन भएको सूचना सांसद खड्का आफैंले लोकान्तरलाई दिएका थिए ।

अलि अघिसम्म मिल्दै मिल्दैन भनेका सचिवले कसरी संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाए त ? मन्त्रालयकै कर्मचारीले दाबी गरेजस्तो उनलाई बन्धक बनाइएको हो त ? हामीले यो प्रश्न सचिव खराललाई नै गर्‍यौं ।

'त्यस्तै भनौं, मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा हामीलाई केही बोल्नै नदिएपछि र जबरजस्ती आजै अनि अहिल्यै भनिरहेपछि त्यसलाई के भन्ने ?' सचिव खरालले प्रतिप्रश्न गरे ।

यद्यपि आफूले कानून हेरेरै त्यो दिन मापदण्ड संशोधनको निर्णय गरेको उनको दाबी छ ।

'महानिर्देशक फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आउने अवस्था थिएन । हामीले उपमहानिर्देशकले सही गरेर भोलिपल्ट त्यसलाई महानिर्देशकले सदर गरे पनि हुने नियममा टेकेर उक्त संशोधन गरेका हौँ ।'

मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिने भवनसम्बन्धी मापदण्ड समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आफ्नो पनि धारणा रहेको उनले बताए ।

'२०६२ सालको मापदण्डमा केही संशोधन आवश्यक छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं । त्यसका लागि अध्ययन गर्नुपर्‍यो, के–के विषय संशोधन गर्ने हो, सम्बन्धित निकायबाट राय लिनुपर्‍यो । समय त लाग्छ नै, तर त्यसरी आजै र अहिल्यै काम गर्नुस् भन्नुचाहिँ सही होइन ।'

मन्त्री महतोले नियमअनुसार नै मापदण्ड संशोधन भएको र कार्यान्वयनमा पनि गइसकेको लोकान्तरलाई बताए ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

'मन्त्री कुट्न' भन्दै सिंहदरबार छिरेका कांग्रेस सांसद सचिवमाथि खनिएपछि...